नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करावे

 नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करावे

                                - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

वर्षभरात 75 हजार शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करणार : राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्यात प्रतिपादन

 

          मुंबई, दि. 3 :- रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून नियुक्तीपत्र मिळालेल्या राज्यातील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पारदर्शक आणि लोकाभिमुखपणे काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जाहीर केल्यानुसार येत्या वर्षभरात राज्यात 75 हजार नोकऱ्या उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्याअंतर्गत कोकण विभागातील पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आज या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

            विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री तथा रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव साप्रवि (सेवा) नितीन गद्रे, प्रधान सचिव वलसा नायर सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, “राज्याच्या दृष्टीने आज आनंद सोहळा आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त दहा लाख रोजगार उपलब्ध करण्याचे जाहीर केले. राज्यांनीही यास प्रतिसाद देण्याची सूचना त्यांनी केली होती. त्यानुसार प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून येत्या वर्षभरात 75 हजार नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. याअनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात कोकण विभागीय कार्यक्रमात आज सुमारे 600 उमेदवारांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले असून राज्यात सुमारे दोन हजार उमेदवारांना विभागीय पातळीवर नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात येत आहे”. 

            राज्यात गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात आहेत. याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “नगरविकास विभागाच्या 14 हजार कोटींच्या प्रस्तावास केंद्राची मान्यता मिळाली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याबरोबरच लहान उद्योगांनाही याचा लाभ होणार आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकद्वारे देखील रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढत असून वांद्रे कुर्ला संकुलाला सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रीक्ट घोषित करण्यात आले आहे. जपानी कंपनीद्वारे दोन हजार कोटींहून अधिकची गुंतवणूक करण्यात येत असून याद्वारे पाच ते सहा हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहे”. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून देखील अनेक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            मुख्यमंत्री म्हणाले, “राज्यात भरती प्रक्रिया राबविताना एमपीएससीला प्राधान्य देऊन त्याचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे टीसीएस आणि आयबीपीएस या नामांकित संस्थांमार्फत पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल”. शासन लोकहिताचे निर्णय घेत असून नवनियुक्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.