हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे.
आपत्तीरोधक इमारतीः शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज अंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखण्यात येणार.
बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करणार : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारत, आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, समावेशकता, परवडणारे गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
पुनर्विकास धोरणेः पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरण / शासकीय- निमशासकीय भूमालक संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करार करणे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना देण्याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले म्हाडा अधिनियमाच्या कलम 79(अ) व 91(अ) कलम उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना लागू करण्याकरिता म्हाडा स्तरावर अभ्यास करुन सर्वकष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
मुंबईबाहेरील पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळावी याकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 तसेच इतर अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment