स्थानिक गरजांनुसार नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 स्थानिक गरजांनुसार नाविन्यपूर्ण उपक्रम

अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करुन अधिकाधिक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

       राष्ट्राच्या पुनरूत्थानासाठी समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या दोन महनीय व्यक्तींच्या जन्मदिन व जयंतीचे औचित्य साधून त्या दरम्यानच्या पर्वात हे अभियान राबविले जाणार असल्याने याचे पावित्र्य राखण्यासाठी तसेच नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटक प्रयत्नांची पराकाष्टा करेल, नागरिकांनीही या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केले आहे.

‘सर्वांसाठी घरे’ला पूरक उपक्रम

 ‘सर्वांसाठी घरे’ला पूरक उपक्रम

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे व सुरक्षित घर मिळाले पाहिजे यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच राज्य शासन देखील प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने 23 ते 27 सप्टेंबरच्या कालावधीतील दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वासाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. या उपक्रमासाठी अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेली शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करण्यात येतील. या मोहिमेअंतर्गत आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्यास शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करुन त्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे तसेच आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत नसल्यास अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतील. या टप्प्यामध्ये सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत शासकीय जमिनी वाटप केलेल्या / अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे वाटप केले जातील. 

पाणंद रस्ते विषयक मोहीम’

 पाणंद रस्ते विषयक मोहीम’

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना आणली जाणार आहे. या अनुषंगाने सेवा पंधरवडा अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 17 ते 22 सप्टेंबरच्या कालावधीमध्ये शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करणे, ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्जामध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी संमती पत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करुन शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. सीमांकनासाठी रस्त्यांच्या किनारी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक शेताला सुमारे 12 फुटांचे रस्ते उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिली.

पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सेवा पंधरवडा’

 पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सेवा पंधरवडा’

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 4 : महसूल विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी कार्यरत विभाग आहे. यातील निवडक विषयांवर मोहीम स्वरुपात काम करुन नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली .

       छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राष्ट्रनेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती दिनांक 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीमध्ये ‘सेवा पंधरवडा’ साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबत त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.

       याबाबत अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, ‘सेवा पंधरवड्यात राबवण्यात येणारे कार्यक्रम हे यापूर्वीच राबविण्यात येत असून पंधरवड्यादरम्यान व त्यानंतरही निरंतरपणे राबविले जाणारे कार्यक्रम आहेत. तथापि, या कालावधीत मोहीम स्वरुपात युद्धपातळीवर राबविण्यात येणार आहेत. हे अभियान ‘पाणंद रस्तेविषयक मोहीम’, ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमासाठी पूरक उपक्रम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन ‘नाविन्यपूर्वक उपक्रम’ अशा तीन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय

 ‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्यात आले आहेत.

‘जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या कर कपातीच्या निर्णयांची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुलभ करण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि बळीराजाला जगवण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.’ असे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

नव्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मुळे व्यापार व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायालाही काही थेट व अप्रत्यक्ष फायदे या नव्या कर प्रणालीमुळे मिळणार

 नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या        ५६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. 22 सप्टेंबरपासून लागू होत असलेल्या नव्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मुळे व्यापार व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायालाही काही थेट व अप्रत्यक्ष फायदे या नव्या कर प्रणालीमुळे मिळणार आहेत.

जीएसटी परिषदेने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिल्यानंतर आता अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. यात शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर, जमिनीची तयारी/शेती यंत्रे, कापणी यंत्रे, कंबाइन हार्वेस्टर, पिक कापणी मशीन, गवत कापणी यंत्र, कंपोस्टिंग मशीन इत्यादींवर जीएसटी दर १२ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.

कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

 कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

शेतकरी वापरत असलेले ट्रॅक्टरचे स्पेअर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, व्हील रिम, ब्रेक, गिअर बॉक्स, क्लच असेंब्ली, रेडिएटर, सायलेंसर, फेंडर, हूड, कूलिंग सिस्टिम इत्यादींवर जीएसटी १८ टक्के वरून ५ टक्के दर करण्यात आला आहे. तसेच, ड्रिप सिंचन प्रणालीसाठी, हात पंप, स्प्रिंकलर, सेल्फ-लोडिंग ट्रेलर्स व हाताने चालणारी वाहने  यांना जीएसटी १२ टक्के वरून ५ टक्के दर लागू केला आहे.

0000

श्रीमती संध्या गरवारे/विसंअ/