केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी

 केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या

सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी

 

नवी दिल्ली दि. 31- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड  नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या  शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद्  आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने  देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी  द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे.  यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल.  महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर 'क्लोज टोलिंग'  सुविधेसह असणार आहे.  सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू  वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

 

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

0000

परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जा, झोन-१ व डी+ श्रेणी मंजूर · पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रयत्नांना यश · परभणीकरांसाठी नववर्षाची मोठी भेट

 परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जा, झोन-१ व डी+ श्रेणी मंजूर

·         पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रयत्नांना यश

·         परभणीकरांसाठी नववर्षाची मोठी भेट

 

मुंबई,दि.३१ :परभणी जिल्ह्यासाठी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला एक अत्यंत महत्त्वाचा  निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्याचा “उदयोन्मुख जिल्हा” म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. हा निर्णय परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शक्य झाला आहे.

नवीन धोरणानुसार -परभणी जिल्ह्याचा समावेश “झोन-१” मध्ये करण्यात आला आहे.

नवीन धोरणांतर्गत झोन–१ मध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न असलेले जिल्हे समाविष्ट असतात केलेले आहेत. झोन–१ मध्ये समावेश झाल्यामुळे परभणीतील गुंतवणूकदारांना विशेष प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत.

तसेच परभणी जिल्हा  “डी+ श्रेणी” मध्ये कायम ठेवण्यात आला असून, या झोनमध्ये राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रोत्साहन सवलती दिल्या जातात. या निर्णयामुळे नवीन उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर यांनी परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक मागासलेपणाचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परभणीसाठी विशेष झोन दर्जाची मागणी केली होती. ही मागणी मंजूर होऊन राज्याच्या औद्योगिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यात उद्योग सुरू करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कमाल अनुदाने, करसवलती, भांडवली साहाय्य व इतर प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार असून, जिल्हा आता राज्यातील गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आकर्षक ठिकाण ठरणार आहे.

परभणीतील नागरिक, उद्योजक, युवक व शेतकरी वर्गाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, हा निर्णय परभणीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नववर्षाची अमूल्य भेट असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान,  चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थानाने या दोन्ही देवस्थानच्या विकासासाठी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे तीन एकर ८ आर जमीन शासन जमा करून घेऊन, ती श्री अंबादेवी संस्थानास विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे. 

 

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश

 महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने  देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी  द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे.  यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल.  महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर 'क्लोज टोलिंग'  सुविधेसह असणार आहे.  सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू  वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

 

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

0000

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग

 नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी

 केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या

सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी

 

नवी दिल्ली दि. 31- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड  नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या  शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद्  आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जा, झोन-१ व डी+ श्रेणी मंजूर

 परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जा, झोन-१ व डी+ श्रेणी मंजूर

·         पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रयत्नांना यश

·         परभणीकरांसाठी नववर्षाची मोठी भेट

 

मुंबई,दि.३१ :परभणी जिल्ह्यासाठी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला एक अत्यंत महत्त्वाचा  निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्याचा “उदयोन्मुख जिल्हा” म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. हा निर्णय परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शक्य झाला आहे.

नवीन धोरणानुसार -परभणी जिल्ह्याचा समावेश “झोन-१” मध्ये करण्यात आला आहे.

नवीन धोरणांतर्गत झोन–१ मध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न असलेले जिल्हे समाविष्ट असतात केलेले आहेत. झोन–१ मध्ये समावेश झाल्यामुळे परभणीतील गुंतवणूकदारांना विशेष प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत.

तसेच परभणी जिल्हा  “डी+ श्रेणी” मध्ये कायम ठेवण्यात आला असून, या झोनमध्ये राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रोत्साहन सवलती दिल्या जातात. या निर्णयामुळे नवीन उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर यांनी परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक मागासलेपणाचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परभणीसाठी विशेष झोन दर्जाची मागणी केली होती. ही मागणी मंजूर होऊन राज्याच्या औद्योगिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यात उद्योग सुरू करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कमाल अनुदाने, करसवलती, भांडवली साहाय्य व इतर प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार असून, जिल्हा आता राज्यातील गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आकर्षक ठिकाण ठरणार आहे.

परभणीतील नागरिक, उद्योजक, युवक व शेतकरी वर्गाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, हा निर्णय परभणीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नववर्षाची अमूल्य भेट असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.