या 'सीट्रिपलआय' सेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण

 या 'सीट्रिपलआय' सेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक) आणि विदर्भ (अमरावती) या दोनही भागातील युवकांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण मिळण्याची दारे उघडली जाणार आहेत. त्याचबरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य, आवश्यक प्रशिक्षण यासारख्या संधी आपल्या जिल्ह्यातच उपलब्ध होतील. या केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होईल, नवउद्योगांना चालना मिळेल आणि स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमुळे औद्योगिक क्षेत्राला प्रशिक्षित, कुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ युवक मिळतील, नवउद्योगांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योगविकासाला बळकटी मिळेल, तसेच युवकांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.

नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

 नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबई, दि. 2:- राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने आता नाशिक आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT)’ म्हणजेच ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सी-ट्रिपल आयटी उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. या पत्राला कंपनीकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे स्थापन करण्यास टाटा टेक्नॉलॉजीने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

गुंतवणुकीचे नवे क्षितिज

 गुंतवणुकीचे नवे क्षितिज

या परिषदेत १०० पेक्षा अधिक देशांतील साडेतीनशेहून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले असून, सागरी क्षेत्रात १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भारत आणि विविध देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढवून जागतिक सागरी उद्योगांना नवे बळ देण्याचे काम या परिषदेच्या माध्यमातून होणार आहे.

सागरी शांततेतून विकास

 सागरी शांततेतून विकास – केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल

केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले की, शांतताप्रिय देशांमध्ये गुंतवणूक वाढते. देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली स्थैर्य निर्माण झाले आहे, त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे. सागरी क्षेत्र विकसित भारत निर्मितीतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.

महाराष्ट्राने नुकतीच महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी २०२५ जाहीर

 मुख्यमंत्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने नुकतीच महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी २०२५ जाहीर केली आहे. या धोरणांतर्गत जहाजबांधणीसाठी एक मजबूत इकोसिस्टम आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मेरीटाईम व्हिजनमध्ये आणि अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजनमध्ये, वाढवण पोर्ट एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये लॉजिस्टिक आणि ब्लॉकचेन या दोन क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची सामरिक शक्ती आणि मेरीटाईम ताकद कशा प्रकारे विस्तारित करू शकू, यावरही राज्य शासन कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू

 महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारत आणि महाराष्ट्राकडे विविध क्षेत्रात अमर्याद संधी आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत नव्या ‘मेरीटाईम पॉवर’च्या रूपात उभा राहत आहे. महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू आहे असे सांगून या प्रवासात गुंतवणूकदारांनीही सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सागरी ताकदीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीए देशाच्या कंटेनर वाहतुकीत मोठी भूमिका बजावत आहेत.

यात मुंबईसह, महाराष्ट्रातील बंदरांची भूमिकाही सदैव महत्वाची राहिली आहे. यातूनच मुंबईला देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा मिळाला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वाढवण पोर्टचे बांधकाम सुरू झाले आहे. ते पूर्ण झाल्यावर हे बंदर जगातील महत्वाच्या आणि पहिल्या दहा बंदरापैकी एक असेल. वाढवणमुळे भविष्यात महाराष्ट्रासोबतच भारत मेरीटाईम शक्तीच्या रूपात उदयास येईल. जागतिक व्यापार आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान अधोरेखित असेच राहील. या बंदराच्या उभारणीमुळे मेरीटाईम क्षेत्रात, त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये अनेक संधी निर्माण होतील.

देशातील ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. २०४७ पर्यंत भारत जागतिक सागरी नेतृत्व

 केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री शाह म्हणाले की, देशातील ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. २०४७ पर्यंत भारत जागतिक सागरी नेतृत्व प्राप्त करण्याचे ध्येय आहे. वाढवण बंदर लवकरच जगातील टॉप १० बंदरांमध्ये गणले जाणार आहे. ग्रेट निकोबार व कोचिन बंदरात नव्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठीही सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारताच्या सागरी क्षेत्रात सहभागी होऊन आपल्या आणि भारताच्या समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.