जगात सध्या सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेली अर्थव्यवस्था

 प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, जगात सध्या सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेली अर्थव्यवस्था मोठी आहे. भारताच्या सकल देशातंर्गत उत्पादन (जीडीपी) पेक्षा दुपटीचा या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे. यावरून आपण सायबर क्राईममधून होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेऊ शकतो. नवीन डीपीडीपी कायद्यामुळे नागरिकांची माहिती संरक्षित होणार असल्यामुळे व्यावसायिक स्वरूपात माहितीचा उपयोग करता येणे शक्य नाही. शासन लोककल्याणकारी उद्दिष्टासाठी योजनांच्या क्रियान्वयनकरिता माहितीचा उपयोग करू शकते.   

डीपीडीपी’ कायद्याअंतर्गत नागरिकांकडेच डेटा संरक्षणाचे अधिकार

 ‘डीपीडीपी’ कायद्याअंतर्गत नागरिकांकडेच डेटा संरक्षणाचे अधिकार

                                                                 -प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

लोक प्रशासन संस्था प्रशिक्षण वर्गात ' डीपीडीपी ' कायद्यावर मार्गदर्शन

 

            मुंबई, दि. 20 : डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायदा, 2023 हा नागरिक केंद्रीत आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होणार असून, वैयक्तिक माहिती संबंधित नागरिकाच्या संमतीशिवाय उपयोगात आणली जाऊ शकणार नाही. या कायद्यामुळे वैयक्तिक स्तरावरील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजीटल माहितीचे संरक्षण होऊन व्यावसायिक कारणांसाठी या माहितीचा होणारा उपयोग थांबेल, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महसंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय प्रवेश: 7 जून रोजी परीक्षा

 राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय प्रवेश: 7 जून रोजी परीक्षा

 

मुंबई, दि. 20 - महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, डेहराडून, उत्तराखंड येथील इयत्ता आठवीच्या प्रवेशासाठी पात्रता परीक्षा 7 जून 2026 रोजी पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी मुले व मुली दोघेही अर्ज करू शकतात, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.

 

या परीक्षेसाठी उमेदवार 1 जानेवारी 2027 रोजी इयत्ता सातवीमध्ये शिकत असावा किंवा सातवी उत्तीर्ण असावा. यासाठी वयोमर्यादा 11 वर्षे सहा महिने ते 13 वर्षे अशी असून जन्मदिनांक 2 जानेवारी 2014 ते 1 जुलै 2015 दरम्यान असावा. या परीक्षेसाठीचे अर्ज ऑनलाईन किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे मागविता येणार असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी शुल्क 600 रुपये आणि अनुसूचित जाती/ जमातीसाठी 555 रुपये आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जोडणे बंधनकारक आहे.

 

पूर्ण भरलेले अर्ज 5 एप्रिल 2026 पर्यंत आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, शिवाजीनगर, पुणे येथे स्पीड पोस्टाने किंवा समक्ष जमा करावेत. अर्ज थेट डेहराडून येथे पाठवू नयेत. अधिक माहितीसाठी परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन आयुक्त महेश चोथे यांनी केले आहे.

०००००

राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील 7 जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणूक जाहीर; 16 मार्चला मतदान व मतमोजणी

 राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील 7 जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणूक जाहीर;

16 मार्चला मतदान व मतमोजणी

 

मुंबई, दि. 20 : भारत निवडणूक आयोगाने  10 राज्यांमधील रिक्त होणाऱ्या राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील सात जागांचा समावेश आहे. या सात जागांसाठी 16 मार्च 2026 रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान आणि त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणी होणार आहे.

 

महाराष्ट्रातील डॉ. भागवत किशनराव कराड, डॉ. फौजिया तहसीन अहमद खान, प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी, शरदचंद्र गोविंदराव पवार, धैर्यशील मोहन पाटील, रजनी अशोकराव पाटील आणि रामदास बंडू आठवले या सदस्यांची मुदत 2 एप्रिल 2026 रोजी संपणार असल्याने भारत निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या या  सात जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.

 

या निवडणुकीची अधिसूचना गुरुवार, 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून यासाठी  नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  5 मार्च 2026 असा आहे. या नामनिर्देशन पत्रांची छाननी  शुक्रवार,  6 मार्च 2026रोजी करण्यात येईल तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 9 मार्च 2026 आहे. निवडणुकीसाठीचे मतदान सोमवार, 16 मार्च 2026 रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत होणार असून याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणी सुरू होईल. ही निवडणूक प्रक्रिया शुक्रवार, 20 मार्च 2026 रोजी  पूर्ण होईल, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान एका आश्रमशाळेची निवड

 प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान एका आश्रमशाळेची निवड करून ती अत्याधुनिक सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व आदर्श व्यवस्थापनाच्या निकषांवर आधारित ‘मॉडेल आश्रमशाळा’ म्हणून विकसित करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘पीएम-जनमन’ योजना आणि ‘धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ या महत्त्वपूर्ण योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावी, आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यात यावी.

            या बैठकीत जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमकरिता पालघर, नाशिक, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, ठाणे, जळगाव, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, हिंगोली, परभणी, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जालना, बीड, सोलापूर, धाराशिव, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला

आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी देवतांसाठी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी स्वतंत्र निधी

 आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी देवतांसाठी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. ज्या जिल्ह्यांकडून सांस्कृतिक भवन उभारणीसाठी मागणी आहे, त्यांनी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील आदिवासी वस्त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे मंत्री वुईके यांनी सांगितले.

आदिवासी आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावणार- पायाभूत सुविधांवर भर योजना व लाभार्थी केंद्रस्थानी ठेवून निधी खर्च करावा -

 आदिवासी आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावणार- पायाभूत सुविधांवर भर

योजना व लाभार्थी केंद्रस्थानी ठेवून निधी खर्च करावा

-         आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 मुंबई, दि. 20 : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि स्पर्धात्मक शिक्षण मिळावे यासाठी आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावण्यावर विशेष भर राहणार आहे. आश्रमशाळांमधील इमारतींची डागडुजी, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि इतर मूलभूत सुविधांची उभारणी तातडीने करावी. तसेच आदिवासी विकास विभागाचा निधीचा खर्च थेट लाभार्थ्यांवर केला जाईल असे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री  डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले. 

            आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमकरिता 2026-27 चे प्रारुप आराखडे तयार करण्यासाठी जिल्ह्यांची बैठक मुंबईत घेण्यात आली. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रभारी आयुक्त गोपीचंद कदम, स्थानिक लोकप्रतिनिधी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.