गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पाची तपासणी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा. तसेच या प्रकल्पाला कालबद्ध नियोजन करून गती द्यावी. यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून, प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळवता येईल का यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जाईल. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले आहे. पुढील कामकाजासाठी पर्यावरण मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तात्काळ सुरू करावा, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

 

वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाकडे सादर करावा

  

वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाकडे सादर करावा

केंद्राकडे निधी मागणीचे पत्र पाठवावे

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच आर्थिक नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसंदर्भात पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

स्पेक्स 2030” पहल से गड़चिरोली के नागरिकों को मिलेगी नेत्रसेवा

 

“स्पेक्स 2030” पहल से गड़चिरोली के नागरिकों को मिलेगी नेत्रसेवा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जन स्वास्थ्य विभाग व विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास

मुंबई, 8 मार्च: आदिवासी व पिछड़े जिलों जैसे गड़चिरोली में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जनजागृति पैदा करने, किफायती व गुणवत्तापूर्ण नेत्र सेवाएँ पहुँचाने और उपचार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित “SPECS 2030” परियोजना से बच्चों की शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और पूरे समाज के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

मुख्यमंत्री ने एसपीईसीएस 2030 पहल को गड़चिरोली जिले में लागू करने का आग्रह किया। यह initiative अहेरी तालुका को देश में आदर्श दृष्टि सेवा केंद्र बनाएगा।

फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील

 फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील  

- आमीर खान

      राज्य शासनासोबतची भागीदारी पाणी फाउंडेशनला राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची मोठी संधी देत आहे. ज्ञान, प्रशिक्षण आणि सामूहिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करू. ‘फार्मर कप’ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांची उपजीविका उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे मत पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान यांनी व्यक्त केले.

पाणी फाउंडेशनने २०२१ पासून “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाच्या

  पाणी फाउंडेशनने २०२१ पासून “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाच्या माध्यमातून ५० हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना शेतकरी गटात संघटित केले आहे. यापैकी जवळपास अर्धे गट महिला शेतकऱ्यांचे असल्यामुळे, हा उपक्रम महिला सक्षमीकरणासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ ठरला आहे. सध्या, हा उपक्रम महाराष्ट्रातील ४६ तालुक्यांमध्ये आयोजित केला जातो. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तरीही, ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीमध्ये सामूहिकीकरणासाठी लोकचळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि गावात विस्तार करण्याची क्षमता आणि गरज आहे.

कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर

 राज्यातील सर्व तालुके आणि गावांमध्ये होणार

'फार्मर कप' उपक्रमाची अंमलबजावणी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• 'फार्मर कप' द्वारे १५ हजार शेतकरी उत्पादक गट तयार करण्याचे उद्दीष्ट
• राज्य शासन आणि पानी फाउंडेशनचा संयुक्त उपक्रम

 

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील सर्व तालुके आणि गावांमध्ये राज्य शासन व पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'फार्मर कप' या उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य शासनाची उच्चस्तरीय समिती व पाणी फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात २०२६-२७ या वर्षासाठी १५ हजार शेतकरी उत्पादक गट तयार करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

    कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, उत्पादित शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे. शेतीमध्ये उत्पादकता वाढविणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध पातळीवर अनेक उपाययोजना करत आहे. २३ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या पाणी फाउंडेशनच्या वार्षिक कार्यक्रमात संपूर्ण महाराष्ट्रात “सत्यमेव जयते फार्मर कप” ची घोषणा करण्यात आली. “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाला व्यापक स्वरूपात राबविण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करेल. “फार्मर कप” या उपक्रमाला राज्य शासनाशी जोडल्याने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखील शेतकरी उत्पादक संघटना तसेच शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलत आहेत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये कृषी विकासाला अत्यंत महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याच दृष्टीने राज्यातील हा उपक्रम देखील महत्वपूर्ण ठरेल, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

जगभरात २.२ अब्ज लोकांना दृष्टीदोषाचा त्रास असून, त्यातील किमान १ अब्ज प्रकरणे टाळता येऊ शकतात.

 जगभरात २.२ अब्ज लोकांना दृष्टीदोषाचा त्रास असून, त्यातील किमान १ अब्ज प्रकरणे टाळता येऊ शकतात. भारतात जवळपास ५३ टक्के दृष्टीदोष हे अपूर्ण दृष्टीदोष दुरुस्तीमुळे (Refractive Errors) निर्माण होतात. यामध्ये प्रत्येक दहा शाळकरी मुलांपैकी एका मुलाला दृष्टीविषयक समस्या भेडसावते. या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत  “स्पेक्स २०३०” ही योजना सुरू करण्यात आली असून २०३० पर्यंत सर्वसामान्यांना स्वस्त व दर्जेदार चष्म्यांचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

            जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत गडचिरोलीसह आसाम (धुब्री), ओडिशा (कलाहांडी), राजस्थान (अलवर) आणि उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) या राज्यांतील निवडक भागांमध्ये “आशा किरण मॉडेल”च्या आधारे सेवा राबवली जाणार आहे. या मॉडेलमध्ये आशा सेविकांमार्फत घराघरात प्राथमिक नेत्रतपासणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर रेफ्रॅक्शन व चष्म्यांचे वितरण तसेच शासकीय रुग्णालयांत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया अशा सर्व टप्प्यांवर नेत्रआरोग्यसेवा पुरवली जाणार आहे.

            या कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी, समुदायामध्ये जनजागृती मोहीम, शाळा व ग्रामपंचायत पातळीवर आरोग्यविषयक संवाद, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था व माध्यमांद्वारे प्रचार-प्रसार तसेच कार्यक्षमता व परिणामकारकता मोजण्यासाठी डेटा संकलन व विश्लेषण अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

000