अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीचा विचार करून इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची आणखी एक संधी

 अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीचा विचार करून इयत्ता ११ वी

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची आणखी एक संधी

 

मुंबई, दि. १ : राज्यातील अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीचा विचार करून विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची आणखी एक शेवटची संधी देण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे सविस्तर वेळापत्रक दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी कळविले आहे.

 

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून संपूर्ण राज्यामध्ये इयत्ता ११ वी चे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या १० फेऱ्या राबविण्यात आलेल्या आहेत.

 

इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या शेवटच्या संधीबाबतच्या सविस्तर सूचना ३ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात येणार आहेत. या फेरीमध्ये भाग-२ व प्राधान्यक्रम नोंदविणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास गुणानुक्रमे कनिष्ठ महाविद्यालय देण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी या प्रवेश प्रक्रियेची नोंद घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण संचालकांमार्फत करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार अनुकंपाचा अनुशेष संपणार !

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

अनुकंपाचा अनुशेष संपणार !

· 4 ऑक्टोबरला 10,309 नियुक्तीपत्रे प्रदान करणार, यात 5187 अनुकंपा उमेदवार

 

मुंबई, दि. 1 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षानुवर्षे रखडलेली अनुकंपा प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्यानंतर आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या 4 ऑक्टोबर रोजी 5187 अनुकंपा उमेदवारांना शासकीय नोकरीची नियुक्तीपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत. याचवेळी 5122 एमपीएससीद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली जाणार असून, एकाच दिवशी 10,309 उमेदवार शासकीय नोकरीत दाखल होतील. अशाप्रकारचा हा इतिहासातील एक अनोखा कार्यक्रम ठरेल.

 

शासकीय नोकरीत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी अथवा अपत्याला नोकरी दिली जाते. पण, कधी तांत्रिक कारणाने तर कधी प्रशासकीय दिरंगाईने या नियुक्त्या रखडत होत्या. त्यामुळे त्यांना दीर्घ प्रतिक्षा करावी लागते. या संवेदनशील विषयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले. त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना केल्या. सातत्याने प्रशासकीय बैठकांमध्ये त्याचा आढावा घेतला आणि नवीन अनुकंपा धोरण तयार करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून अनुकंपा प्रतिक्षायादीतील 5187 अनुकंपा उमेदवारांना एकाचवेळी नियुक्तीपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे अनुकंपाचा एक मोठा अनुशेष संपुष्टात येणार आहे. 4 ऑक्टोबरला मुख्य कार्यक्रम हा मुंबईत होईल आणि त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित असतील, तर पालकमंत्री आपआपल्या जिल्ह्यात नियुक्तीपत्रे वितरित करतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी 100 दिवस आणि नंतर 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणांच्या हाती घेतलेल्या कार्यक्रमातील हा महत्त्वाचा टप्पा होता.

नगरपरिषद, नगरपंचायती प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

 नगरपरिषद, नगरपंचायती प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार

मुंबई, दि. 1  : राज्यातील 247 नगरपरिषदा व 42  नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या व थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यावर 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला असून त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या याबाबत हरकती व सूचना मतदार दाखल करू शकतात.

अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीचा विचार करून इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची आणखी एक संधी

 अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीचा विचार करून इयत्ता ११ वी

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची आणखी एक संधी

 

मुंबई, दि. १ : राज्यातील अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीचा विचार करून विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची आणखी एक शेवटची संधी देण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे सविस्तर वेळापत्रक दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी कळविले आहे.

 

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून संपूर्ण राज्यामध्ये इयत्ता ११ वी चे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या १० फेऱ्या राबविण्यात आलेल्या आहेत.

 

इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या शेवटच्या संधीबाबतच्या सविस्तर सूचना ३ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात येणार आहेत. या फेरीमध्ये भाग-२ व प्राधान्यक्रम नोंदविणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास गुणानुक्रमे कनिष्ठ महाविद्यालय देण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी या प्रवेश प्रक्रियेची नोंद घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण संचालकांमार्फत करण्यात आले आहे.

 

माहिती तंत्रज्ञान विभाग व महाआयटीच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

 माहिती तंत्रज्ञान विभाग व महाआयटीच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

राज्याच्या डिजिटल प्रगतीसाठी माहिती तंत्रज्ञान विभाग (DIT) आणि महाआयटी यांचे संस्थात्मक बळकटीकरण अत्यावश्यक असल्याचे सांगून मंत्री ॲड. शेलार यांनी एका आठवड्यात प्रशासकीय सुधारणा व बळकटीकरणाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राजस्थान, तेलंगणा आदी राज्यांच्या नमुन्यावर आधारित सविस्तर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर कन्सल्टंट पॉलिसीआणि मनुष्यबळ नियोजनाचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

एजन्सीमार्फत नियुक्त मनुष्यबळातील प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आदेश

 एजन्सीमार्फत नियुक्त मनुष्यबळातील प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आदेश

राज्य शासनातील विविध विभागांमध्ये एजन्सीद्वारे नियुक्त केलेल्या २२०० कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, महाआयटी मार्फत आकारण्यात येणारा १० टक्के प्रशासकीय खर्च कमी करून ५ टक्के करण्यात यावा. यामुळे प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याला अधिक मानधन मिळेल व कामाची गुणवत्ता वाढेल.

तसेच, या कर्मचाऱ्यांना पगार थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल अशी तांत्रिक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून एजन्सीद्वारे कोणतीही आर्थिक पिळवणूक होणार नाही.

ॲपच्या नागरिक सेवा व्यवस्था क्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याचे निर्देश

  ॲपच्या नागरिक सेवा व्यवस्था क्षमतेचे पुनर्विलोकन करण्याचे निर्देश

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, नागरिकांना सेवा देणे हे प्रमुख कर्तव्य असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार व्हॉट्स ॲप सिटीझन सर्विस प्रणालीद्वारे नागरिकांना शासकीय सेवा पुरविण्याचे काम सुरू आहे.

या प्रणालीत सध्या १०० सेवा सुरू असून, पुढील टप्प्यात १००० सेवा व्हॉट्स ॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी विद्यमान व्हेंडरची लोड असेसमेंट व कार्यक्षमता तपासावी तसेच अद्ययावत आरएफपी तयार करून नागरिकांना अधिक जलद सेवा देणाऱ्या नव्या व्हेंडरची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.