पुनर्निर्माण

 आजारी, डबघाईला आलेल्या संस्थांचे पुनर्निर्माण करणे शक्यराज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना करणार

            राज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतल्या सार्वजनिक हिताचे रक्षण होईल. 

            केंद्र सरकारकडे नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. सध्या राज्य शासन विविध संस्थांना जमीन, भागभांडवल, अनुदान, कर्ज हमी देते. त्यांच्या मालमत्ता वेगवेगळ्या कारणास्तव संकटात सापडल्या तर त्यांच्या पुनर्निर्माणात शासनाची भूमिका मर्यादित असते. पर्यायाने शासनाचे म्हणजेच जनतेचे नुकसान होते. राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन झाल्यास अशा आजारी व पारदर्शक कारभार न करणाऱ्या संस्थांचे पुनर्निर्माण करणे शक्य होईल. 

            या कंपनीचे भागभांडवल १११ कोटी निश्चित करण्यात आले असून वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव कंपनीचे अध्यक्ष आणि वित्तीय सुधारणा सचिव, व्यवस्थापकीय संचालक, सार्वजनिक उपक्रम सह सचिव संचालक आणि सहकार तसेच वस्त्रोद्याग आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पदसिद्ध संचालक असतील.