शर्तभंग झालेल्या शासकीय जागा परत घेणार
शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी शासनाची जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याचे 6 ऑगस्ट रोजी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यानंतर ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी शर्तभंग केला असेल अशा जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निर्णय घेऊन अतिक्रमण अथवा शर्तभंग झाला असल्यास ते अतिक्रमण हटवून जमीन शासनाकडे परत घेतली जाईल, असेही महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
कृत्रिम वाळूच्या (एम सँड) वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने ठरविले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करणे व नवीन मानक कार्यप्रणालीप्रमाणे (एसओपी) धोरण पूर्णत्वास नेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. याअंतर्गत 7 ऑगस्ट रोजी हे धोरण यशस्वी करण्याकरीता कार्यशाळा/ शिबिर आदी आयोजित करण्यात येतील, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.
याचबरोबर येत्या 17 सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते 2 ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती) 2025 या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान राबविण्यात येणार आहे. महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रात जाऊन उपस्थिती नोंदविण्यासाठी फेस ॲप सुरू करण्यात येईल. प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येऊन ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला मालमत्ता कार्ड देण्यात येणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागीय आयुक्तांना सहा विविध विषयांवर अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याची सूचना पुणे येथे झालेल्या महसूल परिषदेत केली होती. त्यानुसार त्यांच्या अहवालावर येत्या 2 आणि 3 तारखेला नागपूर येथे होणाऱ्या महसूल परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.
No comments:
Post a Comment