महाराष्ट्र में देवस्थान जमीनों की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोकी जाएगी
– राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
कोल्हापुर शहर और उपनगरों को नक्शा योजना में शामिल करने के निर्देश
मुंबई, १४ मई: महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में देवस्थान इनाम जमीनें हैं और इन जमीनों की खरीद-बिक्री के लेन-देन किए जा रहे हैं। इन देवस्थान जमीनों को लेकर राज्य सरकार एक नई नीति तैयार कर रही है। जब तक यह नीति तय नहीं हो जाती, तब तक इन जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया स्थगित की जानी चाहिए, ऐसा निर्देश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दिया है।
साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोल्हापुर शहर और उसके उपनगरों को नक्शा योजना में शामिल करके व्यापक सर्वेक्षण किया जाए।
यह निर्देश मंत्रालय में पश्चिम महाराष्ट्र की देवस्थान जमीनों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। इस बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधायक अमल महाडिक और कोल्हापुर के जिलाधिकारी अमोल येडगे (दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से) उपस्थित थे।
मंत्री बावनकुळे ने कहा कि देवस्थान इनाम संपत्तियों को लेकर राज्य सरकार नीति निर्धारण की प्रक्रिया में है। जब तक सक्षम प्राधिकरण की अनुमति या न्यायालय के आदेश नहीं होते, तब तक इन जमीनों की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए। यदि रजिस्ट्रेशन होता है, तो संबंधित उप-पंजीयक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
कोल्हापुर शहर और उपनगरों का नक्शा योजना में सर्वेक्षण
बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि तेजी से विकसित हो रहे कोल्हापुर शहर और उसके बढ़ते गावठाण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएं। इस पर मंत्री बावनकुळे ने निर्देश दिए कि जिले के १०० गांवों का नक्शा तैयार कर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली के तहत सर्वेक्षण किया जाए।
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