मुंबई पुनर्विकास, कोळीवाडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

 मुंबई पुनर्विकास, कोळीवाडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ७ : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी हद्द निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गावठाण, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांसाठी समावेशक गृहनिर्माण धोरण तयार केले जात आहे, ज्यात ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. यात सदस्य ॲड.अनिल परब, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय, संजय खोडके, विक्रांत पाटील, अमोल मिटकरी, श्रीमती चित्रा वाघ, अमित गोरखे, शिवाजीराव गर्जे, संजय केनेकर सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुंबईचा सर्वांगीण पुनर्विकास, कोळीवाड्यांचा विकास, गिरणी कामगारांची घरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन, चाळ पुनर्विकास, तसेच मुंबई मेट्रोच्या कामांबाबत माहिती दिली.

गिरणी कामगारांसाठी सुरू असलेल्या योजनांतर्गत 13,161 सदनिकांची लॉटरी पहिल्या टप्प्यात पार पडली असून, आणखी 58,000 घरांची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ठाण्यात ५२ हेक्टर जमीन गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असल्याची माहिती श्री.देसाई यांनी दिली.

चाळ पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पातील ५५६ घरांचा ताबा लवकरच दिला जाणार आहे. तसेच ना.म.जोशी मार्ग आणि वरळीच्या चाळींच्या प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २५९ हेक्टर जमिनीवर काम सुरू असून, ६३ हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यात आली आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये २२८ योजनांद्वारे २.१८ लाख घरे उभारली जात आहेत. धारावीसह केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असून, केंद्राकडून ‘नो ऑब्जेक्शन’ मिळवण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत श्री. देसाई म्हणाले की, एकूण ६४७ किमीपैकी ४५६ किमीचे काम पूर्ण झाले असून १५३ किमी मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ या मार्गाचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे.

पोलिस वसाहतींबाबत ५६ पैकी २७ ठिकाणी ५६५५ निवास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चांदिवलीतील धोकादायक पोलीस इमारतींच्या पुनर्विकासातून ५८५ क्वार्टर्स उपलब्ध होणार आहेत.

प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकसकांवर दंडात्मक कारवाई होईल, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, भोगवाटा प्रमाणपत्राशिवाय दिलेल्या ताब्यांवर ५०० रुपये प्रति चौ.मी. दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

बांद्रा पूर्व येथील शासकीय वसाहत पुनर्वसनाच्या समितीबाबत श्री.देसाई यांनी सांगितले की या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करण्यात आला असून यात  सुहास आडिवडेकर, किरण पावसकर, ईशान सिद्धिकी आणि महेश पारकर यांचा समावेश केलेला आहे.