बारामती, यवतमाळ, धाराशिव, लातूर विमानतळांच्या विकासासाठी त्वरित कार्यवाही करावी

 बारामती, यवतमाळ, धाराशिव, लातूर विमानतळांच्या

विकासासाठी त्वरित कार्यवाही करावी

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

        मुंबई दि.१ :- बारामतीसह यवतमाळ, धाराशिव व लातूर विमानतळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बारामती विमानतळाचा नाईट लँडिंगसह विकास करण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे (विमान चालन) अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडेय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, उद्योग विभागाचे सहसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता कैलास भांडेकर हे मंत्रालयातून तर पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, एमआयडीसी पुणेचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

एमआयडीसीने तयार केलेला बारामती विमानतळ नाईट लँडिंगचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करावा. उद्योग विभागाने विमानतळ हस्तांतरणासाठी आवश्यक तो शासन निर्णय निर्गमित करावा. बारामती विमानतळाच्या उन्नतीकरणाचा तपशीलवार बृहत आराखडा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने तयार करावा, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या समन्वयाने बारामती विमानतळाचा विकास करण्यासाठी आवश्यक ते सर्वेक्षण करावे. बारामती विमानतळाच्या उन्नतीकरणासाठी संभाव्य खर्चाचे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने तयार करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करताना दर्जा, सौंदर्यासह पर्यावरणाचा समतोल राखावा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीडच्या कंकालेश्वर मंदिरासह औंधचे संग्रहालय

 या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करताना दर्जा,

 सौंदर्यासह पर्यावरणाचा समतोल राखावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बीडच्या कंकालेश्वर मंदिरासह औंधचे संग्रहालय

राज्याचा अमूल्य सांस्कृतिक ठेवा

 

मुंबई, दि. 1 :- बीड येथील कंकालेश्वर मंदिर व सातारा जिल्ह्यातील औंध येथील संग्रहालय हे महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अमूल्य ठेवा आहे. या वारशाचे संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी असून, ते करताना कामे दर्जेदार आणि हेरिटेज पद्धतीने व्हावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. कामांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड होऊ नये तसेच या स्मारकांच्या परिसरातील एकही झाड तोडले जाणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीत कंकालेश्वर मंदिर, बीड व श्री भवानी चित्रसंग्रहालय व ग्रंथालय, औंध (जि. सातारा) या राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन-दुरुस्तीच्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुरातत्त्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आबासाहेब नागरगोजे, दूरदृश्य्‍ाप्रणालीद्वारे बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, पुणे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र रहाणे उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, बाराव्या शतकातील यादवकालीन कंकालेश्वर मंदिराच्या जतन-दुरुस्तीकरिता शासनाने 9 कोटी 14 लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. जलकुंडातील स्थापत्यदृष्ट्या आकर्षक असणाऱ्या या मंदिराच्या संवर्धनाबरोबरच परिसराचे सुशोभीकरण, सरोवरातील गाळ काढणे, पदपथ-दुरुस्ती, मंदिर जोत्यांचे मजबुतीकरण, गळती प्रतिबंधक योजना, बाग-बगीचा विकास अशी कामे करण्यात येणार आहेत. या मंदिराच्या संवर्धनासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार अनुकंपाचा अनुशेष संपणार ! · 4 ऑक्टोबरला 10,309 नियुक्तीपत्रे प्रदान करणार, यात 5187 अनुकंपा उमेदवार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

अनुकंपाचा अनुशेष संपणार !

·        4 ऑक्टोबरला 10,309 नियुक्तीपत्रे प्रदान करणार, यात 5187 अनुकंपा उमेदवार

 

मुंबई, दि. 1 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षानुवर्षे रखडलेली अनुकंपा प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्यानंतर आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या 4 ऑक्टोबर रोजी 5187 अनुकंपा उमेदवारांना शासकीय नोकरीची नियुक्तीपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत. याचवेळी 5122 एमपीएससीद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली जाणार असून, एकाच दिवशी 10,309 उमेदवार शासकीय नोकरीत दाखल होतील. अशाप्रकारचा हा इतिहासातील एक अनोखा कार्यक्रम ठरेल.

 

शासकीय नोकरीत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी अथवा अपत्याला नोकरी दिली जाते. पण, कधी तांत्रिक कारणाने तर कधी प्रशासकीय दिरंगाईने या नियुक्त्या रखडत होत्या. त्यामुळे त्यांना दीर्घ प्रतिक्षा करावी लागते. या संवेदनशील विषयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले. त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना केल्या. सातत्याने प्रशासकीय बैठकांमध्ये त्याचा आढावा घेतला आणि नवीन अनुकंपा धोरण तयार करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून अनुकंपा प्रतिक्षायादीतील 5187 अनुकंपा उमेदवारांना एकाचवेळी नियुक्तीपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे अनुकंपाचा एक मोठा अनुशेष संपुष्टात येणार आहे. 4 ऑक्टोबरला मुख्य कार्यक्रम हा मुंबईत होईल आणि त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित असतील, तर पालकमंत्री आपआपल्या जिल्ह्यात नियुक्तीपत्रे वितरित करतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी 100 दिवस आणि नंतर 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणांच्या हाती घेतलेल्या कार्यक्रमातील हा महत्त्वाचा टप्पा होता.

 

सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांच्या आयुष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नवसंजीवनी

 सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांच्या आयुष्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नवसंजीवनी

 

मुंबई, दि. ०१ : सेरेब्रल पाल्सी आजाराने ग्रस्त मुलांमध्ये कलाकार,  शिक्षक,  वैज्ञानिक असे विविध पैलू दडलेले असतात. त्यांच्या अंगी असलेली अपार क्षमता योग्य उपचार, शिक्षण आणि समाजाच्या सहकार्याने फुलवता आली, तर ही मुले केवळ चालूच शकतात असे नाही, तर जगालाही दिशा देऊ शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच विश्वासामुळे या मुलांच्या आयुष्याला नवीन दिशा देणारा विशेष उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आणि मुकुल माधव फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने सुरु झालेल्या या उपक्रमाने अनेक घरांमध्ये आशेचा नवा दीप प्रज्वलित केला आहे.

फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आणि मुकुल माधव फाउंडेशन गेली दहा वर्षं सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांसाठी कार्य करत आहेत. त्यांनी केवळ साहित्यच पुरवले नाही, तर वैद्यकीय उपचारांपासून ते भावनिक आधारापर्यंत या मुलांना व त्यांच्या पालकांना सर्वंकष साथ दिली आहे. या कार्यासाठी त्यांना BT-CSR एक्सेलन्स अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले आहे.

या फाउंडेशनने आजवर एक हजाराहून अधिक आशा कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करून आवश्यक त्या विशेष सेवा गरज असलेल्या मुलांपर्यंत पोहोचवली आहे. अनेक मुले जी आतापर्यंत चार भिंतींत अडकून पडली होती, त्यांना आता घरबसल्या उपचार व सुश्रुषा मिळत आहेत.

सातारा, वाई, पाचगणी, पाटण, तळे आणि खंडाळा येथे उभारण्यात आलेल्या पुनर्वसन केंद्रांमुळे फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपीसारख्या सेवा आज शेकडो मुलांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. आतापर्यंत ९८६ सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांची नोंदणी होऊन त्यांना आवश्यक सेवा पुरवली गेली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, हा फक्त उपक्रम नाही तर समाजाच्या प्रत्येक दुर्लक्षित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे माझे ही व्यक्तिगत स्वप्न आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या पुढाकारामुळे हजारो कुटुंबांना एकटे नसल्याची जाणीव निर्माण झाली आहे.

0000

पूर्व विदर्भातील पायाभूत रस्ते प्रकल्पांविषयी

 पूर्व विदर्भातील पायाभूत रस्ते प्रकल्पांविषयी :-

* नागपूर ते चंद्रपूर चार पदरी सिमेंट काँक्रिटीकरण महामार्ग, लांबी २०४ किलोमीटर, चंद्रपूर शहराला जोड रस्ता ११ किलोमीटर, भूसंपादनासह एकूण खर्च २३५३.३९ कोटी.

* नागपूर ते गोंदिया १६२ किलोमीटर लांबीचा चार पदरी द्रुतगती महामार्ग, भूसंपादन संयुक्त मोजणी आणि परवाने घेण्याची प्रक्रिया सुरू. अंदाजित किंमत १८,५३९ कोटी.

* भंडारा ते गडचिरोली चार पदरी द्रुतगती महामार्ग, लांबी ९४ किलोमीटर, अंदाजित रक्कम दहा हजार २९८ कोटी.भूसंपादन संयुक्त मोजणी आणि परवाने घेण्याची प्रक्रिया सुरू.

, समृद्धी महामार्गावर १६ ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था उभारण्यात येत

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, समृद्धी महामार्गावर १६ ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. तसेच पेट्रोल पंप, फूड मॉलची सुविधा असावी. स्वच्छतागृहांच्या ठिकाणी पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यात यावा. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सल्लागार नियुक्त करावा. महामार्गावर १६ पैकी किमान चार ठिकाणी तरी एमएसआरडीसीने पर्यटनाच्या दृष्टीने केंद्र निर्माण करावीत. राज्यात पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रकल्पांकरिता निधी उभारण्यासाठी इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या निधीतून भूसंपादनासह विकास प्रक्रिया राबवावी. पुढील विकासात त्यांचा सहभाग घेऊन निश्चित मोबदला त्यांना मिळण्याची व्यवस्था करावी. निधी उभारणीचे नवीन मॉडेल विकसित करावे.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) सुवर्णा केवले, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

सध्या राज्यात १० लाख कोटींच्या पायाभूत सोयी - सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करताना कालमर्यादेचे बंधन असावे. प्रकल्प रेंगाळला किंवा विलंब झाल्यास किंमत वाढीमुळे विनाकारण राज्यावर आर्थिक भुर्दंड बसत असतो. सध्या राज्यात १० लाख कोटींच्या पायाभूत सोयी - सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या प्रगतीची गती कुठेही कमी पडू देऊ नये. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे नियोजनबद्ध विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी.

राज्यामध्ये यापुढे पायाभूत सुविधांची कामे घेताना ती आधी गतिशक्ती पोर्टलवर आणावी. गतिशक्ती पोर्टलवर घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये. यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सिंचन प्रकल्पांची कामे घेतानाही भविष्यात येणाऱ्या अडचणी बघून सुरुवातीपासूनच नियोजन करावे. या प्रकल्पांचे भूसंपादन आधीच करून नंतर कामाला सुरुवात करावी.