नीती आयोगाची बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम आणि सदस्य राजीव गौबा यांची भेट घेतली. एफआरबीएम मर्यादा 25 टक्के असताना महाराष्ट्राने 18 टक्के इतकी ती राखल्याबद्दल नीती आयोगाने प्रशंसा केली. एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनींगसाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर, बांबू आधारित क्लस्टर (हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे), मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि दमणगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासह अन्य जलसंधारण प्रकल्प (सुमारे 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) तसेच महाराष्ट्रातील आयटीआयला खासगी उद्योगांशी जोडून कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम इत्यादी प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली आणि त्याचे सादरीकरण झाले. या प्रकल्पांच्या परवानग्यांना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन निती आयोगाने दिले.
००००
No comments:
Post a Comment