अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

 अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.  अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समित्या यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.

गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यातजिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन

 जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.

मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक, रेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन केलेल्या समितीत पोलीस उप आयुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) समितीत समावेश करण्यात येणार असून मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) समन्वय साधणार आहेत.

पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोळसा, रॉकेल आदी पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.  तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत राज्यभर नियंत्रण कक्ष; जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन

 गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत

राज्यभर नियंत्रण कक्ष; जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन

 

·         गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध

·         अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

·         राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही

·         समाजमाध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवर कारवाई

·         अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे नागरिकांना आवाहन

 

मुंबई, दि. १२  : इराण - इस्राईल युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलेंडर सुरळीत पुरवठयाबाबत राज्य शासन  विविध उपाययोजना राबवत आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपूर्ण राज्यामध्ये एलपीजी सुरळीत ठेवण्याविषयी तसेच पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील, याची नागरिकांनी निश्चिंतता बाळगावी, अशी ग्वाही अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यामध्ये गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध असून युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी  घेण्याच्या सूचना  विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

वन विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई

 वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, वन विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाईल. नियमबाह्य काम करणाऱ्या कोणत्याही कंपन्यांना किंवा व्यक्तींना कांदळवन क्षेत्रात गैरप्रकार करू दिले जाणार नाहीत. या प्रकरणात वन, महसूल, महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाची सामूहिक जबाबदारी असून, अधिवेशनानंतर सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सखोल तपास केला जाईल. ज्या ठिकाणी कांदळवनाचे नुकसान झाले आहे तेथे परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, मागील काही वर्षांमधील उपग्रह चित्रे आणि नकाशांच्या आधारे कांदळवन क्षेत्रातील बदलांचा अभ्यास करून, अनियमित परवानग्या दिल्या असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले

कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार

 कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार

– वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबईच्या किनारपट्टीवरील कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांबाबत गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय उपाध्याय यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, मुंबई परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावरी कांदळवन हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असून, सुनामी किंवा मोठ्या भरतीच्या वेळी ते संरक्षणात्मक भूमिका बजावतात. बोरीवली विधानसभा क्षेत्रातील कांदळवनावरील अतिक्रमणाबाबत 7 डिसेंबर 2025 रोजी वन, महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी पाहणी केली. या तपासणीत कांदळवन विभागातील तीन, खासगी मालकीच्या क्षेत्रातील चार, कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमधील तीन आणि बफर झोनबाहेरील दोन प्रकरणे आढळून आली. वन विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात काही क्षेत्रावर अतिक्रमणे असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही अतिक्रमणे कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमध्ये असल्याचेही स्पष्ट झाले. वन विभागाने कारवाई केली असून, ज्या जागा पूर्वी वन विभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या नव्हत्या त्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

बांधकाम प्रकल्पाच्या अग्निसुरक्षा परवानगीची चौकशी करुन दोषी आढळल्यास विकासकावर कारवाई

 बांधकाम प्रकल्पाच्या अग्निसुरक्षा परवानगीची चौकशी करुन

दोषी आढळल्यास विकासकावर कारवाई

– राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १२ : मुंबईतील जोगेश्वरी येथील मे.ज्ञानप्रकाश शुक्ला डेव्हलपर्स एलएलपी या बांधकाम प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या अग्निसुरक्षा परवानगीबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर तपासणीचे आदेश देण्यात आले असून, दोषी आढळल्यास संबंधित विकासकावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य प्रकाश सुर्वे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभू, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.

       लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, बांधकाम आराखडे ऑनलाईन सादर झाल्यानंतर काम सुरू करण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये अग्निशामक दलाकडून तात्पुरती परवानगी दिली जाते. नियमानुसार 32 मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी अशा प्रकारची प्राथमिक परवानगी देण्याचा अधिकार अग्निशामक विभागाला असतो. या प्रकल्पाला दिलेली परवानगी नियमानुसार आहे का याबाबत संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तपासणीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्यास सांगितले असून, सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या इतर मुद्द्यांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

चौकशीत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल एका महिन्याच्या आत मागविण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

परभणी महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदान प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी देणार

 परभणी महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदान प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी देणार

-  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. १२ : परभणी महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतच्या प्रस्तावाला सकारात्मक मान्यता देऊन पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल व सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ विधानसभेत दिली.

परभणी महापालिकेला सहायक अनुदान देण्यासंदर्भात सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

यावेळी राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, जीएसटी लागू करण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) आकारला जात होता. मात्र एलबीटी रद्द करून जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर महानगरपालिकांना जीएसटीच्या परताव्याच्या स्वरूपात निधी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी 2016-17 हे आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार परभणी महानगरपालिकेला जीएसटीचा परतावा दिला जात आहे. मात्र 2016-17 या वर्षात काही कारणांमुळे कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्या काळातील कर वसुली अत्यंत कमी राहिली. तसेच महानगरपालिकेची सुमारे 264 लाख रुपयांची कर थकबाकीही अद्याप बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.