तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी -

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. २० : राज्यातील भागनिहाय महत्व लक्षात घेवून सर्वसमावेशक प्रस्ताव जिल्ह्यांकडून सादर होण्यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांसाठी ग्रामविकास व पर्यटन विभागाने सुधारित नियमावली करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या. विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार संजय देशमुख, आमदार सईताई प्रकाश डहाके यासह विविध देवस्थान मंदिराचे कार्यवाह उपस्थित होते. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्रासाठी १७० कोटी तर श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ अश्या ७२३ कोटी रूपयांच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा शहरातील गुरूमंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आणि श्री संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रकल्प १ व प्रकल्प २ च्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे ही कामे गतीने करण्यासाठी संबधित विभागांनी कार्यवाही करावी. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे सादर करताना कमीत कमी खर्चात चांगल्या दर्जाची कामे करण्यासाठी प्रशासनाने भर द्यावा.कोणताही प्रस्ताव सादर करताना भविष्यातील गरजा आणि त्या परिसरातील आवश्यकता लक्षात घेवून प्रस्ताव सादर केले जावेत. ग्रामविकास तसेच पर्यटन विभाग त्याचप्रमाणे या विषयाशी संबधित इतर विभागांनी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बनविताना नवीन कालसुसंगत मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले. नागपूर येथील नंदनवन ले-आऊट येथील लक्ष्मीनारायण व शिव मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण व पुर्नविकास करणे,नागपूर भांडेवाडी येथील श्री मुरलीधर मंदीर तीर्थक्षेत्राचा विकास करणे तसेच नागपूर शांतीनगर इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळील कुत्तेवाला आश्रमाचे सुशोभिकरण आणि विकास करण्याबाबत कामांना उच्च स्तरीय समितीने मान्यता दिली. या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच.गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी,दूरदृश्यप्रणालीव्दारे वाशिमच्या जिल्हाधिकारी एस.भुवनेश्वरी यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. ००००