तीन महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील जामिनदारांच्या अटी शिथिल, शासन हमीस पाच वर्षे मुदतवाढ

 तीन महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील जामिनदारांच्या अटी शिथिल, शासन हमीस पाच वर्षे मुदतवाढ

कर्ज प्रक्रिया सुटसुटीत होणार, प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार

 

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामिनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आधिक सुटसुटीत होणार तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून स्वतःच्या आणि राष्ट्रीय महामंडळाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये मुदत कर्ज योजना, ऋण योजना आणि बीज भांडवल योजना यांचा समावेश आहे.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामिनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामिनदारांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा जामिनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर लाभार्थी आणि जामिनदारांच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविला जाणार आहे.