प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)"

 "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्यात आली असून, १ लाख ८५ हजारांपेक्षा अधिक घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" याच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत राज्यामध्ये १२ लाख ६४ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा २" या अंतर्गत, १६ लाख ८१ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डोंगरी भागाच्या काही विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील ७७ पूर्ण गट डोंगरी तालुका आणि १०१ उप-गट डोंगरी तालुक्यांमध्ये "डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम" राबवित आहे.

क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन

  राज्यपाल म्हणाले की, ऑलिम्पिकसह महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने राज्य स्तरावर सहा उच्च कामगिरी केंद्रे आणि ३७ विभागीय क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी "मिशन लक्ष्यवेध" ही नवीन व महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. यामध्ये, मैदानी खेळ, बॅडमिंटन, मुष्टियुद्ध, भारोत्तोलन, हॉकी, कुस्ती, तिरंदाजी, नेमबाजी, रोईंग, नौकानयन, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या १२ ऑलिम्पिक खेळांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. राज्यातील विशेषत: विदर्भातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने, बालेवाडी येथील राज्यस्तरीय क्रीडा संकुलाप्रमाणे नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाचा दर्जा वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

             भारतीय संविधानास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नागरिकांमध्ये भारतीय राज्यघटनेबाबत तसेच त्यांचे घटनात्मक हक्क आणि मुलभूत कर्तव्ये यांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी "घर घर संविधान" हा कार्यक्रम सुरु केला आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे व केंद्र शासनाचे राज्यपालांनी आभार मानले. अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषेतील संशोधन क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचा सन्मान, अभिजात मराठी भाषेचा इतिहास उलगडून दाखविणारा माहितीपट, उत्कृष्टता केंद्र व अनुवाद प्रबोधिनीची स्थापना असे कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरविले आहे.

               महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. शासन सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके व इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी, सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वास  राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.