पाणी वाटपाचे पुनर्निर्धारण,,न्यायालयीन निर्देश आणि हरकती,,जलसंपत्ती वाढवण्याचे प्रयत्न,दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट

 पाणी वाटपाचे पुनर्निर्धारण

            सन 2005 च्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार 2013 मध्ये मेंढीगिरी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यावेळी 65% पाणी वाटपाचे धोरण ठरले होते. मात्र, नंतरच्या काळात मेंढीगिरी समितीने पावसप्रमाणे पाणी वापराचे पुनर्लोकन करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार, 26 जुलै 2023 रोजी मांदाडे समितीची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांच्या शिफारसीनुसार हे प्रमाण 58% करण्यात आले आहे.

न्यायालयीन निर्देश आणि हरकती

            मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला (MWRA) या निर्णयासंदर्भात जनतेच्या हरकती मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 15 मार्चपर्यंत हरकती प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

जलसंपत्ती वाढवण्याचे प्रयत्न

राज्यातील जलसंधारण व सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेताना सरकारने गोदावरी खोऱ्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3,410 कोटी रुपये तर 2025-26 साठी 2,375 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तसेच, विदर्भातील वैनगंगा-नैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 18,575 कोटी रुपये तर कोकण-गोदावरी खोऱ्यासाठी 13,997 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट

शासनाने सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला आहे. त्यात कोकण-तापी खोऱ्यात 34.80 TMC पाणी उपलब्ध करण्याचे सर्वेक्षण सुरू असून, या वर्षी 160 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी जुन्या कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठीही शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी आहे.

000