शेतकरी आत्महत्या मदतीची प्रलंबित प्रकरणे एक महिन्यात मार्गी लावा

 शेतकरी आत्महत्या मदतीची प्रलंबित प्रकरणे 

एक महिन्यात मार्गी लावा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि २९ :-  शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील मदत वेळीच संबंधित मृत शेतकऱ्याच्या वारसाला मिळाली पाहिजे. चौकशी प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्याने एक महिन्यात मार्गी लावावीत, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी आज दिल्या.

 

मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील शेतकरी आत्महत्या मदत प्रकरणांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. बैठकीला सह सचिव  कैलास गायकवाड, अवर सचिव सुनील सामंत उपस्थित होते. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर विभागीय आयुक्त  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी या बैठकीत सन २०२३ व २०२४ मधील शेतकरी आत्महत्या मदत प्रकरणांचा आढावा घेऊन ही प्रकरणे  त्वरित मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या. तालुकास्तरीय समितीने संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक असणारा अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. जिल्हास्तरावरही प्रलंबित प्रकरणाचा  नियमित आढावा घेऊन प्रकरणे प्राधान्याने मार्गी लावावीत. विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. शेतकरी आत्महत्या मदतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मंत्री श्री. जाधव -पाटील यांनी सांगितले.

अक्षय तृतीया’च्या मुहूर्तावर होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनानी सतर्क रहावे

 अक्षय तृतीया’च्या मुहूर्तावर होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी

संबंधित यंत्रणांनानी सतर्क रहावे

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि.२९ : अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर  विवाह सोहळे आयोजित केले जात असून या मुहूर्तावर बालविवाह मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह रोखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले आहे.

 

निर्मल भवन येथे अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर बालविवाह रोखणेबाबत करावयाच्या कार्यवाही संबंधित बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे, सह आयुक्त राहुल मोरे व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुली आणि २१ वर्षांखालील मुलांचे विवाह करणे बेकायदेशीर आहे. परंतु आजही अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर बालविवाह होतांना दिसतात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी याबाबत कार्यपद्धती ठरवून काम करावे. गावपातळीवर ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, पोलीस प्रशासन, महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी विशेष लक्ष ठेवून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही  राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

 

बालविवाह रोखणे ही केवळ शासनाची नव्हे तर समाजाचीही जबाबदारी असल्याचे सांगून बाल विवाहाबाबत तक्रार आल्यास त्यावेळी  सरपंच, पोलीस पाटील यांना देखील जबाबदार धरण्यात यावे. आदिवासी भागातही बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असून त्या भागात कार्यरत अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्याला आढावा घ्यावा, असेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

 

परभणी जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक दिसून येते त्यामुळे तिथे विशेष मोहीम राबवण्यात यावी,  अशी सूचनाही श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिली.

थायलेसेमिया मुक्तीसाठी ‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियान थायलेसेमिया मुक्तीसाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा

 थायलेसेमिया मुक्तीसाठी 

‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियान

थायलेसेमिया मुक्तीसाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 29 : थायलेसेमिया आजार रोखण्यासाठी जनजागृती ही सर्वात महत्वाची आहे. तसेच या आजाराविषयीच्या तपासण्याही होणे गरजेचे असल्याने थायलेसेमिया आजार रोखण्यासाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा. तसेच या आजारापासून महाराष्ट्र मुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे अभियान’ 8 मे 2025 पासून सुरू करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व थायलेसेमिया ग्रस्त रुग्णांना दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.

 

            थायलेसेमिया रुग्णांचा राज्यस्तरीय आढावा बैठकीमध्ये त्या बोलत होत्या. यावेळी अतिरिक्त संचालक आरोग्य सेवा डॉ . महेंद्र केंद्रे, अवर सचिव अविनाश जाधव यांच्यासह परभणीचे थायलेसेमिया प्रतिसाद केंद्राचे डॉ लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर आदी उपस्थित होते.  

            थायलेसेमिया हा एक अनुवंशिक अजार असून याविषयी पालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे सांगून राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करावे. या आजाराची कारणे आणि लक्षणे याविषयी लोकांना माहिती द्यावी. या आजाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी  आशा सेविकांना प्रशिक्षण द्यावे. राज्यात विविध विभागांचे समन्वयक नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांनाही यामध्ये सहभागी करावे. तसेच याविषयी केलेल्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. गरोदर मातांची सिकलसेलसह थायलेसेमियाची तपासणी करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी सीएसआर फंड मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. सध्या अस्तित्वास असलेल्या 104 या टोल फ्रि कमांकावरही या आजाराविषयीची माहिती  व समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, याकरिता संकेतस्थळ तयार करावे, अशा सूचनाही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी दिल्या.

पहलगाम आतंकवादी हमले में मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता –,जिन परिवारों में रोजगार की समस्या है, उन्हें सरकारी नौकरी देने का निर्णय

 पहलगाम आतंकवादी हमले में मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा

मंत्रिमंडल बैठक में श्रद्धांजलि अर्पण

 

मुंबई, 29 अप्रैल – जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के नागरिकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में की। बैठक की शुरुआत में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों की शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की दिशा में विशेष ध्यान देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परिवारों में रोजगार की समस्या है, उन्हें सरकारी नौकरी देने का निर्णय उन्होंने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए लिया है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मृतकों में से जगदाळे परिवार की बेटी को सरकारी नौकरी देने का निर्णय एक दिन पूर्व ही लिया गया था।

000

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबियांना पन्नास लाखांचे अर्थसहाय्य,थेट वारसांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय

 पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबियांना 

पन्नास लाखांचे अर्थसहाय्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा, 

मंत्रिमंडळ बैठकीत मृतांना श्रद्धांजली

 

मुंबई, दि. २९ : पहलगाम मधील दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबातील वारसांना 50 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

 

दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाकडे, रोजगाराकडे राज्य सरकार लक्ष देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच मृतांपैकी ज्यांच्या कुटुंबात रोजगाराचा प्रश्न आहे, त्यांच्या थेट वारसांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या विशेषाधिकारात जाहीर केला. हल्ल्यातील मृतांपैकी जगदाळे यांच्या कुटुंबातील मुलीला नोकरी देण्याचा निर्णय कालच मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी जाहीर केला होता.

सेवा पंधरवडा उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 वृत्त क्र. 1806

सेवा पंधरवडा उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

-  राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर

 

मुंबई, 29 : ऊर्जा विभागाने सेवा पंधरवडा उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करावा, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी केले.

 

निर्मल भवन येथे ऊर्जा विभागातर्फे २८ एप्रिल ते १२ मे, २०२५ दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या सेवा पंधरवाड्याच्या तयारीचा आढावा घेताना राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महावितरणचे उपसचिव नारायण कराड, सह सचिव उद्धव डोईफोडे, मुख्य विद्युत निरीक्षक संदीप पाटील, महावितरणचे संचालक अरविंद बाधिकर उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील अधीक्षक अभियंता आणि विद्युत निरीक्षक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

सेवा पंधरवड्याची शपथ  विभागाच्या प्रत्येक कार्यालयात घेण्यात यावी. पंधरवड्याच्या निमित्ताने ऊर्जा विभागाच्या सर्व कार्यालयांना आवश्यक त्या सोयीसुविधांनी सुसज्ज करावे, जेणेकरून कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना अधिक चांगली सेवा मिळेल. तसेच नागरिकांच्या तक्रारी  वेळेत सोडवण्याची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी करावी, असे राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.

परभणीच्या पुरातत्व वारशाचे संवर्धन करून जागतिक स्तरावर नेणार

 परभणीच्या पुरातत्व वारशाचे संवर्धन करून जागतिक स्तरावर नेणार

– राज्यमंत्री तथा परभणी पालकमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 29 : परभणी जिल्ह्यातील पुरातत्व वास्तूंना योग्य त्या संवर्धनाची आणि विकासाची गरज आहे. या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करून पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येईल. या माध्यमातून परभणी जिल्ह्याचे सांस्कृतिक महत्त्व जागतिक स्तरावर नेता येईल, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी केले.

 

निर्मल भवन येथे परभणी जिल्ह्यातील पुरातत्व वास्तूंचे संवर्धन व विकास कामांचा आढावा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर यांनी घेतला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी पुरातत्व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी, सहायक संचालक अमोल गोटे व दुरदृश्य प्रणालीद्वारे परभणी जिल्ह्याचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

परभणी जिल्ह्यात असलेल्या सर्व बारवांना संरक्षित करण्यात यावे. चारठाणा गाव हेरिटेज गाव करण्यासाठी नियोजन करावे. तसेच धारासूर येथील गुप्तेश्वर मंदिराच्या बाजूची जागा भूसंपादित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुरातत्व विभागाला सहकार्य करावे, अशी सूचनाही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर यांनी केली.