न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पुराव्यांची अचूकता

 न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पुराव्यांची अचूकता

नवीन फौजदारी कायद्यांचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वैज्ञानिक पुराव्यांना प्राधान्य देणे आहे. साक्षी पुराव्यांवरील अवलंबित्व कमी करून न्यायवैज्ञानिक पुरावे अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न नव्या कायद्यांतून दिसून येतो. प्रदर्शनात मांडण्यात आलेल्या प्रयोगशाळा विभागात बोटांचे ठसे ओळखण्याची आधुनिक तंत्रज्ञान, रक्त, विष, केस, ऊतकांचे नमुने तपासण्याची प्रक्रिया, डीएनए प्रोफाइलिंग, डिजिटल फॉरेन्सिक मोबाईल, लॅपटॉप, सीसीटीव्ही फुटेज विश्लेषणामध्ये नवीन फौजदार कायद्यांमुळे आलेली गतिशिलता दाखविण्यात आली. सात वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली असल्यास अशा गुन्ह्यांमध्ये नवीन कायद्यांनुसार न्याय सहायक प्रयोगशाळेद्वारे पुरावे गोळा करण्याची सक्ती आहे. त्यानुसार मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना वैज्ञानिक पुरावे अनिवार्य करण्याबाबत नव्या कायद्यांनी स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे. प्रदर्शनातही हेच अधोरेखित करण्यात आले आहे.

तत्काळ, पारदर्शक आणि जबाबदार तपास

 तत्काळ, पारदर्शक आणि जबाबदार तपास

प्रदर्शनातील पोलीस स्टेशन विभागात पोलिसांची भूमिकाच नव्या दृष्टीकोनातून मांडण्यात आली. नव्या फौजदारी संहितेनुसार पोलीस तपासाची वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, तपासात अनावश्यक विलंब किंवा अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. या विभागात सीसीटीव्हीयुक्त चौकशी कक्ष, महिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र सुविधा  आणि त्वरित पंचनामा करण्याची आधुनिक पद्धत प्रत्यक्ष दाखवण्यात आली. यामुळे तपासाची पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता वाढवण्याचा उद्देश स्पष्टपणे नागरिकांसमोर आला.

नियंत्रण कक्षातूनच पिडीतेला न्यायाची हमी

 नियंत्रण कक्षातूनच पिडीतेला न्यायाची हमी

नव्या कायद्यानुसार गुन्ह्याची नोंद करण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी, डिजिटल आणि सर्वांसाठी उपलब्ध झाली आहे. प्रदर्शनात तयार केलेल्या नियंत्रण कक्षाच्या प्रतिकृतीमध्ये, नागरिकांकडून तक्रार स्वीकारणे, ऑनलाईन एफआयआर दाखल करणे, तक्रारदारास त्वरित स्वीकृती देत प्रतिसाद देण्याविषयी प्रात्याक्षिक दाखविण्यात आले. पीडित मुलगी जेव्हा नियंत्रण कक्षाला कॉल करते, त्यावेळी नियंत्रण कक्षाचे कार्य जनतेसमोर येते. पिडीतेला घाबरू नको, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहे. हे शब्दच दिलासा देतात आणि न्यायाची हमी मिळवून देतात.  नवीन कायद्यांमध्ये पीडितांचे हक्क अधिक मजबूत करण्यावर भर असल्याने तक्रारदाराला तपासाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. प्रदर्शनातील या विभागात नागरिकांना पीडित हक्क, महिलांसाठी विशेष संरक्षण आणि पोलीस तपासाची गतीने हाललेली सूत्रे दाखविण्यात आली.

भारताच्या न्यायप्रशासनात ऐतिहासिक बदल

 भारताच्या न्यायप्रशासनात ऐतिहासिक बदल घडवणाऱ्या नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित प्रात्यक्षिक प्रदर्शनाने नागरिक, विधिविद्यार्थी, पोलीस अधिकारी तसेच न्यायव्यवस्थेतील विविध घटकांना नव्या कायद्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. न्यायसंस्थेच्या सर्व स्तरांवर पारदर्शकता, गतीमानता आणि नागरिकाभिमुखता वाढवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या या नव्या कायद्यांचे तत्त्वज्ञान, अंगभूत प्रक्रिया आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वापर या प्रदर्शनामधून प्रभावीपणे उलगडण्यात आला.

भारताच्या न्यायप्रशासनात ऐतिहासिक बदल

 भारताच्या न्यायप्रशासनात ऐतिहासिक बदल घडवणाऱ्या नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित प्रात्यक्षिक प्रदर्शनाने नागरिक, विधिविद्यार्थी, पोलीस अधिकारी तसेच न्यायव्यवस्थेतील विविध घटकांना नव्या कायद्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. न्यायसंस्थेच्या सर्व स्तरांवर पारदर्शकता, गतीमानता आणि नागरिकाभिमुखता वाढवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या या नव्या कायद्यांचे तत्त्वज्ञान, अंगभूत प्रक्रिया आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वापर या प्रदर्शनामधून प्रभावीपणे उलगडण्यात आला.

नवीन फौजदारी कायद्यांचे प्रदर्शनातील प्रात्याक्षिकाद्वारे ज्ञान..!

 नवीन फौजदारी कायद्यांचे प्रदर्शनातील प्रात्याक्षिकाद्वारे ज्ञान..!

 

देशात 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे लागू झाले आहेत. या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांना गुन्हा घडल्यापासून अंतिम शिक्षा होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया समजावी, यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रदर्शनात  प्रात्यक्षिक विशेष आकर्षण ठरले.  या प्रात्यक्षिक प्रदर्शनाने गुन्हा नोंदणीपासून शिक्षा आणि पुनर्वसनापर्यंतचा संपूर्ण न्यायप्रक्रियेचा प्रवास अत्यंत स्पष्ट, जिवंत आणि लोकशिक्षणात्मक स्वरूपात मांडला आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे  वैज्ञानिक तपास, तत्काळ प्रतिसाद, डिजिटल पुरावे, कठोर शिक्षा आणि पीडित केंद्रित न्याय या तत्त्वांना प्राधान्य मिळाले आहे. हे प्रदर्शन जनजागृतीचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरले आहे. प्रदर्शनात 25 ते 30 हजार नागरिकांनी भेट देऊन या कायद्यांसंदर्भातील ज्ञान अवगत केले.

महापरिनिर्वाणदिनाच्या पूर्वतयारीचा कोकण विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा

 महापरिनिर्वाणदिनाच्या पूर्वतयारीचा

कोकण विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा

 

मुंबई दि. १ :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथे लाखो अनुयायी अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. या अनुयायांना पुरविण्यात येणाऱ्या आवश्यक सोयी-सुविधांच्या पूर्वतयारीचा आढावा कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतला.

कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त करावयाच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने आढावा बैठक मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे घेण्यात आली.

 बैठकीस मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, कोकण विभाग अपर आयुक्त फरोग मुकादम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त प्रत्येक विभागाने आपल्याला दिलेली जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडावी. चैत्यभूमी परिसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये या दृष्टीकोनातून पोलीस बंदोबस्त याबाबत काटेकोर नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश दिले.चैत्यभूमी परिसरातील स्वच्छता, साफ- सफाई याबाबत संबंधित यंत्रणांनी काटेकोरपणे जबाबदारी पार पाडावी असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत नियंत्रण कक्ष, आरोग्यसेवा, रुग्णवाहिका, रेल्वे व्यवस्था, बेस्ट आणि एसटी परिवहन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, भोजन व्यवस्था, सीसीटीव्ही देखरेख, पोलीस बंदोबस्त तसेच वाहतूक नियोजन या संदर्भातही विभागीय आयुक्तांनी निर्देश दिले.

 बैठकीस कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

000000