नशामुक्त भारत अभियान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवावे

 नशामुक्त भारत अभियान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवावे

मुंबई, दि. २८ : नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत जनजागृतीसाठी मिनी मॅरेथॉन, जनजागृती रॅली, सोशल मीडियावर हॅशटॅगसह जनजागृती मोहीम, कार्यशाळा तसेच शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रतिज्ञा वाचन कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. नशामुक्त भारत अभियानाची मुदत  नोव्हेंबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वाढविण्यात आली असून या कालावधीत नशामुक्त भारत अभियान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात यावेत असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

   समाजातील सर्व घटकांपर्यंत नशाविरोधी संदेश पोहोचवून "नशामुक्त भारत, खुशहाल भारत" हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतचे विद्यार्थी तसेच एनसीसी स्वयंसेवकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून अंदाजे १० कोटी लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन माध्यमातून पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आले आहे.

अभियानाच्या प्रसारासाठी "नशामुक्त भारत व खुशहाल भारत" या टॅगलाईनसह तयार केलेल्या मॉस्कॉटचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी क्यूआर कोड स्कॅनर बसवून सामूहिक प्रतिज्ञा घेण्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

 पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या

कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

- पालघर पालकमंत्री गणेश नाईक

           

मुंबई, दि. 31 : पालघरमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याच्या परिसरातील निवासस्थांनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण यासाठी हा प्रकल्प मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

पालघर जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय, मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर व पालघरमधील परिचर्या महाविद्यासंदर्भात कामाचा आढावा मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री नाईक म्हणाले की, पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचा वाढीव खर्चाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. आदिवासी भागातील बांधवांसाठी हे रुग्णालय उपयुक्त असल्याने तो लवकर पूर्ण करून सुरू करण्यासाठी त्याचा समावेश मुख्यमंत्री वॉररुम प्रकल्पांमध्ये करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय व मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरच्या बांधकामासाठी आवश्यक तो निधी मिळविण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या निधीतून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

मुंबई, दि. ३१ : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.

उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे

• अध्यक्ष - प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

•   अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य

•   प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य

•   अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य

•   अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य

•   संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य

•        सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे - सदस्य सचिव

दिवेआगर किनाऱ्याचा सौदर्य दृष्टीने विकास श्रीवर्धन किनाऱ्याच्या धर्तीवर

 मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, दिवेआगर किनाऱ्याचा सौदर्य दृष्टीने विकास श्रीवर्धन किनाऱ्याच्या धर्तीवर करण्यासंदर्भात कार्यवाही जलद गतीने करावी. यासाठी उच्च दर्जाची व शाश्वत साधनसामग्री वापरून पर्यावरणपूरक सुविधा उभारण्यात याव्यात. पर्यटकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आकर्षक वातावरण उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

वन विभागाला देण्यात येणारे प्रस्ताव सल्लागार संस्थांच्या माध्यमातून तातडीने पाठविण्यात यावेत. तसेच समुद्र किनाऱ्याच्या विकासादरम्यान पर्यावरणाचे संतुलन राखून वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यावर भर द्यावा. या विकास प्रकल्पामुळे दिवेआगर परिसरातील पर्यटन वाढून स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पणन महासंघाची राज्यात 128 गोदामे असून साठवणूक क्षमता 2,80,940 मे. टन इतकी

 पणन महासंघाची राज्यात 128 गोदामे असून साठवणूक क्षमता 2,80,940 मे. टन इतकी आहे. 2024-25 मध्ये सरासरी गोदाम वापर क्षमता 56 टक्के इतकी असून त्यापोटी 6.48 कोटींचे उत्पन्न गोदाम भाड्यापोटी प्राप्त झालेले आहे. धुळे जिल्ह्यातील बोरविहीर येथील वैभव पशुखाद्य कारखान्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 हजार मे. टन असून येथे दर्जेदार व सकस पशुखाद्याची निर्मिती करण्यात येते. 2024-25 मध्ये पशुखाद्य कारखान्यात कोहिनूर रेशन पावडर, गोल्ड रेशन पावडर, महाशक्ती रेशन पावडर, मिल्क रेशन पावडर व मका भरडा या प्रकारचे उत्पादन घेण्यात आले असून त्याच्या विक्रीतून 1.35 कोटींची रक्कम प्राप्त झाली आहे. वैभव पशुखाद्य कारखान्याच्या परिसरातील गोदामे भाडेतत्वावर दिलेले असून त्यापोटी 49.11 लाख इतकी रक्कम प्राप्त झालेली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००००

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली आहे.