राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देणार; घरकुलांसाठी ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक

 मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्या हस्ते महाआवास अभियान अंतर्गत पुरस्कारांचे वितरण

राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देणार;

घरकुलांसाठी ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नव्याने सर्वेक्षण करून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकुल देणार

-केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

 

पुणे, दि. 3 : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी 30 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केले असून राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल, या माध्यमातून ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

     ग्रामविकास व पंचायत राज व राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण- गृहनिर्माण विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा व  महाआवास अभियान  राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, फलोत्पादन व रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्र.विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाचे सहसचिव गया प्रसाद, राजाराम दिघे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

 

विक्रमी संख्येने महाराष्ट्रासाठी घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्याने केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान यांना धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, २०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्याचे उद्दीष्ट अत्यंत कमी होते. २०१७ मध्ये हे उद्दीष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने ३० लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने २० लाख घरकुलांना मंजूरी दिली. त्यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केले आहे. आता नव्याने १० लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने सर्वेक्षण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.