जलयुक्त शिवार भ्रष्टाचार प्रकरणी गुत्तेदारावर गुन्हे दाखल करून तात्काळ अटक करा ? वसंत मुंडे
----------------------------------------------------------------------
परळी वैद्यनाथ (प्रतिनिधी) परळी विधानसभा मतदारसंघात जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्यामुळे मा.लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त मुंबई यांच्या कार्यालयाकडून शासनाला आदेश देऊनही कृषी विभागाकडून कायद्यानुसार नियमाप्रमाणे कारवाई केली जात नाही आरोप असा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.विविध स्तरावर तीन टप्प्यांमध्ये करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये उघडकीस आणून १६९ गुत्तेदार ठेकेदार सुशिक्षित बेकार अभियंते व मजूर सहकारी संस्थेवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असून आज तागायत एकाही गुत्तेदाराला अटक केलेली नाही. ३० अधिकारी निलंबित केले परंतु वसुलीची कारवाई शक्तीची केली नाही, त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये राजकीय सहकार्य परळी विधानसभा मतदारसंघात मिळत असल्यामुळे माननीय तालुका कोर्ट परळी वैद्यनाथ, मा. उपजिल्हा न्यायालय आंबेजोगाई तसेच मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद व मा.सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तसेच लोकायुक्त कार्यालय मुंबई ,आर्थिक गुन्हे विभाग बीड, सामान्य प्रशासन विभागा मंत्रालय मुंबई मार्फत विविध स्तरावर कारवाई होऊनही आज तागायत एकही गुत्तेदारला अटक करण्यासंदर्भात कारवाई केली जात नाही असा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. शासनाच्या व विविध न्यायालयाच्या तसेच लोकायुक्ताचे आदेशाचे पालन केले जात नसल्यामुळे मा. उप लोक आयुक्त मुंबई यांच्या आदेशावरून परळी विधानसभा मतदारसंघातील जलयुक्त शिवार योजनेमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पुराव्यासहित निदर्शनात आणून दिल्यामुळे तात्काळ दुसऱ्या टप्प्यातील ३० गुत्तेदारावर गुन्हे नोंद करून तात्काळ एकूण १६९ गुत्तेदार व अधिकारी यांच्यावर अटक करण्यासंदर्भात कारवाई करा व त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा नोंद करून अहवाल सादर करण्यासंदर्भात मा. कृषी आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी बीड व पोलीस अधीक्षक बीड यांना आदेश पारित करण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी दिली. भ्रष्टाचार ज्या अधिकाऱ्यांनी केला त्यामध्ये एकूण २४ अधिकारी यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले असून सामान्य प्रशासन विभागा मंत्रालय मुंबई कडून २१,२२ ते २३नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश शासनाकडून दिलेले आहेत. अपचारी अधिकारी तसेच सनियंत्रक अधिकारी यांना चौकशीसाठी उपस्थित मंत्रालयात राहण्यासंदर्भात अवगत करण्यात आले असून सुनावणी सर्व आवश्यक कागदपत्र घेऊन उपस्थित राहण्याची कारवाई शासन स्तरावर चालू असल्याची माहिती काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी दिली. त्रिमूर्ती सरकारमधील कृषी खात्याचे राजकीय सहकार्य असल्यामुळे गुत्तेदारांना व अधिकाऱ्यांना पाठबळ मिळत आहे. त्यामुळे पाच वर्षापासून अकार्यक्षम कृषी आयुक्त पुणे,जिल्हाधिकारी बीड,पोलीस अधीक्षक बीड,परळी विधानसभा मतदारसंघातील जलयुक्त शिवार भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये त्रिमूर्ती शासनाकडून विलंब लागत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे.
No comments:
Post a Comment