राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे :

 राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे :

* राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, 2023 तसेच हरित डेटा सेंटर धोरण.

* मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क. अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक आणि 20,000 रोजगार निर्मिती.

* फेब्रुवारी, 2024 या महिन्यामध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत 10,000 कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार.

* राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन    योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय.

* सन 2014 या वर्षापासून आतापर्यंत "प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण" या अंतर्गत, 19,55,548 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 12,63,067 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.

* जुलै 2022 पासून आतापर्यंत, राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनांतर्गत, 7,07,496 घरकुलांना मंजुरी. त्यापैकी 3,63,154 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण.

* ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या 2786 ग्रामपंचायतींसाठी “बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने”अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता.

* राज्यभरातील 409 शहरांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” योजनेंतर्गत, 3,82,200 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर. यासाठी केंद्र शासनाकडून 4,150 कोटी आणि राज्य शासनाकडून 4,475 कोटी रुपये मंजूर .

*  सिडको, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्पउत्पन्न गटातील लोकांकरिता परवडणाऱ्या दरात 67,000 घरे पुरविण्याची महागृहनिर्माण योजना.

* सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत, 7480 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय.

* महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन सहा पदरी  ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा विकास.

* मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल ते आरे आणि  पुण्यात जिल्हा न्यायालय, पुणे  ते स्वारगेट हे मेट्रो मार्ग सार्वजनिक सेवेसाठी खुले.

* पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-2 अंतर्गत पुण्यातील विविध भागांमध्ये एकूण 44 कि.मी. लांबीचे नवीन चार मेट्रो मार्ग बांधण्याचा निर्णय.

* केंद्र शासनासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात 76,220 कोटी रूपये खर्चाचा वाढवण बंदर प्रकल्प.

* खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह 4259 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे "बंदर क्षेत्रातील मेगा प्रकल्प".

* मागील दोन वर्षांत 25 लाख 21 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमतेच्या 167 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता.

*   वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या चार नदी-जोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता. 4 लाख 33 हजार हेक्टर इतक्या  सिंचन क्षमतेची निर्मिती होणार.

* राज्यामध्ये जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये 1 कोटी 27 लाखांपेक्षा अधिक घरगुती नळ जोडण्या.

* विदर्भ व मराठवाडा विभागांमध्ये दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी “दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा-2” राबविण्याचा निर्णय.

* अ-कृषिक प्रयोजनासाठी केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची नियमितीकरण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी अधिनियमात योग्य सुधारणा करून अधिमूल्य, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या 25 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतके कमी.

* खरीप हंगाम 2023 साठी राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक 67 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2,500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा.

* “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 91 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 8,892 कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा.

*  पीक विमा योजनेंतर्गत, 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये, 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांना 7,466 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई. 2023-24 वर्षाच्या रब्बी हंगामामध्ये 71 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी 49 लाखांपेक्षा अधिक हेक्टर जमिनींचा उतरविला विमा.

* प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत एकूण 4,147 इतक्या लाभार्थ्यांना लाभ.

* मच्छीमारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन.

* 261 उपसा सिंचन सहकारी संस्थांचे अंदाजे 132 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे थकीत मुद्दल कर्ज माफ करून राज्यातील उपसा सिंचन सहकारी संस्थांच्या एकूण 42,842 सभासद शेतकऱ्यांना निर्णयाचा लाभ होणार.

* 2024 या वर्षाच्या काजू हंगामासाठी शेतकऱ्यांना काजू बियांसाठी प्रति किलो 10 रुपये या दराने अनुदान. या योजनेसाठी 279 कोटी रुपये मंजूर केले असून कोकणातील 1 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.

* सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमतीनुसार 546 खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया सुरु. आतापर्यंत 9,50,114 क्विंटल सोयाबीनची खरेदी, ही खरेदी, 12 जानेवारी 2025 पर्यंत चालू राहील.

* नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या 40 लाख 33 हजार इतक्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांत थेट लाभार्थी प्रणालीद्वारे 3,787 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित.

* धान व भरड धान्य खरेदीच्या किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांकडून 13 लाख 43 हजार मेट्रिक टन धान आणि 75 हजार मेट्रिक टन भरड धान्य खरेदी करणार.

* कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, दिव्यांगांची प्रशिक्षण केंद्रे तसेच अनाथ मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान देण्याकरिता धोरण.

* शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना” सुरु. दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना मिळणार लाभ.

* 250 आश्रमशाळांचा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकास करण्याचा निर्णय. या आश्रमशाळांमध्ये डिजिटल वर्ग, आभासी वर्ग, टॅब प्रयोगशाळा, चेहरा पडताळणी यंत्रणा  बसविण्यात येणार.

* शाळांमध्ये बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये बालसंरक्षण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय.

* राज्यातील जनतेला विविध कार्यक्रमांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत उपचार.

* मुंबई, नाशिक, ठाणे, जालना, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, भंडारा व गडचिरोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी  एम. बी. बी. एस. च्या 900 विद्यार्थ्यांना प्रवेश.

* कोल्हापूर व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, रायगड जिल्ह्यामध्ये शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता.

* पॅरीस ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते स्वप्नील कुसाळे यांना 2 कोटी रुपये, पॅरीस पॅरा ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते सचिन खिलारी यांना 3 कोटी रुपये रोख बक्षीस..

* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 याच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यामध्ये फिरत्या न्यायसहायक वाहन प्रकल्पाचे नियोजन. सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे येथे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त “संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र”  स्थापन.

*  हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती दलाची' स्थापना.

* बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय, नागपूर येथे आफ्रिकन सफारी प्रकल्प राबविण्यासाठी 517 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता.

* सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील स्थळांचा एकात्मिक पर्यटन विकास, सांगली जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मृतीस्थळ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशयातील एकात्मिक पर्यटन विकास आणि अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी, 840 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता.

* पुढील 10 वर्षांमध्ये अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, 2024” जाहीर. राज्यभरातील 50 शाश्वत विशेष पर्यटन स्थळांचा विकास करून पर्यटन क्षेत्रामध्ये सुमारे 18 लाख इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.

* प्रसार भारतीच्या सहयोगाने, भारत सरकारच्या ओटीटी या इंटरनेट आधारित माध्यम सेवेवर महाराष्ट्रातील पारंपरिक वस्त्रोद्योगावर आधारित 5 भागांची मालिका सुरु करण्याचा सामंजस्य करार.

* 2024-25 मध्ये हिंगोली, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, धाराशिव, नागपूर, वर्धा व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये 15 नवीन न्यायालयांची स्थापना.

* न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत, न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या 742 कोटी रुपये खर्चाच्या 44 प्रकल्पांना मंजुरी.

* महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राची बाजूची ठामपणे मांडणी. सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या लाभासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी.

0000

संजय ओरके/विसंअ/