औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

 (ऊर्जा विभाग)

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते.  केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार 

गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

  गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील

दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.

            राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत.  या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र शासनाचे ८ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ८ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि.३ : महाराष्ट्र शासनाच्या ८ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी  पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

            ९ सप्टेंबर , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ सप्टेंबर  , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० सप्टेंबर , २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

            कर्जरोख्याचा कालावधी ८  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० सप्टेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० सप्टेंबर २०३३  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील  दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक मार्च १०  आणि सप्टेंबर १०   रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे ४ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ४ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

                मुंबई, दि.३ : महाराष्ट्र शासनाच्या ४  वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी  पत्रकान्वये दिली आहे.

 

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

९ सप्टेंबर , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ सप्टेंबर  , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० सप्टेंबर , २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

            कर्जरोख्याचा कालावधी ४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० सप्टेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० सप्टेंबर २०२९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील  दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक मार्च १०  आणि सप्टेंबर १०   रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षा २०२५ चा निकाल जाहीर

 ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षा २०२५ चा निकाल जाहीर

 

मुंबई, दि. ३ : ग्रंथालय संचालनालयाकडून जून २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.वर्ष २०२५ मध्ये राज्यातील २४ केंद्रांमधून एकूण १४६४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्यापैकी ८४५  विद्यार्थी उत्तीर्ण व ६१९विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. परीक्षेच्या निकालाची एकूण टक्केवारी ५८ इतकी आहे. राज्यात सर्वाधिक निकाल सिंधुदुर्ग केंद्राचा ९२ टक्के आहे.

 परीक्षेचा निकाल ग्रंथालय संचालनालयाच्या www.dol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका त्यांच्या केंद्रांवर पाठविण्यात येत आहेत.

ज्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकेत काही त्रुटी असल्यास त्याची दुरुस्ती करायची असल्यास किंवा प्राप्त गुणांबाबत फेर गुण मोजणी करायची असल्यास त्यांनी प्रत्येक विषयास प्रत्येकी १० रुपये याप्रमाणे शुल्क व अर्ज संबंधित वर्ग व्यवस्थापक यांच्याकडे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.

0000

पीएसआय' पदांसाठी विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू pl share

  

'पीएसआय' पदांसाठी विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू

राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या पुढाकाराला यश

मुंबई, दि. ३ : पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांसाठी खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याची सूचना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडली होती.

पूर्वी किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या पोलिस अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी २५ टक्के आरक्षणाच्या अंतर्गत विभागीय परीक्षा देता येत होती. या माध्यमातून अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी मिळत होती. मात्र फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ही परीक्षा बंद करण्यात आली होती.

ही परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करीत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली. याबाबत अधिकृत निर्णय घेण्यात आला आहे.

साधारणपणे पोलिस कॉन्स्टेबलना सेवाकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात पदोन्नतीद्वारे पीएसआय पद मिळते. अशावेळी त्यांना पीएसआय म्हणून फारतर दोन-तीन वर्षेच काम करता येते. परंतु विभागीय परीक्षेतून पीएसआय झालेल्या अधिकाऱ्यांना कमी वयातच पदोन्नती मिळाल्याने त्यांना पुढील २० ते २५ वर्षे पीएसआय किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदांवर कार्य करण्याची संधी मिळू शकते. यामुळे नव्या उमेदीचे, तरुण पीएसआय जोश आणि ऊर्जा घेऊन कार्यरत होतील.

या निर्णयामुळे राज्यातील मेहनती, अनुभवी तसेच तरुण पोलिस अंमलदारांसाठी पीएसआय पदाचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे. अन्यथा, त्यांना अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली असती. आता विभागीय परीक्षा त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवे दार उघडेल.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, “पोलिस दलातील मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ आणि तरुण पोलिस अंमलदारांना अधिकारी म्हणून पुढे जाण्याची संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या शासन निर्णयामुळे पोलिस दलात नवे चैतन्य निर्माण होईल.”

कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल

 कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले की, कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या ease of doing business च्या धोरणा अंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.