राज्यात जुलैमध्ये १५ हजार ३२० बेरोजगारांना रोजगार

- कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

 

            मुंबई, दि. ५ : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात जुलै २०२१ मध्ये १५ हजार ३२० बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

            महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर चालू वर्षात जानेवारी ते जुलैअखेर ९३ हजार ७११ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

            कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

            विभागाकडे, महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ९० हजार ७३५ इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरीइच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

मुंबईत जुलैमध्ये ५ हजार ४१२ बेरोजगारांना रोजगार

            कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, माहे जुलै २०२१ मध्ये विभागाकडे ४८ हजार ९९५ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात ११ हजार ६१९, नाशिक विभागात ७ हजार ५५४, पुणे विभागात १५ हजार ६४७, औरंगाबाद विभागात ७ हजार २४७, अमरावती विभागात ३ हजार ०४६ तर नागपूर विभागात ३ हजार ८८२ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

            माहे जुलैमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे १५ हजार ३२० उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात ५ हजार ४१२, नाशिक विभागात २ हजार ४३७, पुणे विभागात सर्वाधिक ६ हजार ९५३, औरंगाबाद विभागात २७४, अमरावती विभागात ११५ तर नागपूर विभागात १२९ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

००००

 

राज्यातील तृतीयपंथीयांची नोंदणी तृतीयपंथीयांच्या

नोंदणीकृत संस्थांच्या मार्फत तातडीने सुरू करा

- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

तृतीयपंथीयांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन, नोंदणी अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचेही विभागाला दिले निर्देश

 

            मुंबई, दि. ५ : राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन केले आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून योजना राबविण्यासाठी तृतीयपंथीयांची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध व्हावी यासाठी या घटकांनी पुढे येऊन नोंदणी करावी. ही नोंदणी प्रक्रिया तृतीयपंथीयांच्या नोंदणीकृत संस्थांच्या मार्फत विभागीय स्तरावरून तातडीने सुरू करावी व विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्त आणि संघटनांना दिल्या.

            श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली याविषयी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम, अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दि.रा.डिंगळे यांच्यासह विविध भागातील तृतीयपंथीय संघटनांचे पदाधिकारी (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे) आदी उपस्थित होते.

            सामाजिक न्यायमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी मंडळामार्फत योजना राबविण्यासाठी आकडेवारी शासनाकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी तृतीयपंथीयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करावी. ही आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर योजना राबविता येईल. ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लवकरात लवकर सामाजिक संघटनांची नेमणूक करुन या प्रक्रियेत संघटनांच्या सूचनांचाही समावेश करावा. येत्या तीन महिन्यात ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. तसेच तृतीयपंथीयांसाठी घरे उपलब्ध करण्याबाबत जागेची पाहणी करुन तसा अहवाल शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही श्री.मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

            तृतीयपंथीयांना मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार ठिकाणी प्रत्येकी एक शेलटर होम उभारण्यासाठी भाड्याने जागा शोधण्याचेही श्री. मुंडे यांनी यावेळी सूचित केले.