जी. एस. टी. कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार

 वृत्त क्र. ३५७२

जी. एस. टी. कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार

-         कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

-          

मुंबई, दि. ४ : शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जीएसटी परिषदेने कृषी यंत्रसामुग्री, साधने, खते व बियाणे अशा विविध गोष्टींवरील कर कपात करत शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी दिली आहे. कररचनेतील कपात, मध्यस्थांवरील नियंत्रण आणि बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक वातावरणामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला या निर्णयामुळे चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या        ५६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. 22 सप्टेंबरपासून लागू होत असलेल्या नव्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मुळे व्यापार व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायालाही काही थेट व अप्रत्यक्ष फायदे या नव्या कर प्रणालीमुळे मिळणार आहेत.

जीएसटी परिषदेने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिल्यानंतर आता अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. यात शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर, जमिनीची तयारी/शेती यंत्रे, कापणी यंत्रे, कंबाइन हार्वेस्टर, पिक कापणी मशीन, गवत कापणी यंत्र, कंपोस्टिंग मशीन इत्यादींवर जीएसटी दर १२ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.

‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्यात आले आहेत.

‘जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या कर कपातीच्या निर्णयांची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुलभ करण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि बळीराजाला जगवण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.’ असे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले

अक्षय ऊर्जेवरील पहिले कंटेनर टर्मिनल

 अक्षय ऊर्जेवरील पहिले कंटेनर टर्मिनल

पीएसए इंटरनॅशनलद्वारे चालवले जाणारे हे टर्मिनल 100 टक्के अक्षय ऊर्जेवर कार्यरत असून, समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) अनुरूप असलेले भारतातील पहिले कंटेनर टर्मिनल आहे. या विस्तारामुळे टर्मिनलची वार्षिक हाताळणी क्षमता 4.8 दशलक्ष टीईयू इतकी झाली असून, घाटाची लांबी 2000 मीटरपर्यंत वाढली आहे. यात 24 घाट क्रेन आणि 72 रबर-टायर्ड गॅन्ट्री क्रेन (आरटीजी) यांचा समावेश आहे.

या फेज-2 विस्तारामुळे ‘बीएमसीटी’ची क्षमता 2.4 दशलक्ष टीईयूपासून दुप्पट होऊन 4.8 दशलक्ष टीईयू झाली आहे. हे टर्मिनल रस्ते आणि रेल्वेद्वारे 63 हून अधिक इनलँड कंटेनर डेपो (आयसीडी)शी जोडले गेले असून, हे भारतातील सर्वात व्यापक मल्टीमॉडल नेटवर्क आहे. या टर्मिनलमुळे राज्यातील  लॉजिस्टिक्स आणि व्यापार क्षेत्राला नवीन दिशा मिळणार आहे.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांनी या विस्ताराला 'गेम-चेंजर' म्हटले असून अत्याधुनिक उपकरणे आणि बहुआयामी पायाभूत सुविधांसह, पीएसए मुंबई देशाच्या सागरी विकासाचा प्रमुख बनण्यास सज्ज आहे. भारत जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास पुढे सरसावत आहे.

0000

सागरी आर्थिक क्षेत्रात महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल’

 सागरी आर्थिक क्षेत्रात महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील बंदरांच्या पायाभूत सुविधा विकास धोरणामुळे मागील दहा वर्षात सागरी अर्थव्यवस्थेत आपण मोठे बदल अनुभवत आहोत. आगामी काळात जगातील सागरी अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल. देशाची सागरी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रामुळे बळकट होत असून महाराष्ट्र या क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करेल. जेएनपीए आणि पीएसए इंडियाच्या सहकार्यामुळे हे टर्मिनल देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी केंद्र बनले आहे. वाढवण बंदराच्या कार्यान्वयनामुळे आपण जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवू. भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे (MoUs) द्विपक्षीय सहकार्य आणखी बळकट होईल.

या टर्मिनलमुळे महाराष्ट्राने देशातील बंदर क्षमतेत पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले असून, जागतिक पुरवठा साखळीत महाराष्ट्र महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.  असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी केंद्र सरकारच्या सागरी विकास धोरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली, ‘जेएनपीए’चे प्रमुख उन्मेश वाघ यांनी टर्मिनलच्या विस्ताराबाबत प्रास्ताविकात माहिती दिली.

भारत सागरी आर्थिक महासत्ता होण्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे ठरेल

 भारत सागरी आर्थिक महासत्ता होण्यात

महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे ठरेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         देशातील सर्वात मोठ्या कंटेनर टर्मिनलचे उद्घाटन

 

नवी मुंबई (विमाका), दि. 04 : सागरमालासारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशातील सागरी व्यापार पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन अध्याय सुरू झाला असून, जेएन पोर्ट टर्मिनल देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी केंद्र बनले आहे. भारत सागरी आर्थिक महासत्ता होण्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी जेएन पोर्ट-पीएसए मुंबई टर्मिनल (बीएमसीटी) फेज-2 चे हैद्राबाद हाऊस, नवी दिल्ली येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केले. या सोहळ्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रायगड जिल्ह्यातील जेएन पोर्ट-पीएसए मुंबई टर्मिनल (बीएमसीटी) फेज-2 उरण येथे उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, तर खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकूर, पराग शहा, चीफ कमिश्नर कस्टम विमलकुमार श्रीवास्तव आणि ‘जेएनपीए’चे उन्मेश वाघ आदि मान्यवर उपस्थित होते.

फार्मर कप' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

 'फार्मर कप' ची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

             राज्यात सर्व तालुके आणि गावांमध्ये 'फार्मर कप' या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करणार आहे. राज्यभरात 'फार्मर कप' उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान, एटीई चंद्रा फाउंडेशनचे संस्थापक अमित चंद्रा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे परिमल सिंह, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, सह्याद्री फार्म्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास शिंदे, मुख्यमंत्री यांचे विशेष सल्लागार डॉ. आनंद बंग, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खान, पाणी फाउंडेशनच्या संस्थापिका किरण राव यांची या समितीमध्ये समावेश आहे. उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाल्यानंतर ही समिती त्यांचा पहिला कृति अहवाल तीन महिन्यात सादर करेल.

फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील

 ‘फार्मर कप’ ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील  

- आमीर खान

      राज्य शासनासोबतची भागीदारी पाणी फाउंडेशनला राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची मोठी संधी देत आहे. ज्ञान, प्रशिक्षण आणि सामूहिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करू. ‘फार्मर कप’ला लोकचळवळ बनवून शेतकऱ्यांची उपजीविका उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे मत पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमीर खान यांनी व्यक्त केले.

पाणी फाउंडेशनने २०२१ पासून “सत्यमेव जयते फार्मर

   पाणी फाउंडेशनने २०२१ पासून “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाच्या माध्यमातून ५० हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना शेतकरी गटात संघटित केले आहे. यापैकी जवळपास अर्धे गट महिला शेतकऱ्यांचे असल्यामुळे, हा उपक्रम महिला सक्षमीकरणासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ ठरला आहे. सध्या, हा उपक्रम महाराष्ट्रातील ४६ तालुक्यांमध्ये आयोजित केला जातो. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तरीही, ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीमध्ये सामूहिकीकरणासाठी लोकचळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि गावात विस्तार करण्याची क्षमता आणि गरज आहे.