उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना
परदेशात उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 7 : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदव्युत्तर पदविका व पीएच.डी अभ्यासक्रमासाठी THE (Times Higher Education) /QS (Quacquarelli Symonds) Ranking २०० च्या आतील असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला असेल अथवा प्रवेश घेतील अशा २० विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता online पध्दतीने अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या dtemaharashtra.gov.in या संकेत स्थळावरून सुरु करण्यात आलेली आहे.
तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील वर्ष २०२१-२२ करीता अर्ज करण्याची संधी देण्यात येत आहे. मात्र अशा विद्यार्थ्यापैकी ज्यांची निवड होईल त्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ ( प्रथम वर्ष) वगळता पुढील अभ्यासक्रमाच्या मान्य कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती देय राहील. या योजनेच्या लाभासाठी उमेदवारांच्या व त्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून रुपये ८.०० लाख इतकी करण्यात आलेली आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी www.foreignscholarship२०२१.dte
0000
एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्याबाबत सर्वतोपरी सहकार्य
- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील
मुंबई, दि. 7 : एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्यांबाबत शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. सध्या चित्रपटगृह परवाना अहस्तांतरणीय आहे. हा परवाना हस्तांतरणीय व व्यापारक्षम करण्यात यावा तसेच ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.
एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्यांबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव गृह मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव अपील, सुरक्षा, आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, माजी खासदार अशोक मोहोळ आदी उपस्थित होते.
एक पडदा चित्रपटगृहे कोरोना कालावधीत बंद होती. त्यांना याकाळात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दिलासा मिळावा याकरिता सेवा शुल्कासंदर्भातील मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेणे व कर शुल्कमाफ असलेल्या चित्रपटांवरील राज्य वस्तू व सेवा कराचा शासनाकडून परतावा देणे, यासाठी वित्तमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू करताना मागील वर्षाचा परवाना नूतनीकरण कालावधी वाढवून देण्याच्या मागणीला गृहमंत्री यांनी मंजुरी दिली असून याबाबत कार्यवाही करण्याचे गृहविभागाला निर्देश दिले.
टाळेबंदीच्या काळातील मालमत्ता कर, जाहिरात कर, पाणी शुल्क, सॉफ्ट लोन, वीज शुल्क सवलत अशा विविध समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या, या समस्या सोडविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही श्री.वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment