दावोस

 दावोसमध्ये जय महाराष्ट्राची गर्जना

-उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

नुकतीच दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद संपन्न झाली या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती व जनसंपर्क विभाग निर्मित दिलखुलास या कार्यक्रमासाठी जेष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी मुलाखत घेतली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे या परिषदेला गेले होते. या परिषदेत 80 हजार कोटींचे 24 सामंजस्य करार झाले आहेत. यातुन सुमारे एक लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे. वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रीया, ते तंत्रज्ञान या विविध क्षेत्रात ही गुंतवणूक आली आहे. या माहितीसह या परिषदे दरम्यान आलेले अनुभव श्री. देसाई यांनी या मुलाखतीत सांगितले आहेत. त्याचबरोबर इथे झालेले गुंतवणूक प्रस्ताव, रोजगार निर्मीतीची संधी आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचा थोडक्यात आढावा त्यांनी घेतला. या मुलाखतीतील हा संपादित अंश त्यांच्याच शब्दात.

            दावोसमध्ये ही परिषद दरवर्षी हिवाळ्यात होत असे, परंतु यावेळी मे महिन्यात ही परिषद झाली. आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात या ठिकाणी गेलो. माझ्या सोबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे होते. या परिषदेत जाऊन राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी प्रतिनिधित्व तर केलेच पण राज्याच्या दालनात जय महाराष्ट्राची गर्जना केली.

             यावेळच्या परिषदेची संकल्पना 'जागतिक आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने, पर्यावरण रक्षण, बदलाचे परिणाम दुष्परिणाम' अशी होती. या विषयांवर जगभरातील तज्ज्ञ मंडळी मार्गदर्शन करतात. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सर्वांसमोर चर्चा केली. त्यांच्या भाषणाचा सकारात्मक परिणाम जाणावत होता. अनेक देशातील प्रतिनिधी त्यानंतर चर्चा करण्यासाठी येत होते.

            आम्ही 22 तारखेला आमच्या दालनाचे उद्घाटन केले. महाराष्ट्र दालनात अनेकांना भेटी दिल्या. सर्वात जास्त गर्दी ही राज्याच्या दालनाला असायची. इथे आम्हाला चाळीस बैठका घ्याव्या लागल्या. महाराष्ट्राची बाजू मांडताना अभिमान वाटत होता.

एक लाख रोजगार निर्मीती क्षमता असलेली 80 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक

            या परिषदेत 24 कंपन्यासोबत करार केले. एकूण 80 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. झालेले करार केवळ कागदावरच राहू नयेत, यासाठी आम्ही सर्व करार तपासून त्यांचे गांभीर्य समजून घेतले. आणि मगच हे करार केले आहेत. त्यामुळे हे सर्व करार प्रत्यक्ष कार्यान्वित होतील असा विश्वास आहे. यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे सुमारे एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            हे करार विविध क्षेत्रातील आहेत. राज्यात सर्वत्र उद्योग जावेत, असे नियोजन केले आहे. इंडोरमा या टेक्सटाईल कंपनीने कोल्हापूरमध्ये गुंतवणूक केली आहे. नागपूरला वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक येते आहे. अनेक उद्योगांनी फळप्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया उद्योगात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॅवमोर आईस्क्रीम सोबत करार झाला आहे. उद्योगांचा विस्तार होताना प्रादेशिक समतोल साधला जाणार आहे.

मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने साडेदहा हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी पुण्याला प्राधान्य दिले आहे. वाहन, अभियांत्रिकी, आयटी क्षेत्रातील कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. जपानची सेनटोरी गुंतवणूक करत आहे. युनायटेड फॉस्फरस कंपनीने रायगड जिल्ह्यात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पल्प अँड पेपरमध्ये साडेदहा हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्यात आली आहे.

उर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक

             न्यू पॉवर कंपनीने पुढील सात वर्षांत पन्नास हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली. ग्रीन पॉवरसाठी हे महत्त्वाचे पाऊलं पडलेले आहे. ऊर्जा निर्मितीसाठी 50 हजार कोटी गुंतवणूक करण्यासाठी रि न्यू पॉवर कंपनीने राज्य शासनासोबत करार केला. याद्वारे राज्यात 10 ते 12 हजार मेगावॅट उर्जा निर्माण होणार आहे.

            या परिषदेत झालेल्य करारांमधून उभ्या राहणाऱ्या उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी निर्माण होणार आहे. मिळणाऱ्या महसूलातून राज्याच्या उत्पादनात भर पडणार आहे. त्याच बरोबर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1 लाख जणांना रोजगार मिळणार आहे.

महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही

            कोविडची लाट आली याची झळ संपूर्ण जगाला सोसावी लागली. पहिल्या लाटेत अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे उद्योग बंद पडले. त्या काळात अर्थचक्र थांबले होते. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांची बैठक घेतली. रोजगाराची हानी होता कामा नये, यासाठी नियोजन केले, टास्क फोर्स तयार केले. सर्व खबरदारी घेऊन उद्योग सुरू ठेवले. औद्योगिक गुंतवणूकीचे 10 करार केले. त्यातून तीन लाख कोटींचे करार पूर्ण केले. हा ओघ थांबला नाही. थांबणार नाही. महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही.

हवामान बदल आणि पर्यावरण संवर्धन

            आर्थिक परिषदेचा मुख्य रोख हवामान बदल आणि पर्यावरण संवर्धन होता. पर्यावरण मंत्री आदित्य