मागासवर्गीय वसतिगृहांमधील सोयी सुविधांमध्ये काळानुसार
बदल आवश्यक
- केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले
मुंबई दि. 27 : सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना गरजेच्या असून 2011 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये बदलत्या काळानुसार बदल करणे आवश्यक असल्याने, शासन निर्णयात वेळोवेळी सुधारणा सोडविण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिल्या. वसतिगृहाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले बोलत होते. माजी राज्यमंत्री अविनाश महातेकर, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी, विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले म्हणाले की, राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या ४४३ वसतिगृहात ४१ हजार विद्यार्थी आहेत. त्यांना शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता २०११ च्या नियमानुसार देण्यात येतात. दर पाच वर्षांनी शासकीय निर्णयात सुधारणा करण्याचा शासन निर्णय असल्याने यामध्ये सुधारणा करून, आधुनिक काळानुसार विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा देण्यात याव्यात. तसेच, वसतिगृहांच्या इमारतींची डागडुजी करण्यात यावी. सुरक्षा आणि स्वच्छतेची काळजी घेण्यात यावी. कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच, या समस्यांबाबत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलेले आहे त्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत सफाई कर्मचारी यांच्यासाठीच्या मालकी हक्काच्या गृह योजनेचा आढावा यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले यांनी घेतला.
सौर ऊर्जा निर्मितीतून मोफत वीज देणार
महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अंतर्गत महाप्रीतच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, प्रधानमंत्री सुर्योदय योजना, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत या माध्यमातून मागासवर्गीयांना रोजगार निर्मिती व सौर ऊर्जा कनेक्शन केंद्र शासन देत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून समाजातील सर्वस्तरातील नागरिकांना सोलार ऊर्जेद्वारे मोफत वीज देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मागासवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान माध्यमातून इलेक्ट्रिक दुचाकी व तीन चाकी देण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगार निर्मिती करण्यास आणि मोफत वीज निर्मिती करण्यास मदत होणार असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले यांनी सांगितले. ज्या खाजगी कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहने तयार करतात. अशा कंपन्यांसोबत करार करून केंद्र सरकारच्या अनुदानाच्या माध्यमातून राज्यात योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
No comments:
Post a Comment