देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

 देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. ३०: राज्यामध्ये देवस्थानच्या शेतजमिनी आहेत. या जमिनी हडपण्याच्या बऱ्याच तक्रारी येत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी देवस्थानच्या जमीन शेतजमिनींचे मॅपिंग करून त्याच्या जिल्हा निहाय याद्या तयार कराव्यात असे निर्देश विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

बैठकीस विधि व न्याय विभागाच्या अवर सचिव मनीषा कदम, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल म्हणाले, देवस्थानच्या शेतजमिनी बाबत संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून पोर्टलवर माहिती घेण्यात यावी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या विषयासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अतिक्रमित तसेच हडपलेल्या देवस्थानच्या शेतजमिनी मोकळ्या करण्यात याव्यात. देवस्थानच्या शेत जमिनींबाबत झालेल्या व्यवहाराची धर्मादाय आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी.

 

देवस्थान जमिनीच्या ७/१२ वर चुकीच्या नोंदणी करण्यात आल्या असल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने धर्मदाय आयुक्त यांनी तपासणी करावी. तपासणीचा अहवाल सादर करावा. देवस्थान शेत जमिनी बाबत अवैधरित्या झालेला फेरफार हा अवैधच मानला जाईल. अशा फेरफारची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही विधि व राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

 

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 245 देवस्थाने आहेत ही देवस्थाने समितीच्या कार्यक्षेत्रातून उघडण्याबाबत पडताळून कार्यवाही करण्यात यावी, असेही विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड जयस्वाल यांनी निर्देशित केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटीचा धनादेश

 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी

मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटीचा धनादेश

मंत्री पंकजा मुंडे व अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या हस्ते धनादेश सुपूर्द

 

मुंबई, दि. ३० - राज्यभरात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झालं आहे. या परिस्थितीत शेतकरी बांधवाना मदत व्हावी यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक कोटीचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आला. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थिती होत्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी एक कोटीचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मंत्रालयात सुपूर्द केला.

 

राज्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीत मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी बांधवांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. याकरिता राज्यभरातील अनेक संस्थांकडून मदतीचा ओघ सुरू आहे. राज्यावर आलेल्या या संकटाला आर्थिक मदतीचा हातभार लावणं आणि त्याचबरोबर शेतकरी बांधवांच्या दुःखात सहभागी होऊन त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक कोटींची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे व मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे एक कोटींचा धनादेश सुपूर्द केला.

लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

 लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

हाफकिन सक्षमीकरणासाठी शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रिसदस्य समिती

 

              मुंबई दि. ३० :- लस निर्मितीच्या क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचं मोलाचं योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सध्या हाफकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लस तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हाफकिनमार्फत करावी, असे निर्देशही  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            

जपानच्या महावाणिज्यदूतांनी घेतली

 जपानच्या महावाणिज्यदूतांनी घेतली

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांची सदिच्छा भेट

‘इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट - २०२५’ अंतर्गत

स्वागत समारंभासाठी दिले निमंत्रण

 

मुंबई, दि. ३० : जपानचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांची त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी कोजी यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांना ‘जपान मेरीटाईम सेल्फ डिफेन्स फोर्स’च्या बोटीवरील ‘इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट - २०२५’ अंतर्गत होणाऱ्या स्वागत समारंभाचे निमंत्रण दिले.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मित्रदेश व भागीदार राष्ट्रांच्या नौदलांसोबत सरावाद्वारे सहकार्य अधिक बळकट करणे तसेच प्रदेशातील शांतता व स्थैर्याला हातभार लावणे आणि भागीदार नौदलांशी परस्पर सहकार्य वाढवणे या उद्देशाने ‘जपान मेरीटाईम सेल्फ डिफेन्स फोर्स’ कडून ‘इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट २०२५’ ची घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला असून यागी कोजी यांनी मंत्री रावल यांना या समारंभासाठी निमंत्रित केले.

या भेटीदरम्यान मंत्री रावल यांनी कोजी यांना राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांचे स्वागत असल्याचे सांगितले. राज्य शासनामार्फत यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात असल्याचेही ते म्हणाले.

००००

उद्योग विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचेअनावरण

  

उद्योग विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचे

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते अनावरण

 

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या संधींसह औद्योगिक धोरणांची संपूर्ण माहिती तसेच औद्योगिक जमीन बँक, क्लस्टर, प्रकल्प तपशील आदी बाबींची माहिती सुलभरित्या उपलब्ध करुन देणाऱ्या उद्योग विभागाच्या https://industry.maharashtra.gov.in या अद्ययावत संकेतस्थळाचे अनावरण उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले.

या प्रसंगी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी.अनबलगन, सहसचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवार तसेच उद्योग विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हे नवीन संकेतस्थळ वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीच्या संधी व औद्योगिक धोरणांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक जमीन बँक, क्लस्टर व प्रकल्प तपशील एका क्लिकवर दिसणार आहे. एमएसएमई सहाय्य, योजना व अनुदान यांचा पारदर्शक तपशील या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सिंगल विंडो प्रणालीद्वारे ऑनलाइन सेवा व जलद प्रक्रिया यांचा दुवा देखिल उपलब्ध असेल. उद्योजक, गुंतवणूकदार व उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येकासाठी हे संकेतस्थळ एक उपयुक्त मंच ठरेल.

या संकेतस्थळावर विविध जलद दुवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ, शासकीय मुद्रण, लेखन सामग्री व प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र तसेच महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री) आदी कार्यालयांच्या जलद दुव्यांचा समावेश आहे.

००००

यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी बेसिक उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी बेसिक उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये वाजवी लाभदर (एफआरपी) देण्यात येणार आहे. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना  ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. 

 

राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात २०२४ -२५  मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी रुपये आहे.  कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून ६ हजार ३७८ कोटी रुपये उत्पन्न झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणाऱ्या चित्रफितीचे  सादरीकरण करण्यात आले.

यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करणार

 यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये आणि

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ५ रुपये कपातीचा निर्णय

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही काही भागात  पूरस्थिती आहे, त्यामुळे २०२५-२६ या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी  मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन  १० रुपये कपात आणि

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा  निर्णय घेण्यात आला.

 

आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी  मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ,तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,  सहकार मंत्री  बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.