कृषी पंप, वीज सवलत आणि विक्रम
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मागेल त्याला कृषी पंप योजनेत मागणी केलेल्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांना कृषी पंप देण्यात आले. २०२२ ते २०२५ दरम्यान १०.६३ लाख पंप बसवले. एका महिन्यात ५० हजार पंप बसवण्याची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली. वीजबिल सवलतीपोटी २३ हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सिंचन व पाणी वापरामध्ये महाराष्ट्राला सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटींची थेट मदत
पूर्वीची पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती. तसेच पिकविमा पद्धतीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. मागील वर्षी शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटकाळात राज्य शासनाने १५,४७२ कोटी रुपये डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. कर्जमाफीचे आश्वासन उचित वेळी पूर्ण केले जाईल. ‘ॲग्रीस्टॅक’द्वारे डिजिटल जमीन नोंदणी आणि आधार संलग्न करून मदत देण्यात येईल. या माध्यमातून शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला जात आहे. या रेकॉर्डमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, सातबाराचा अहवाल याची यात नोंद असेल.
हा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक या सर्व गोष्टी एकत्रित ठेवून कर्जमाफीबाबत विचार केला जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मका खरेदीचे लक्ष्य वाढवले असून धानासाठीही लक्ष्य वाढवले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध
सीमावादाबाबत राज्याची भूमिका एकसंध असून समितीने सुचवलेल्या सर्व बाबी शासनाने केल्या आहेत. योग्य वकील नियुक्त केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र विद्यार्थी संरक्षण आणि मानसिक कल्याण धोरण २०२५’ संदर्भात शासनाने अहवाल तयार केला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक विद्यापीठाने कोणती पावले उचलली याचा आढावा टास्क फोर्स घेत आहे.
रोजगार निर्मितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०२४-२५ मध्ये ७६७ दीनदयाल रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले. या मेळाव्यांत ७,२७३ उद्योजक सहभागी झाले. एकूण १,२७,३५७ उमेदवारांनी सहभाग घेतला असून त्यापैकी ३८,५१२ जणांची निवड झाली. २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ३७२ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यात २०,०६९ उद्योजक सहभागी झाले; १,२९,६५७ उमेदवारांपैकी २४,१०१ जणांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी
युवा प्रशिक्षण धोरण जाहीर करतानाच ११ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. “नोकरीसाठी जाताना ‘अनुभव काय?’ असा प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे या योजनेतून सुमारे एक लाख युवकांना विविध विभागांत ११ महिने कामाची संधी देऊन प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे राज्य प्रशासनात काम केल्याचा अधिकृत अनुभव आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या योजनेतून कोणालाही कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठीलाच प्राधान्य
हिंदी सक्तीच्या विषयात मागील शासनकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर झालेल्या १०१ पानी अहवालात इंग्रजी व हिंदी दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून लागू करण्याची शिफारस होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली होती. मात्र, मराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहील, इतर भाषा सक्तीच्या नसतील, असे स्पष्ट करुन बहुभाषिक असणे चुकीचे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत सर्व अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या ९५.५८ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना व राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेत २०२३-२४ मध्ये ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना तर सन २०२४-२५ मध्ये ९६ टक्के विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले.
