मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबतच्या राज्यस्तरीय धोरणासाठी

मच्छिमार, तज्ज्ञ, संघटना व मच्छिमार संस्थांना सूचना

लेखी स्वरुपात पाठविण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 8 : राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण तयार करण्यासाठी सर्व मच्छिमार, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संघटना व मच्छिमार संस्थानी त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात पाठविण्याचे आवाहन प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, मुंबई यांनी केले आहे.

            उच्च न्यायालयाने रिट याचिका 2016/2021 संदर्भात दि. 12.08.2021 रोजीच्या आदेशान्वये, राज्यातील सागरी क्षेत्रात होत असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाईबाबत राज्यस्तरीय धोरण करण्यासाठी प्रधान सचिव (पदुम) यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, राज्यातील महाराष्ट्र मच्छिमार संघ, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती व पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समिती यांचेशी चर्चा करण्यात आली. सर्व सदस्यांनी उच्च न्यायालय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आभार मानले. या समितीद्वारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या पारंपरिक मच्छिमारांना व इतर मत्स्यव्यवसायिकांना न्याय मिळेल असे सांगण्यात आले. जे मच्छिमार शासनाच्या अभिलेखामध्ये नसतील त्यांची शासनामार्फत नोंदी घेण्यात येतील. सर्व मच्छिमारांचे अधिकार अबाधित रहावे व मासेमारी क्षेत्र कमी होऊ देऊ नये, अशा सूचना देऊन लेखी स्वरुपात त्यांचे म्हणणे विभागास देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

            प्रधान सचिव (पदुम) यांनी याबाबत राज्यातील सर्व मच्छिमारांना, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ञ, या क्षेत्रात काम करणा-या संघटना व मच्छिमार संस्थाना या समितीस त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात commfishmaha@gmail.com या ई-मेल वर पाठविण्यात यावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच ही माहिती fisheries.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिलेली आहे, याची दखल राज्यस्तरीय धोरणामध्ये घेण्यात येईल, असे आवाहन आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

००००

 

‘आझादी का अमृत महोत्सव’ अंतर्गत

उच्च न्यायालयात कायदेविषयक प्रदर्शन

 

            मुंबई, दि. 8 : मुंबई उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, मुंबई यांचे संयुक्त विद्यमाने ‘आझादी का अमृत महोत्सव’अंतर्गत, कायद्याचा इतिहास, कायदेविषयक माहिती, आणि प्राप्ती यासंबंधीचे प्रदर्शन दिनांक 8 नोव्हेंबर 2021 ते 14 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत मुंबई उच्च न्यायालय म्युझियम रुम नंबर १७, तळ मजला मुख्य इमारत येथे आयोजित करण्यात आले. तरी त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्य न्यायमूर्ती श्री. दिपंकर दत्ता यांच्या हस्ते दिनांक 8 नोव्हेंबर, 2021 रोजी करण्यात आले. कार्यक्रमाला उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायमूर्ती व न्यायालयीन अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.

००००