एलबीटीसंदर्भात व्यापाऱ्यांवर कुठलीही अन्यायकारक कारवाई होणार नाही

 एलबीटीसंदर्भात व्यापाऱ्यांवर कुठलीही अन्यायकारक कारवाई होणार नाही

- विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळाला ग्वाही

 

नाशिक : एलबीटी संदर्भात असेसमेंट प्रलंबित असलेल्या व्यापाऱ्यांना नोटिस काढण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यामुळे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त तथा प्रभारी मनपा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी महानगरपालिकेतर्फे एलबीटी कर निर्धारण संदर्भात प्रलंबित असलेल्या 24 हजार व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली.

            विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एलबीटी कर संदर्भात कुठल्याही प्रकारच्या नोटिसा व्यापाऱ्यांना दिल्या नसून व्यापाऱ्यांवर कुठलीही अन्यायकारक कारवाई होणार नाही असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले व तसे आदेश मनपा उपायुक्त (कर) श्रीकांत पवार यांना दिले. महाराष्ट्र चेंबर व महानगरपालिका कर विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. तसेच व्यापाऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून महानगरपालिकेला सहकार्य करावे असे आवाहन विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मनपा उपायुक्त (कर) श्रीकांत पवार, महाराष्ट्र चेंबरचे ललित गांधी व शिष्टमंडळाने केले आहे.

निवेदनात महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 31 ऑगस्ट 2015 रोजी स्थानिक संस्था कर बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. 50 कोटी पेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजकांचा एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने 31 जुलै 2017 रोजी घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सर्व महापालिकेस दिनांक ८ मार्च 2017 रोजी परिपत्रक काढून अभय योजनेमध्ये सहभागी असलेल्या व्यापारी उद्योजकांना नोटीसा पाठवून बोलावलं जाऊ लागले. त्याची तक्रार व्यापाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून 12 ऑक्टोबर 2018 रोजी एक परिपत्रक काढून अभय योजनेत सहभागी व्यापारी व उद्योजकांना महानगरपालिकेने स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट पूर्ण करण्याविषयी नोटीस पाठवू नये व त्याची मुदत 31 मार्च 2018 रोजी संपली आहे अशा सूचना केल्या. तसेच स्थानिक संस्था कर कायदा कलम क्रमांक 33.4 (2) 7 नुसार स्थानिक संस्था करदात्यांची कर निर्धारणा ५ वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक होते, तो ५ वर्षाचा कालावधी संपलेला आहे त्यामुळे कर निर्धारण करू शकत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गेली दोन वर्ष महापूर व ३ वर्ष करोनामुळे महामारीमुळे व्यापारी हैराण झालेला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना कोणत्या नोटीसा न पाठवता वरील कलमाधारे कर निर्धारण करता येत नसल्याने स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करून व्यापाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

            याप्रसंगी शिष्टमंडळात महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, उत्तर महाराष्ट्र शाखा चेअरमन कांतीलाल चोपडा, को-चेअरमन संजय सोनवणे, युथ विंगचे चेअरमन संदीप भंडारी, उत्तर महाराष्ट्र व्यापार समितीचे चेअरमन प्रफुल संचेती, कार्यकारणी सदस्य व्हीनस वाणी, नेमीचंद कोचर, नाशिकरोड किराणा घाऊक संघटनेचे अध्यक्ष राजन दलवानी, पेट्रोल डिलर्स मर्चंट संघटनेचे सदस्य नाना नगरकर, नाशिकरोड किराणा घाऊक संघटनेचे अजित करवा उपस्थित हो

ते.