हिंद दी चादर’ कार्यक्रमानिमित्त २३ फेब्रुवारी रोजी सामूहिक गीत गायन; जागतिक विक्रमाची होणार नोंद

 ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमानिमित्त २३ फेब्रुवारी रोजी सामूहिक गीत गायन;

जागतिक विक्रमाची होणार नोंद

कोकण विभागातील सुमारे २० हजार शैक्षणिक संस्था, ५१ लाख विद्यार्थी आणि १.५ लाख शिक्षक व कर्मचारी एकाच वेळी होणार सहभागीय 

 

नवी मुंबई, दि.२२- ‘हिंद दी चादर’  श्री गुरू तेग बहादूरजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम निमित्त कोकण विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये २३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९ वाजता सामूहिक गीत गायनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.  या ऐतिहासिक उपक्रमात कोकण विभागातील सुमारे २० हजार शैक्षणिक संस्था, ५१ लाख विद्यार्थी आणि १.५ लाख शिक्षक व कर्मचारी एकाच वेळी सहभागी होणार आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक सलोखा, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. कोकण विभागीय महसूल आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन कोकण विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना केले आहे.

जागतिक विक्रमाची नोंद

या विशेष उपक्रमाची दखल 'बेस्ट ऑफ इंडिया रेकॉर्ड्स' या संस्थेकडून घेतली जाणार आहे.  ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरू तेग बहादूरजींच्या स्मृतीनिमित्त २८ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर २९ मधील ओवे मैदानात मुख्य 'शहीदी समागम' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रसिद्ध गायक सरताज सिंग यांनी गुरुजींच्या जीवनावर आधारित एक प्रेरणादायी गीत गायले असून, हेच गीत २३ फेब्रुवारी रोजी कोकण विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमधून सकाळी ९ वाजता गायले जाणार आहे. 

स्पर्धा परीक्षेचे आयोजन...

सामूहिक गायनानंतर, श्री गुरू तेग बहादूरजींच्या जीवनकार्यावर आधारित एक ऐच्छिक स्पर्धा परीक्षा देखील आयोजित करण्यात येणार आहे. या परीक्षेत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभागी होऊन गुरुजींच्या बलिदानाची आणि शौर्याची माहिती घ्यावी, असे आवाहन डॉ. सूर्यवंशी यांनी केले आहे. विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांना या उपक्रमाचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

"या उपक्रमातून नवीन पिढीला राष्ट्रीय एकात्मतेची शिकवण मिळेल. कोकण विभागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याने आणि नागरिकाने या राष्ट्रभक्तीच्या कार्यात सहभागी व्हावे." असे आवाहनही डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

या कार्यक्रमाचे कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधून संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून सोशल मीडियाद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

00000

एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ठाणे-कल्याणचा कायापालट

 एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ठाणे-कल्याणचा कायापालट: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे ‘मोबिलिटी हब’ तर कल्याण ‘प्रगत शहरी केंद्र’ म्हणून विकसित करणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

 

            मुंबई, दि.19 : मुंबई महानगर प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आणि वाढत्या शहरीकरणाची गरज ओळखून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एमएमआरडीच्या बैठकीत 48 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून ठाणे आणि कल्याण या दोन शहरांचा कायापालट होणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ठाण्याला 'मोबिलिटी हब' म्हणून विकसित करताना कल्याण हे भविष्यातील प्रगत शहरी केंद्र म्हणून उदयास येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            ठाणे शहर हे मुंबईचे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानून येथे 12 ते 13 हजार कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे 12 किमी लांबीचा ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा ह्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 2026-27 या वर्षाकरिता 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून याला एकूण 18 हजार 838 कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

            यासोबतच ठाण्यात मेट्रोचे जाळे विकसित करण्यात असून कासारवडवली ते वडाळा मेट्रो 4 , मेट्रो 4-ए (गायमूखपर्यंत विस्तार) आणि स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी मेट्रो 6 या प्रकल्पांमुळे ठाणे-मुंबई कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होईल. ठाणे कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 1 हजार 25 कोटी आणि आनंदनगर-साकेत उन्नत मार्गासाठी 880 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर रायलादेवी आणि मासुंदा तलावाच्या सुशोभीकरणासह कोलशेत-काल्हेर खाडी पुलासाठी 214 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस कृतीची गरज – मंत्री पंकजा मुंडे

 पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस कृतीची गरज – मंत्री पंकजा मुंडे

            पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस आणि व्यापक पातळीवर कृती करण्याचे आवाहन करत पर्यावरण मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, भूतकाळात विकास आणि पायाभूत सुविधांवर भर देताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचे परिणाम आज संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न हा एका प्रदेशापुरता मर्यादित नसून तो जागतिक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करताना जागतिक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

            माती, पाणी आणि हवा हे पर्यावरणाचे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. औद्योगिकीकरण आणि वाढत्या पायाभूत सुविधांमुळे या तिन्ही घटकांवर ताण निर्माण झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास देशांनी विकासासाठी पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या उद्योगांना परवानगी दिली आणि आता त्याची किंमत मोजावी लागत असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी नमूद केले.

            पर्यावरणविषयक परिषदांमधील चर्चा केवळ बौद्धिक पातळीवर न राहता त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर झाली पाहिजे, अशी आशा व्यक्त करून, मुंबई क्लायमेट वीकमुळे विविध देशांतील तज्ज्ञांशी विचारविनिमयाची संधी मिळाल्याबद्दल श्रीमती मुंडे यांनी समाधान व्यक्त केले.

दहशतीच्या प्रतीकांचा शेवट; लोकशाहीचा निर्णायक विजय

 दहशतीच्या प्रतीकांचा शेवट; लोकशाहीचा निर्णायक विजय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पोलीस दलाचे अभिनंदन

 

गडचिरोली, दि. १९ : गडचिरोली जिल्ह्यात माओवाद्यांच्या दहशतीचे प्रतीक म्हणून उभारण्यात आलेली उरलेली शेवटची ४४ स्मारके सुरक्षा दलांनी यशस्वीरित्या उद्ध्वस्त केल्याने जिल्ह्यातील माओवादविरोधी लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. या कारवाईबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक्स’ (X) या समाजमाध्यमावरून गडचिरोली पोलीस दलाचे मनापासून अभिनंदन करत ही कारवाई केवळ भौतिक संरचना हटवण्यापुरती नसून, अनेक वर्षे जनतेच्या मनात घर केलेल्या भीतीवर लोकशाहीने मिळवलेला निर्णायक विजय असल्याचे नमूद केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात माओवाद्यांकडून उभारण्यात आलेली ही स्मारके स्थानिक नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी उभी केली होती. मात्र, शासनाच्या सातत्यपूर्ण व ठाम माओवादविरोधी धोरणामुळे गडचिरोलीतील परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे. सुरक्षा कारवाया, प्रभावी आत्मसमर्पण धोरण, पायाभूत विकास प्रकल्प आणि स्थानिक नागरिकांचा वाढता विश्वास यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण सकारात्मक दिशेने बदलत आहे.

या संयुक्त मोहिमेत गडचिरोली पोलीस दल, सी-६० कमांडो, सीआरपीएफ आणि विशेष पथकांच्या सुमारे ८०० जवानांनी नियोजनबद्ध शोध व तपासणी मोहीम राबवली. बीडीडीएस पथकाच्या सखोल तपासणीनंतर विविध जंगल परिसरातील ४४ स्मारके नेस्तनाबूत करण्यात आली. एटापल्ली, हेडरी, भामरागड, जिमलगट्टा, धानोरा आणि पेंढरी उपविभागांतील अतिसंवेदनशील भागांत ही कारवाई यशस्वीपणे पार पडली.

ज्या ठिकाणी पूर्वी दहशतीचे प्रतीक उभे होते, त्या ठिकाणी आता प्रशासनावरील विश्वास, सुरक्षिततेची भावना आणि विकासाची आशा दृढ होत असल्याचे चित्र आहे. ही कारवाई गडचिरोलीतील बदलत्या वास्तवाचे प्रतीक मानली जात असून, भीतीपासून विश्वासाकडे आणि हिंसेपासून विकासाकडे होत असलेल्या संक्रमणाचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरत असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या संदेशात नमूद केले आहे.

000

नवीन पदभरतीत 'ट्रायबल फर्स्ट' धोरण · आदिवासी भागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा क्रांतिकारी निर्णय

 नवीन पदभरतीत 'ट्रायबल फर्स्ट' धोरण

·         आदिवासी भागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा क्रांतिकारी निर्णय

 

मुंबई, दि. 20: राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे आरोग्य विभागातील नवीन पदभरती करताना, व सेवांतर्गत पदव्युतर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या (पीजी) उमेदवाराना प्रथम आदिवासी भागात नियुक्ती देण्यात येऊन रिक्त पदे भरण्यात येतील. त्यानंतरच बिगर आदिवासी भागातील पदे भरण्यात येतील. गेल्या वर्षभरात आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय आरोग्य विभागाकडून जारी करण्यात आला असून या निर्णयामुळे आदिवासी दुर्गम भागातील तज्ज्ञासह सर्व संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जातील. त्यामुळे आदिवासी भागातील वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.

 

आदिवासी भागामध्ये सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहत असत. बिगर आदिवासी भागात सेवा दिलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही यापुढे आदिवासी दुर्गम भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. आदिवासी भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन वर्षानंतर बदलीसाठी विनंती करता येईल मात्र त्यांचे जागी दुसरे वैद्यकीय अधिकारी हजर झाल्यानंतरच त्यांना कार्यमुक्त करण्याच

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे

१,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

२४ फेब्रुवारी २०२६  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

 यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २५ फेब्रुवारी २०२६  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २५ फेब्रुवारी २०२६  पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २५ फेब्रुवारी २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  २५ ऑगस्ट आणि दिनांक २५ फेब्रुवारी  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

                                           

महाराष्ट्र शासनाचे ८ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ८ वर्षे मुदतीचे

१,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. २०  : महाराष्ट्र शासनाच्या ८ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (वित्त)ओ.पी.गुप्ता यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

२४ फेब्रुवारी २०२६  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

 यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २५ फेब्रुवारी २०२६  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी ८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २५ फेब्रुवारी २०२६  पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २५ फेब्रुवारी २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  २५ ऑगस्ट आणि दिनांक २५ फेब्रुवारी  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.