Thursday, 4 September 2025

महाराष्ट्रात 10 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प, शहरी विकास आणि पाणीपुरवठा यांचा समावेश आहे.

 महाराष्ट्रात 10 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. यात महामार्गबंदरेविमानतळवीज प्रकल्पशहरी विकास आणि पाणीपुरवठा यांचा समावेश आहे.

वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्ग यामुळे महाराष्ट्र जागतिक पुरवठा साखळीत क्रांतिकारी बदल घडवणार आहे. जेएनपीटी’ बंदराची क्षमता संपत आल्याने वाढवण बंदर देशासाठी मोठा पर्याय ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गाद्वारे राज्यातील 26 जिल्हे या बंदराशी जोडले जातीलज्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेवाढवण येथील  परिसरात देशातील पहिले मल्टी-मोडल हब उभे राहणार आहे. येथे पोर्टएअरपोर्टबुलेट ट्रेन आणि महामार्गाचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध असेल. या भागात चौथी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबईत युनिव्हर्सिटी टाउनशिपस्पोर्ट्स सिटीमेडिसिटी आणि इनोव्हेशन सिटी विकसित करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प

 महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांशी संवाद

 

मुंबईदि. 3 : महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी सर्वात आकर्षक डेस्टिनेशन’ बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. भारतीय विदेश सेवेतील सेवा अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून राज्य शासन विविध क्षेत्रातील बाबींसाठी नवी धोरणे आखेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील वेगाने बदलणाऱ्या पायाभूत सुविधागुंतवणूक संधी आणि राज्याच्या जागतिक स्तरावरील प्रगतीविषयी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीशासन हे केवळ स्टेट’ म्हणून नव्हे तर एक इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून प्रणाली उभी करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. यामुळे शासनाची कार्यपद्धती व्यक्तीनिष्ठ न राहता संस्थात्मक स्वरूपात उभी राहील आणि शासनाचे निर्णय व कामकाज संस्थात्मक पातळीवर रुजतील व ते कायमस्वरूपी टिकून राहतील.

मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात सार्वजनिक सुट्टी ५ सप्टेंबर ऐवजी ८ सप्टेंबरला ईद-ए-मिलाद निमित्त सुट्टीच्या तारखेत बदल

 मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात सार्वजनिक सुट्टी

५ सप्टेंबर ऐवजी ८ सप्टेंबरला

ईद-ए-मिलाद निमित्त सुट्टीच्या तारखेत बदल

 

मुंबईदि. ४ : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ईद-ए-मिलाद निमित्त सार्वजनिक सुट्टी यापूर्वी ५ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली होती. आता ही सुट्टी शुक्रवार दि. ५ सप्टेंबर ऐवजी सोमवार दि. ८ सप्टेंबरला असणार आहे. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांसाठी शुक्रवार दि. ५ सप्टेंबर ही सार्वजनिक सुट्टीची तारीख कायम ठेवण्यात येत आहे.  

राज्यात बंधुता आणि एकता टिकावी या हेतूने मुस्लीम समाजाने ईद-ए-मिलाद निमित्त काढला जाणारा जुलूस कार्यक्रम ६ सप्टेंबर ऐवजी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळेमुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील ५ सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेली सार्वजनिक सुट्टी रद्द करून ती ८ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय कार्यालये ५ सप्टेंबर रोजी नियमित सुरु राहतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 शनिवार दि ६ सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी हा हिंदूचा सण आहे. राज्यात बंधुता आणि हिंदू - मुस्लिम ऐक्य राखण्यासाठी मुस्लीम समुदायाने जुलूसचा कार्यक्रम ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शुक्रवार दि. ५ सप्टेंबर रोजीची सुट्टी आता सोमवार दि. ८ सप्टेंबर रोजी देण्यात येणार आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

 भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी

महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईदि. ३ : भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असणार आहे. अटल सेतूकोस्टल रोडसमृद्धी महामार्गमेट्रोचे जाळे यासारख्या महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावरच्या गतिमान असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेल्या भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुक्तागिरी निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत सोबत संवाद साधत महाराष्ट्रातील विविध विकास कामेमहत्वाकांक्षी योजना याविषयी माहिती दिली.

यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंतउपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोनाभारतीय विदेश सेवेतील योजना पटेलप्रतिभा पारकर-राजारामपरमिता त्रिपाठीअंकन बॅनर्जीस्मिता पंतबिश्वदीप डेसी. सुगंध राजाराम या शिष्टमंडळाचे समन्वयक यशदाचे उपमहासंचालक त्रिगुण कुलकर्णी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीमहाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ सेंटर आहे. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून राज्याचा औद्योगिक विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर असून अटल सेतूकोस्टल रोडसमृद्धी महामार्ग सारखे जागतिक दर्जाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करून विकासाच्या महामार्गावर गतिमान प्रवास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्यशिक्षणमहिला सबलीकरणपर्यटन विकासगृहनिर्माण या क्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईत परवडणारी घरांची निर्मिती करून सामान्यांना त्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करीत असल्याचे सांगत यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील हिवाळी गावातील शाळा आणि तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षक याविषयी कौतुकाने माहिती दिली. या शाळेला आवर्जून भेट दिली पाहिजेअसे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा

 कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कलम ५५ मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे.  कलम ५६ मध्ये सुधारणा करुन आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे.  कलम ६५ मधील सुधारणांमुळे अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेलअशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणेत्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणेतातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणेअतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या सुधारणांमुळे २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र केवळ सूचनापत्रांन्वये व्यवसाय सुरु करण्याबाबत अवगत करणे आवश्यक राहील.

गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

 गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरचरोजगार संधी वाढीसाठी

कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

कामगार हक्कांचे संरक्षणउद्योगांसाठी कामकाज सुलभता

            कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने  सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटकतमिळनाडूतेलंगणाउत्तर प्रदेशत्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जातेयापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहनकामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

 (विधि व न्याय विभाग)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी

३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुमन्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालनेसभागृहग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थानेप्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi