Tuesday, 9 September 2025

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

 भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी

महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईदि. ३ : भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असणार आहे. अटल सेतूकोस्टल रोडसमृद्धी महामार्गमेट्रोचे जाळे यासारख्या महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावरच्या गतिमान असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेल्या भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुक्तागिरी निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत सोबत संवाद साधत महाराष्ट्रातील विविध विकास कामेमहत्वाकांक्षी योजना याविषयी माहिती दिली.

यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंतउपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोनाभारतीय विदेश सेवेतील योजना पटेलप्रतिभा पारकर-राजारामपरमिता त्रिपाठीअंकन बॅनर्जीस्मिता पंतबिश्वदीप डेसी. सुगंध राजाराम या शिष्टमंडळाचे समन्वयक यशदाचे उपमहासंचालक त्रिगुण कुलकर्णी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीमहाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ सेंटर आहे. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून राज्याचा औद्योगिक विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर असून अटल सेतूकोस्टल रोडसमृद्धी महामार्ग सारखे जागतिक दर्जाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करून विकासाच्या महामार्गावर गतिमान प्रवास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्यशिक्षणमहिला सबलीकरणपर्यटन विकासगृहनिर्माण या क्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईत परवडणारी घरांची निर्मिती करून सामान्यांना त्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करीत असल्याचे सांगत यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील हिवाळी गावातील शाळा आणि तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षक याविषयी कौतुकाने माहिती दिली. या शाळेला आवर्जून भेट दिली पाहिजेअसे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

 गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरचरोजगार संधी वाढीसाठी

कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

कामगार हक्कांचे संरक्षणउद्योगांसाठी कामकाज सुलभता

            कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने  सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटकतमिळनाडूतेलंगणाउत्तर प्रदेशत्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जातेयापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहनकामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल.

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कलम ५५ मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे.  कलम ५६ मध्ये सुधारणा करुन आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे.  कलम ६५ मधील सुधारणांमुळे अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेलअशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणेत्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणेतातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणेअतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या सुधारणांमुळे २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र केवळ सूचनापत्रांन्वये व्यवसाय सुरु करण्याबाबत अवगत करणे आवश्यक राहील.


गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा कामगार हक्कांचे संरक्षण, उद्योगांसाठी कामकाज सुलभता

 गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरचरोजगार संधी वाढीसाठी

कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

कामगार हक्कांचे संरक्षणउद्योगांसाठी कामकाज सुलभता

            कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने  सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटकतमिळनाडूतेलंगणाउत्तर प्रदेशत्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जातेयापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहनकामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी

३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुमन्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालनेसभागृहग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थानेप्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

000

नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) उभारणाऱ

 नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) उभारणाऱ

गोधणीलाडगांव येथील ६९२ हेक्टरवर उभारणीसाडे सहा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोधणी (रिठी) व लाडगांव (रिठी) येथील सुमारे ६९२.०६ हेक्टरवर नवीन नागपूर’ अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास व खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. 

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्रकल्प उभारण्यासाठी सुसाध्यता अहवाल व त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये व या जागेवर नवीन नागपूर विकसित करण्यासाठी अंदाजित ३ हजार ५०० कोटी असा एकूण ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी गृह निर्माण नागरी विकास महामंडळ लि. (HUDCO) कडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास व या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये ज्ञानाधारीत उद्योगांना आकर्षित करता येईलअसे उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय केंद्र निर्माण करणेस्टार्टअप उभारणेकार्पोरेट ऑफिसेस निर्माण करणेया माध्यमातून शहराला वाणिज्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक स्वरूपात उद्योग व्यवसाय केंद्रांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधास्मार्ट युटीलीटी सोल्यूशनप्लग अॅन्ड प्ले आणि एक खिडकी मंजुरी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे नागपूर शहर स्मार्टहरित व सर्वसमावेशक कार्पोरेट शहर म्हणून नावारुपास येणार आहे. या माध्यमातून ५ लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरर्पोरेशन या प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला असल्यानेप्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली आहे.

नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता, चार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार

 नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ताचार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता (आउटर रिंग रोड) व त्यालगत चार वाहतूक बेट (ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल) विकसित करण्याच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर शहरामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अमरावती राष्ट्रीय महामार्गहिंगणा राज्यमार्गसमृध्दी महामार्गहैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गउमरेड राष्ट्रीय महामार्गभंडारा राष्ट्रीय महामार्गभोपाळ राष्ट्रीय महामार्गकाटोल राष्ट्रीय महामार्गजबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग या सर्व महामार्गांना जोडणारा नागपूर शहराभोवतीचा सुमारे १४८ कि.मी. लांबीचा व १२० मी. रुंदीचा बाह्य वळण मार्ग व चार ठिकाणी ट्रक व बस टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या बाह्य वळण रस्त्यामुळे समृध्दी महामार्ग व इतर जिल्ह्यांतून नागपूरकडे येणारी तसेच नागपूर शहरातून समृध्दी महामार्गाकडे होणारी अवजड वाहतूक रहिवासी क्षेत्राच्या बाहेरून परस्पर वळविणे शक्य होणार आहे. यामुळे शहरात उद्भवत असलेले वाहतूक कोंडीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

बाह्य वळण मार्गट्रक व बस टर्मिनल प्रकल्पासाठीच्या करारांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुसाध्यता अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी येणाऱ्या १३ हजार ७४८ कोटी रुपये एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी भूसंपादनासाठी हुडको मार्फत ४ हजार ८०० कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास व या कर्जासाठी राज्य शासनाची हमी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाकरिता उर्वरित आवश्यक रक्कम ८ हजार ९४८ कोटी इतका निधी राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य म्हणून प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (नवि-१) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्तनागपूरव्यवस्थापकीय संचालकमहाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनआयुक्तनागपूर महानगरपालिकाजिल्हाधिकारीनागपूरमुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषदनागपूरअधिक्षक अभियंतासार्वजनिक बांधकाम विभागनागपूरसह व्यवस्थापकीय संचालकमहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळसह संचालकनगर रचनानागपूर हे सदस्य असतील तर महानगर आयुक्तनागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे सदस्य सचिव असतील.


पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी, चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका

 पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरीचौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसऱी व चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका बांधण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येईल. सुमारे ६३.८७ कि.मी. लांबीच्या व १७ स्थानके असलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणार आहे.

पुणे-लोणावळा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गिका १९२७ पासून अस्तित्वात आहे. ही रेल्वे मार्गिका सन १९६० मध्ये दुहेरी रेल्वे मार्गिका करण्यात आली आहे. पुण्याच्या उपनगरांचा विस्तार झाल्यामुळेसन १९८२ मध्ये उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली. पुणे-लोणावळा दरम्यानचे मार्ग अतिरिक्त रेल्वे वाहतूक हाताळण्यासाठी अपुरी आहेत. सध्या या विभागाची वापर क्षमता ११९ टक्के आहे. येत्या ३० वर्षात या मार्गावर २८५ टक्के भार अपेक्षित आहे. यासाठी पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिकांचे काम करणे आवश्यक आहे. सध्या कार्यान्वित असलेली मार्गिका केवळ उपनगरीय सेवेसाठी आणि ३री व ४थी मार्गिका या दूर अंतरावरील प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक रेल्वेसाठी वापरल्या जातील.या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या ३० टक्के हिश्श्याची ७६५ कोटी राज्यशासनामार्फत देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा पुणे महानगरपालिकापिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना होणार आहे. प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रत्येकी २० टक्के प्रमाणे (प्रत्येकी रु. ५१०.००) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ३० टक्के (रु. ७६५.०० कोटी) निधी देणार आहे. पुणे-लोणावळा या क्षेत्रामधील मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्गालगतच्या लोणावळा व तळेगाव नगरपरिषदेचे क्षेत्र वगळता मावळ तालुक्यातील ७७ गावांच्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधी उभारणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे योगदान घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पास "निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प" व "महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी एमयुटीपी-२ प्रकल्पाप्रमाणे रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारण्यात येणार आहे. या अधिभारातून मिळणारी रक्कम राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन निधी (UTP) मध्ये जमा करण्यात यावीयासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणीही करण्यात 

Featured post

Lakshvedhi