Monday, 8 September 2025

गडचिरोलीतील नागरिकांना आता ‘स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे नेत्रसेवा

 गडचिरोलीतील नागरिकांना 

आता स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे नेत्रसेवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचा उपक्रम

            मुंबईदि. ४ : गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती व उपचार पोहोचविण्यासाठी तसेच तेथील नागरिकांना परवडणाऱ्या व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या "स्पेक्स २०३०"  या प्रकल्पामुळे मुलांचे शिक्षणतरुणांसाठी रोजगार व संपूर्ण समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणारा हा उपक्रम महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात यावाअसे आवाहन केले. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुका आता डोळ्यांसंदर्भातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने देशभरात आदर्श ठरणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा स्पेक्स २०३०- वन साईट कार्यक्रम राज्य सरकारच्या आरोग्य विभाग आणि वन साईट एसीलॉर लक्सोटिका फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने गडचिरोलीसह देशातील पाच मागास जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय अंधत्व निवारण व दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) अंतर्गत राबविला जाणार आहे.

सर्वांना सोबत घेऊन चला

 श्री. पवार म्हणाले कीमुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे सर्वांना सोबत घेऊन चला या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणेपंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणेजलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मितीमनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण साधणेग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणेउपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.

१०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीमहाराष्ट्र शासनाने येत्या १७ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तरविभागस्तरजिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छताशाश्वत विकासहरित उपक्रममहिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेला पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.

शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा

 शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी;

ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानकार्यशाळेचे उद्घाटन

  अभियानासाठी शासनाकडून २४५.२० कोटींची राज्यस्तर ते पंचायत समिती स्तरापर्यंत बक्षीस योजना

  भारताचा आत्मा खेड्यांतखेडी सक्षम करण्यासाठी शासनाचा उपक्रम

 

पुणेदि. ४ सप्टेंबर (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र शासनाने चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असूनत्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश समृद्ध होईलअसे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

 गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

         सन २०२२ पासून फार्मर कपच्या माध्यमातून पाणी फाउंडेशन शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत आहे. यामध्ये विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला शेतकरी सक्षम होत आहेत. गटशेतीमुळे प्रति एकर लागवड खर्चात सुमारे २० टक्के बचत होईल आणि नफ्यात १०० टक्के वाढ होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकरी या संधीचा लाभ घेऊन आपले उत्पन्न व उत्पादकता वाढवू शकेल यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील राहूअसे पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ यांनी सांगितले.

                                          

फार्मर कप' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

 'फार्मर कपची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

             राज्यात सर्व तालुके आणि गावांमध्ये 'फार्मर कपया उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करणार आहे. राज्यभरात 'फार्मर कपउपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेपाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खानएटीई चंद्रा फाउंडेशनचे संस्थापक अमित चंद्रानानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे परिमल सिंहमहाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागरपाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळअकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाखसह्याद्री फार्म्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास शिंदेमुख्यमंत्री यांचे विशेष सल्लागार डॉ. आनंद बंगमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खानपाणी फाउंडेशनच्या संस्थापिका किरण राव यांची या समितीमध्ये समावेश आहे. उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाल्यानंतर ही समिती त्यांचा पहिला कृति अहवाल तीन महिन्यात सादर करेल.

उच्चस्तरीय

फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील

 फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील  


- आमीर खान


      राज्य शासनासोबतची भागीदारी पाणी फाउंडेशनला राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची मोठी संधी देत आहे. ज्ञान, प्रशिक्षण आणि सामूहिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करू. ‘फार्मर कप’ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांची उपजीविका उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे मत पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान यांनी व्यक्त केले.

Featured post

Lakshvedhi