जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

 शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाहन

           

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संलग्न संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केले.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, महासंघाचे संचालक, अधिकारी तसेच संलग्नित संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

दत्तात्रय पानसरे म्हणाले, पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणे, मालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणे, संकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनhttps://mdd.maharashtra.gov.in या

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर (जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, याची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर, २०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर, २०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७, ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली 

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली आहे.

रासायनिक व भगीरथ खत विभाग -

 रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांचे खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीरित्या पार पाडले आहे. 2024-25 मध्ये पणन महासंघाने 65,274 मे. टन रासायनिक खतांची विक्री केलेली असून 83.29 कोटींची उलाढाल केलेली आहे. तसेच भगीरथ मिश्रखताची 1,316 मे. टन विक्री करण्यात आलेली असून 1.82 लाख रुपयांची उलाढाल झालेली आहे.

 

*महासंघाविषयी

 *महासंघाविषयी :*

 

पणन महासंघ ही महाराष्ट्रातील खरेदी-विक्री व पणन संस्थांची शिखर संस्था असून राज्यातील 827 ‘अ’ वर्ग संस्था पणन महासंघाच्या सभासद आहेत. संस्थेने आजवरच्या काळात शेती व शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी आणि हितसंरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केलेली आहे. पणन महासंघाने शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या असून शासनाने पणन महासंघावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविला आहे. अहवाल सालामध्ये धान व भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी, खत व पशुखाद्य विक्रीचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. शेतीमालाला लाभदायक व वाजवी भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य व तेलबिया / कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दराने राज्यात खरेदी केलेली आहे. नाफेड, एनसीसीएफ व महाराष्ट्र शासनाकरिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य (तूर, उडीद, मुग, चना) व तेलबिया (सोयाबीनची) खरेदी झालेली आहे. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (मका, ज्वारी व रागी) खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.