वंचितांना उच्च शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकास या त्रिसूत्रीवर भर द्या

 वंचितांना उच्च शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकास या त्रिसूत्रीवर भर द्या

- राज्यपाल रमेश बैस

 

            पुणे दि. ४ : देशाची आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची मजबूत पायाभरणी करण्यासाठी उच्च शिक्षणाला महत्व असून त्यासाठी विद्यापीठांनी समाजातील वंचित घटकांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचविणे, संशोधन आणि कौशल्य विकास या त्रिसूत्रीवर भर द्यावा, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

            हॉटेल ग्रॅण्ड शेरेटन येथे ‘भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यात उच्च शिक्षणाची भूमिका-भारत@2047’ या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय संमेलनात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडियाचे डॉ. एम.आर.जयरामण, डॉ.जी.विश्वनाथन, प्रा.मंगेश कराड, डॉ. प्रशांत भल्ला, डॉ. एच.चतुर्वेदी आदी उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, शाश्वत आर्थिक विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास विकसित भारताचे उद्दीष्ट गाठता येईल. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपण कुठे आहोत याचे चिंतन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. भारतातील विद्यार्थी विकसित राष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये का प्रवेश घेतात याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात वेगाने बदल पहायला मिळतील. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि अभ्यासक्रमाचे आदान-प्रदान करण्यासाठी जगातील उत्तम विद्यापीठांसोबत आपल्याला जोडून घ्यावे लागेल. देशातील विद्यापीठात संशोधनाकडे दुर्लक्ष होत असून संशोधनावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात 2035 पर्यंत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 50 टक्क्यापर्यंत नेण्याचे महत्वाकांक्षी उद्द‍िष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी विद्यापीठांना समजातील वंचित, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागास, दिव्यांग, एलजीबीटीक्यू आदी घटकांपर्यंत पोहोचावे लागेल. आर्थिक अडचणींमुळे कोणीही उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. नोकरी करणारे, गृहिणी, बंदिजन, शिक्षणापासून दूर झालेल्या व्यक्तींपर्यंत मुक्त शिक्षण पोहोचवावे लागेल, असे राज्यपाल म्हणाले.

            आज बरेच विद्यार्थी रोजगार मिळावा यासाठी शिक्षण घेतांना दिसतात. आपला पारंपरिक अभ्यासक्रम रोजगारासाठी कौशल्य उपलब्ध करून देण्यास पुरेसा नसल्याने त्यात बदल करून कौशल्य शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. 12 वी नंतर कौशल्य शिक्षण हेच खरे उच्च शिक्षण असून विद्यापीठांनी अशा अभ्यासक्रमांची रचना करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे सहकार्य घ्यावे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी समावेशक, न्यायसंगत आणि परिवर्तनकारी अभ्यासक्रमाची रचना विद्यापीठांनी करावी, असे आवाहन श्री.बैस यांनी केले. विद्यार्थी  नवोन्मेषक, उद्योजक आणि नोकरी निर्माण करणारे व्हावेत यादृष्टीने नवी शिक्षण पद्धती विकसित करण्यावर शिक्षणतज्ज्ञ, नीति निर्धारण करणारे आणि शिक्षण प्रवर्तकांनी भर द्यावा, अशी अपेक्षाही राज्यपाल श्री. बैस यांनी व्यक्त केली.

            यावेळी डॉ. जयरामन, श्री. विश्वनाथन, श्री.चतुर्वेदी आणि प्रा.कराड यांनीही विचार व्यक्त केले.

****

वृत्त क्र. 769