शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी

 शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह शहरी बोगदा प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. या प्रसंगी टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) चे लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार अमीन पटेल, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

ऑरेंज गेट बोगदा प्रकल्पाला प्रारंभ; मुंबईच्या वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार

 ऑरेंज गेट बोगदा प्रकल्पाला प्रारंभ; मुंबईच्या वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार

                                                                           -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह

शहरी बोगदा प्रकल्पातील टीबीएम प्रकल्पाचा शुभारंभ

 

मुंबई, दि 3 :  पूर्व मुक्त मार्गामुळे नागरिकांना पूर्व उपनगरातून दक्षिण मुंबईत 20-25 मिनिटांत पोहोचता येते; मात्र पुढील प्रवासासाठी अर्धा ते पाऊण तास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागत होते. तसेच पश्चिम उपनगर आणि दक्षिण मुंबईतील नागरिकांना नवी मुंबई विमानतळाकडे जाण्यासाठी लांबचा मार्ग घ्यावा लागत होता. या समस्येवर तोडगा म्हणून ऑरेंज गेट बोगद्याची संकल्पना मडण्यात आली,या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून १० टक्के निधी राखीव

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी जिल्हा परिषदांच्या

स्वनिधीतून १० टक्के निधी राखीव

 

मुंबई,दि.३ : पंचायत राज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि विकास योजनांची जलद अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात सन २०२५-२६ पासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीच्या आधारे तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य स्तरावर मूल्यमापन करून पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या योजनेचे स्वरुप स्पर्धात्मक असल्यामुळे या अभियानाच्या पूर्वतयारीसाठी जिल्हा परिषदांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाच्या  ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये मान्यता  दिली आहे.

       अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि प्रचारात्मक खर्चासाठी जिल्हा परिषदांना स्वनिधी (सेस फंड) अपुरा ठरत असल्याने, जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

       शासन निर्णयानुसार, संबंधित जिल्हा परिषदांनी हा निधी अभियानातील घटकांसाठी प्राप्त प्रस्तावांनुसार आणि शासनाने दिलेल्या वेळापत्रकातच खर्च करणे अनिवार्य राहणार आहे. अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी नियोजनासाठी क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, कार्यशाळा, यशोगाथा फिल्म, मेळावे आणि तांत्रिक सहाय्य इत्यादींसाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

       हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५११०४१८१५४९६६२० असा आहे. 

माहिती व जनसंपर्क विभाग – शासनाचा खरा दुवा

 माहिती व जनसंपर्क विभाग – शासनाचा खरा दुवा

शासनाचे लोकराज्य मासिक हे अतिशय माहितीपूर्ण आणि संग्रही मासिक आहे. डिजीटल स्वरुपातही माहिती जनतेला मिळेल यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहे. शासकीय माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणारा खरा वाहक म्हणून विभागाने आपली वेगळी ओळख निर्माण करावी. सत्यता विश्वसनीयता, पारदर्शकता आणि गतीमानता ही जनसंपर्क विभागाची ओळख बनली पाहिजे, असे फडणीस यांनी सांगितले.

राज्यांच्या गुंतवणुकीचे उदाहरण

 राज्यांच्या गुंतवणुकीचे उदाहरण

केरळ, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू यांसारख्या अनेक राज्यांनी शासकीय माध्यमात मोठी गुंतवणूक करून पर्यटन, उद्योग व शासन व्यवस्था यांची प्रभावी प्रसिद्धी केली आहे. महाराष्ट्र हे मूलतः विकसित राज्य असल्याने पर्यटन, उद्योग, संस्कृती आणि शासन प्रगती यांची देशातील इतर राज्यात प्रभावी प्रसिद्धी करण्यावर भर द्यावा, असेही फडणीस यांनी यावेळी सांगितले.

क्रिएटिव्हिटी, प्रॉडक्टिव्हिटी आणि प्रभावी कंटेंट यांचे महत्त्व

 क्रिएटिव्हिटी, प्रॉडक्टिव्हिटी आणि प्रभावी कंटेंट यांचे महत्त्व

जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणारी माहिती प्रभावी, आकर्षक आणि क्रिएटिव्ह असणे अत्यावश्यक आहे. मनोरंजनाच्या स्वरूपात दिली जाणारी माहिती अधिक लक्षवेधी ठरते, त्यामुळे विभागाने माहिती सादरीकरणाचा आधुनिक दृष्टिकोन स्वीकारणे गरजेचे आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येकाची प्रॉडक्टिव्हिटी चारपट वाढणार असून, डिजिटल साधनांचा वापर हे यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असेही फडणीस यांनी सांगितले.

स्वतंत्र ॲप आणि स्वतःचा डेटा-बेस आवश्यक

 स्वतंत्र ॲप आणि स्वतःचा डेटा-बेस आवश्यक

माहिती व जनसंपर्क विभागाने आपले स्वतंत्र आधुनिक ॲप विकसित करून त्याद्वारे शासकीय माहिती, प्रसिद्धिपत्रके, धोरणात्मक घोषणा आणि जनजागृती मोहीमा थेट जनतेपर्यंत पोहोचवाव्यात. स्वतःचा डेटा-बेस तयार केला तर माहिती अधिक जलद व अचूक स्वरूपात नागरिकांपर्यंत पोहोचवता येईल, असेही फडणीस यांनी नमूद केले.