जिंदाल ग्रुपच्या संगीता जिंदाल यांनी सांगितले की, जिंदाल समूहासाठी महाराष्ट्र हे राज्य महत्त्वाचे असल्याने राज्याच्या विकासासाठी नेहमीच पुढाकार घेत आहोत. जिंदाल समूहाच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील ५० गावांमध्ये परिवर्तनासाठी काम करणार आहे. त्याचबरोबर अलिबाग, चंद्रपूर जिल्ह्यासारख्या ठिकाणीही सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून कामे हाती घेणार आहे.
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Sunday, 7 September 2025
टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा म्हणाले की,
टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष नोवेल टाटा म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी टाटा ग्रुप व टाटा ट्रस्ट नेहमीच राज्य शासनाला सहकार्य करेल. टाटा ग्रुपने सामाजिक उत्तर दायित्व निधीसाठी २० ते २५ टक्के वाटा ठेवला आहे. यामधून विदर्भ व इतर मागास भागातील सामाजिक, आर्थिक विकास क्षेत्रात काम करत आहे. याबरोबरच ग्रामविकास, जलसंधारण आदी क्षेत्रातही टाटा ग्रुप काम करत असून यासंदर्भात विविध शासकीय संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. त्याशिवाय मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत निधीसाठीही टाटा ग्रुप सहकार्य करत आहे. तसेच चंद्रपूर येथील कॅन्सर रुग्णालयासाठी निधी देत असून अमरावती व सोलापूरमधील शासकीय रुग्णालयालाही मदत करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ही महिला व बालकल्याण
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ही महिला व बालकल्याण विभागाकडे अंमलबजावणीसाठी हस्तांतरित करण्यात आली आहे. विभागाने मागील प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांचा आढावा घेऊन त्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सोयी सुविधा मिशन अंतर्गत राज्यात मंजूर असलेल्या विविध कामांसाठी ' नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल' कडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्या तातडीने प्राप्त करून घ्याव्यात.
आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगात येणाऱ्या तात्पुरत्या रुग्णालयाची सुविधा असणारे ' भीष्म क्यूब' नियमितपणे देखरेखीखाली असावेत, अशा निर्देशही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत अमृत २.० अभियान, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पायाभूत आरोग्य सुविधा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सोयी सुविधा मिशन या योजनांचा विस्तृत आढावा घेतला.
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यक क्षेत्रात
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यक क्षेत्रात उपलब्ध मनुष्यबळ आणि भविष्यात लागणारे मनुष्यबळाचा अभ्यास करावा. यामध्ये विशेषतः पॅरामेडिकलमध्ये लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा विचार करावा. नर्सिंग महाविद्यालयांना परवानगी देताना तेथे पायाभूत सुविधा असल्याची खात्री करून घ्यावी. त्यानंतरच परवानगी देण्यात यावी. आरोग्य क्षेत्रात तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी धोरण तयार करावे, असे निर्देशाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
प्रकल्प पूर्णत्वातील विलंब टाळण्यासाठी
प्रकल्प पूर्णत्वातील विलंब टाळण्यासाठी प्रकल्प होऊ घातलेल्या जागेच्या परवानग्या प्राप्त करून घ्याव्यात. त्यानंतरच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश देत मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, विविध विभाग, यंत्रणांकडून काम सुरू करण्यासाठी संबंधित परवानगी आगाऊ स्वरूपात दिल्यास काम तातडीने सुरू होऊ शकते. टप्पानिहाय कामांमध्ये पाहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करून पुढील टप्पा पूर्ण होईपर्यंत परवानगी प्राप्त करून घ्यावी. नागरी भागातील नागरिकांना दर्जेदार व आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ' हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर' ची कामे पूर्ण करावीत.
अमृत २.० अभियानाचा आढावा
अमृत २.० अभियानाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरी भागात पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, हरित उद्याने व सरोवर पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अमृत अभियानांतर्गत निधी देण्यात येत आहे. नागरी भागात जनसामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याची क्षमता या अभियानात आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी मिशन मोडवर या अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेली सर्व कामे ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करावीत. अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात याव्यात. तसेच नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेंकडून त्यांचा सहभाग उपलब्ध करुन द्यावा.
Featured post
-
नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ · महाराष्ट्र-बाडेन...
-
टी.एन. शेषन हे भारताचे निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून 1990–1996 या काळात अत्यंत कठोर, निर्भीड आणि सुधारक म्हणून ओळखले ...
-
ऑरेंज गेट बोगदा प्रकल्पाला प्रारंभ ; मुंबईच्या वाहतुकी स मोठा दिलासा मिळणार ...