पोश कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई

 पोश कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई

 

कायद्याप्रमाणे तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखास कलम 26 नुसार 50,000 रुपयांपर्यंत दंड तसेच, उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुपटीने वाढविणे, आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा अन्य कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी बॉक्स पोर्टलवर (shebox.wcd.gov.in) अद्ययावतपणे अपलोड करावी.

 

तसेच नागरिक ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांना भेट देतील, त्या ठिकाणी अंतर्गत समितीचा फलक प्रदर्शित नसेल, तर त्याबाबत तक्रार 181 या महिला हेल्पलाईनवर तक्रार करावी. असे आवाहनही आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

०००

सर्व सरकारी व खासगी आस्थापनांना पोश कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी -महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे · पोश कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार दंड

 सर्व सरकारी व खासगी आस्थापनांना पोश कायद्याची

काटेकोर अंमलबजावणी करावी

-महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे       

·         पोश कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार दंड

 

मुंबई, दि. 29 : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्व सरकारी विभाग, निमशासकीय संस्था तसेच खासगी आस्थापनांनी प्रिव्हेशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत समिती तातडीने गठीत करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे. 

 

ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

संपूर्ण भुयारी असलेला मेट्रो प्रकल्प हा केवळ अभियंता प्रकल्प नसून सामाजिक अभियांत्रिकीचे उत्तम उदाहरण

 संपूर्ण भुयारी असलेला मेट्रो प्रकल्प हा केवळ अभियंता प्रकल्प नसून सामाजिक अभियांत्रिकीचे उत्तम उदाहरण आहे. पाचपेक्षा अधिक वर्षे वर्दळीची ठिकाणे, रहिवासी भागात काम चालले असतानाही व्यापक संवाद आणि समाजमाध्यमाद्वारे पारदर्शकपणे माहिती दिल्यामुळे लोकांचा विश्वास टिकवता आला. सुरक्षिततेची घेतलेली काळजी, दर्जेदार कामे व प्रकल्पातील प्रत्येकांना नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या यामुळे या संपूर्ण प्रकल्प उभारणीच्या काळात एकही अप्रिय घटना घडली नाही.

दिवंगत.बी.जी.देशमुख व्याख्यानमालेत उलगडला भुयारी मेट्रोच्या उभारणीचा प्रवास

 

- व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे

 

·         दिवंगत.बी.जी.देशमुख व्याख्यानमालेत उलगडला भुयारी मेट्रोच्या उभारणीचा प्रवास

 

मुंबई दि.27 : मुंबईतील वाहतूक सुलभ व सुरळीत होण्यासाठी मेट्रो आणि कोस्टल रोडसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीला आलेल्या समस्या, कायदेशीर व पर्यावरणीय परवाने, नागरिकांचे प्रश्न अशा अनेक आव्हानांवर नियोजनबद्ध तयारी, पारदर्शक संवाद, विविध शासकीय संस्थांचा समन्वय आणि जनतेचा सहभाग यामुळे या प्रकल्पांना यश मिळाल्याचे मुख्यमंत्री यांच्या अपर मुख्य सचिव तथा मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.

भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे

 भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे आयोजित दिवंगत. बी.जी.देशमुख स्मृती व्याख्यानमालेत अश्विनी भिडे यांनी मेट्रो आणि किनारी मार्ग या प्रकल्पाच्या उभारणीमागचे नियोजन, कार्यपद्धती उलगडून सांगितली. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे (प्रशासकीय नाविन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन) अपर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. संस्थेचे अध्यक्ष व माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मानद सचिव विजय सतबीरसिंग, खजिनदार विकास देवधर आदी यावेळी उपस्थित होते. अश्विनी भिडे यांनी भारतातील पहिली संपूर्ण भुयारी मेट्रो लाईन 3 कुलाबा ते सिप्झच्या निर्मिती मागची संपूर्ण माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

गोराई येथील जागेचा विकास करताना तिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मनोरंजन पार्क, वॉटर स्पोर्ट्स,

 मंत्री देसाई म्हणाले की, गोराई येथील जागेचा विकास करताना तिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मनोरंजन पार्क, वॉटर स्पोर्ट्स, रिसॉर्ट तसेच आकर्षक उद्यान आदी पर्यटकांना आकर्षित करतील अशा सर्वच सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विकासकांना सहभागी करुन घेण्याचे निर्देश मंत्री देसाई यांनी दिले. पीपीपी तत्वावर हा प्रकल्प राबविला जावा.शासनाकडून सर्व परवानग्या घेवून हा प्रकल्प अत्यंत आकर्षक असा व्हावा यासाठी पर्यटन विभागाने लक्ष द्यावे असेही ते म्हणाले.

गोराई येथील जागेचा विकास करताना तिथे आंतरराष्ट्रीय

 गोराई येथील जागेचा विकास करताना तिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मनोरंजन पार्क, वॉटर स्पोर्ट्स, रिसॉर्ट तसेच आकर्षक उद्यान आदी पर्यटकांना आकर्षित करतील अशा सर्वच सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विकासकांना सहभागी करुन घेण्याचे निर्देश मंत्री देसाई यांनी दिले. पीपीपी तत्वावर हा प्रकल्प राबविला जावा.शासनाकडून सर्व परवानग्या घेवून हा प्रकल्प अत्यंत आकर्षक असा व्हावा यासाठी पर्यटन विभागाने लक्ष द्यावे असेही ते म्हणाले.

मंत्री देसाई म्हणाले की, गोवा,केरळ मध्यप्रदेश येथील पर्यटन प्रकल्पांचाही अभ्यास केला जावा.आंतरराज्य अथवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पर्यटन तज्ज्ञ नेमून हा प्रकल्प बनविण्यात यावा. या प्रकल्पाबाबत काम करताना प्रकल्पाशी संबंधित शासनाच्या हक्क आणि अधिकारांशी तडजोड न करण्याच्या सूचना मंत्री देसाई यांनी यावेळी केल्या.

0000