प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ मोफत वीजेसाठी सौर पॅनलकरीता अनुदान देण्याचा निर्णय

 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ

मोफत वीजेसाठी सौर पॅनलकरीता अनुदान देण्याचा निर्णय-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत यापूर्वी १ लाख २० हजार रुपये, नरेगामधून २८ हजार आणि शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये असे एकूण १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते, आता यामध्ये ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; त्यामुळे आता यापुढे लाभार्थ्यांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये आता मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, त्यासाठी सोलर पॅनलकरीता आवश्यक असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. तसेच ही घरे पुरुषांसोबतच महिलांच्या नावावर करण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वाळू उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात एकूण १३ लाख ५७ घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी १२ लाख ६५ हजार घरांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामेही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात एकाच वर्षामध्ये विक्रमी २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या सोबतच रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, मोदी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना अशा योजनेच्या माध्यमातून १७ लाख घरे बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य शासन मिळून राज्यात ५१ लाख घरे बांधत आहे. याकरीता ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये सोलर पॅनलचा समावेश केल्यास सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा वापर करण्यात येणार आहे.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने एकूण २० लाख घरांच्या मंजुरीचे काम वेळपूर्वी पूर्ण केले आहे. आज रोजी १० लाख लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित १० लाख लाभार्थ्यांनाही येत्या १५ दिवसात पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात यावे तसेच घरांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे नियोजन ग्रामविकास विभागाने करावे, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.