‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून आतापर्यंत ३.२६ लाख नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी · ६,८६२ नागरिकांनी केले रक्तदान

 ३५८१

‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून

आतापर्यंत ३.२६ लाख नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी

·         ६,८६२ नागरिकांनी केले रक्तदान

 

मुंबई, दि. ५ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये २८ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर दरम्यान ७१५९ आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांतून तब्बल ३ लाख २६ हजार नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे लाखो नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ पोहोचला.

तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या ९,९६० रुग्णांना तज्ज्ञांकडे पुढील उपचाराकरिता पाठविण्यात आले. तसेच, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान करून सामाजिक जबाबदारी पार पाडली असून ९५ रक्तदान शिबिरांतून एकूण ६,८६२ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.

GST कर कपात पायाभूत सुविधा आणि वाहन उद्योगाला गती

 पायाभूत सुविधा आणि वाहन उद्योगाला गती

पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्के वरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. लहान प्रवासी वाहने आणि मालवाहतूक वाहनांवरील कर १८ टक्के निश्चित झाला असून, टीव्ही, एअर कंडिशनर यांसारख्या व्हाईट गुड्सवरील करदरही १८ टक्के करण्यात आले. या निर्णयांमुळे वाहन उद्योग आणि निर्यात क्षेत्राला गती मिळेल, असे तटकरे यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेच्या  निर्णयांमुळे शेती, आरोग्य, वाहन उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे. हे निर्णय महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देतील आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावतील, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

GST करसवलत आरोग्य आणि विमा क्षेत्राला चालना

 आरोग्य आणि विमा क्षेत्राला चालना

परिषदेने सर्व व्यक्तिगत आरोग्य आणि जीवनविमा सेवा पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, ज्यामुळे विमा क्षेत्र अधिक सर्वसुलभ होईल. सर्व औषधांवरील जीएसटी १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला असून, काही जीवनावश्यक औषधे पूर्णपणे करमुक्त झाली आहेत. औषधांच्या किमती कमी झाल्याने आरोग्यसेवा परवडणारी होईल, असेही  तटकरे यांनी सांगितले.

GST करसवलत सर्वसामान्यांसाठी करसवलत

 सर्वसामान्यांसाठी करसवलत

दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कमी करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. साबण, डिटर्जंट, टॅल्कम पावडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, तयार कपडे, पादत्राणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांवरील करात लक्षणीय कपात झाली आहे. या सवलती सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चात बचत करतील आणि त्यांचे जीवनमान सुधारतील, असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी अधोरेखित केले.

GST करसवलत शेती क्षेत्राला नवसंजवनी

 शेती क्षेत्राला नवसंजवनी

नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परिषदेने ट्रॅक्टरवरील ‘जीएसटी’ १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शेतीच्या यंत्रसामुग्रीवरील करदरही ५ टक्के करण्यात आला. खत निर्मितीतील नायट्रस ॲसिड, अमोनिया, वस्त्रोद्योगातील सूत आणि चामड्यावरील कर कपातीमुळे शेती आणि वस्त्रोद्योगाला नवे बळ मिळेल असा विश्वास तटकरे यांनी व्यक्त केला.

जीएसटी’ परिषदेतील निर्णय शेतकरी, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे

 जीएसटी’ परिषदेतील निर्णय शेतकरी, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

‘जीएसटी’ व करदरात कपातीचा निर्णय

 

नवी दिल्ली, ४ : शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्याचा आले आहेत. या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र शासन कटीबद्ध असल्याचे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

            नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या ५६व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले.

या बैठकीत महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी करसंकलनाची शिस्त वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी करत राज्याच्या हितासाठी प्रभावी आणि ठाम भूमिका मांडली. दिल्ली येथे ‘जीएसटी’ परिषदेत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे देशातील शेतकरी, लघु-मध्यम उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे मत तटकरे यांनी मांडले.

सेवेतील पोलीस शिपायांना पीएसआय होण्याची विभागीय परीक्षेद्वारे संधी

 सेवेतील पोलीस शिपायांना पीएसआय होण्याची 

विभागीय परीक्षेद्वारे संधी

 

            मुंबई, दि. ४ : राज्याच्या पोलीस दलात पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात पीएसआय पद महत्त्वाचे आहे. या पदाला मोठी प्रतिष्ठाही आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक तरूणांचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे सरळ सेवेने पीएसआय होण्याचे स्वप्न असते. या स्पर्धा परीक्षेद्वारे पीएसआय होण्याची संधी न मिळाल्यास पोलीस दलात शिपाई पदावर भरती होऊन विभागीय परीक्षेद्वारे पीएसआय पदावर जाण्याची महत्वांकांक्षा स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार बाळगून असतात. मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे पीएसआय होण्याची संधी पुन्हा एकदा सेवेतील पोलीस शिपायांना मिळणार आहे. राज्य शासनाने मर्यादित विभागीय परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून सेवेतील पोलीस शिपायांना पीएसआय होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

            पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाची पदे यापुढे सरळसेवेने ५० टक्के, मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे २५ टक्के आणि २५ टक्के पदोन्नतीने भरण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे सेवेतील पोलीस शिपायांच्या अनुभवाचा लाभ पीएसआय पदावर कार्यरत असताना होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सांभाळताना अनुभव खूप महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे अनुभवी पोलीस शिपाई पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) होतील. राज्यात संवेदनशील पोलीस ठाण्यांच्या पीएसआय पदाची जबाबदारी अनुभवी पोलीस शिपाई यांना विभागीय परीक्षेद्वारे मिळाल्यास तेथील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचा अनुभव निश्चितच उपयोगात येणार आहे. 

            या मर्यादित विभागीय परीक्षेसाठी सद्य:स्थितीत पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी पात्र असणार आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्याने इयत्ता १० वीची परीक्षा किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल, तर ज्या वर्षी परीक्षा घ्यायची आहे, त्या वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी किमान सहा वर्षाची आणि इयत्ता १२ वी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झाला असल्यास ज्या वर्षी परीक्षा घ्यायची आहे, त्या वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी किमान पाच वर्षाची अखंडीत नियमित सेवा पूर्ण केलेली असावी. तसेच पदवी परीक्षा किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झाला असल्यास परीक्षा घ्यायची असलेल्या वर्षी १ एप्रिल रोजी अखंडीत नियमित सेवेची चार वर्ष पूर्ण केलेली असावी.

            या परीक्षेसाठी कर्मचाऱ्याचे संबंधित परीक्षा वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी वय ३५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. मागासवर्गीय उमेदवारांच्याबाबत वयोमर्यादेत पाच वर्षाची शिथीलता असणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज सादर करताना दक्षतेच्या दृष्टीकोनातून कर्मचाऱ्याविरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी, फौजदारी कारवाई सुरू नसावी. कर्मचारी कार्यरत असलेल्या कार्यालयाला तशा पद्धतीने प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेमध्ये लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी परीक्षा यांचा अंतर्भाव असेल. त्यासाठीचे गुण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारा निश्चित केले जाणार आहेत. या परीक्षेची गुणवत्ता यादी लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांची बेरीज करून तयार केली जाईल. या परीक्षेमुळे सेवेतील कार्यरत पोलीस शिपायांना पोलीस उपनिरीक्षक होण्याची संधी मिळणार, एवढे मात्र निश्चित.

0000