राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण

 शालेय शिक्षण

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या शाळांसाठी आता सैन्यदलातून निवृत्त अधिकारी कमांडट म्हणजे प्राचार्य राहतील. या संदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या सैनिकी शाळांना आता सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सीबीएसई अभ्यासक्रम असेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची एनडीएमध्ये निवड होण्यास मदत होईल. तसेच आता मुलांच्या व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये एकत्र शिक्षणाची सुविधा देण्यात येईल. राज्यातील खासगी अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिकवण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तयार करण्यात येईल. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपये इतके शुल्क मंजूरी देण्यात येईल.या शाळांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ च्या तरतूदी लागू राहतील.

सैनिकी शाळांसाठी किमान कर्नल किंवा समकक्ष पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कमांडट पदावर करण्यात येईल आणि ते या शाळेचे प्राचार्य असतील. सद्यस्थितीतील सैनिकी शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे पदनाम बदलून ते प्रशासकीय अधिकारी असे करण्यात येईल. 

-----०-----