औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा

 औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या

नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि.२८ :- औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.राज्यात जिथे आवश्यकता आहे त्या भागामध्येच  औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

      राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांतील हजारो जागा रिक्त असल्याबाबत आणि तालुक्यामध्ये देखील अशी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की,औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, (पीसीआय) नवी दिल्ली या केंद्रीय स्तरावरील शिखर संस्थेकडून, अनिवार्य निकषांनुसार आवश्यक जागा, यंत्रसामुग्री, शिक्षकीय व शिक्षकेतर पदे हे निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांनाच परवानगी देण्यात येते. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या एकूण ४५३ संस्था होत्या व त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,५३० होती. त्यापैकी २४,४८३ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले होते व १२,०४७ इतक्या जागा रिक्त राहिलेल्या होत्या. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५७ पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्थांना मान्यता मिळालेली आहे.

            मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यात औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशाअभावी मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा राहिल्या. त्यामुळे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची शिखर संस्था असलेल्या फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदविका व पदवी संस्थांना मान्यता देण्यात येऊ नये तसेच, विद्यमान संस्थांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेमध्ये वाढ व नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असे शासनस्तरावरुन कळविण्यात आले होते.  मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ रिट याचिकांवर दिनांक ०२/०५/२०२४ रोजी अंतरिम आदेश दिले व त्यांनी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक १२/०२/२०२४ रोजीच्या पत्रास स्थगिती दिली आहे. त्यास अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत.

            मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या ग्रामीण व शहरी भागातील आवश्यकता लक्षात घेऊन त्याप्रमाणेच नव्याने या  संस्था सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला