Tuesday, 1 July 2025

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वयंसेवा संस्थासेाबत सामंजस्य करार

 गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वयंसेवा संस्थासेाबत सामंजस्य करार

 

शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात मे 2025 ते मार्च 2028 या कालावधीसाठी एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 30 गावे समाविष्ट करण्यात आली असून सुमारे 3,000 शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून 3,000 एकर क्षेत्रावर शेतीविकासजलसंधारणपायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षमता वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणेशेती टिकाऊ होणे आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अशा प्रकल्पांसाठी शासनाच्या निधीचा समन्वय साधूनअधिकाधिक लाभदायी रूपात मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा प्रशासन यांच्यात औपचारिक सामंजस्य करार  देखील करण्यात यावा.

हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशनकडून दीर्घकालीन व सातत्यपूर्ण पाठींब्याची अपेक्षा व्यक्त करून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत पाणीटंचाईचे आव्हान अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे

 पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी संवर्धनासदर्भात सामंजस्य करार

 

मुंबई,दि.28 :  विदर्भात जलसंधारण व जलस्रोत विकासाचे काम होणे आवश्यक आहे.  पावसाच्या अनियमिततेमुळे या भागातील शेतकरी संकटाच्या छायेखाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवरया भागात पाण्याच्या टिकवणुकीसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घेतलेले कार्य खरोखरच उल्लेखनीय असून भरीव काम गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी  प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात जलसंधारणासाठी कामाचा व्यापक स्वरूपात विस्तार करावा. राज्यात गाव पातळीवरील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवननव्याने जलसाठवण व जलनियंत्रण रचनांची उभारणीलोक सहभाग व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून दीर्घकालीन टिकाऊ जलव्यवस्थापन यांचा समावेश करावा.

बिहारमध्ये ‘विशेष व्यापक पुनरिक्षण मोहीम’ला उत्साहात सुरुवात

 बिहारमध्ये विशेष व्यापक पुनरिक्षण मोहीमला उत्साहात सुरुवात

 

मुंबईदि.२८: भारतात संविधान हा सर्वोच्च कायदा आहे. सर्व नागरिकराजकीय पक्ष आणि भारत निवडणूक आयोग संविधानाचे पालन करतात. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२६ नुसारफक्त भारतीय नागरिकज्यांचे वय १८ वर्षांहून अधिक आहे आणि जे संबंधित मतदारसंघात वास्तव्यास आहेततेच मतदार होण्यासाठी पात्र असतात. बिहारमध्ये विशेष व्यापक पुनरिक्षण मोहीम (Special Intensive Revision - SIR) यशस्वीपणे सुरू झाली असूनसर्व राजकीय पक्षांचा सक्रिय सहभाग या प्रक्रियेत आहे. निवडणूक आयोगाकडे सध्या ७७,८९५ बूथ स्तर अधिकारी (BLO) कार्यरत आहेततर नवीन मतदान केंद्रांसाठी आणखी सुमारे २०,६०३ BLO नियुक्त करण्यात येत आहेत. या मोहीमेदरम्यानअधिकृत मतदारांनाविशेषतः वृद्धआजारीदिव्यांग (PWD), गरीब व इतर दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी एक लाखाहून अधिक स्वयंसेवक कार्यरत असतील. ECI मध्ये नोंदणीकृत राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत १,५४,९७७ बूथ स्तर एजंट (BLA) नियुक्त केले आहेत. पक्षांना अजूनही अधिक एजंट नेमण्याची मुभा आहे.

बिहारच्या सर्व २४३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विद्यमान ७,८९,६९,८४४ मतदारांसाठी नवीन गणना फॉर्म (Enumeration Form - EF) छापण्याचे आणि घरोघरी वितरणाचे काम सुरू झाले आहे. यासोबतचऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा देखील सुरू करण्यात आली आहे. या ७.८९ कोटी मतदारांपैकी ४.९६ कोटी मतदारांची नावे १ जानेवारी २००३ रोजीच्या अंतिम मतदार यादीत आधीच आहेतअशा मतदारांनी केवळ ते पडताळूनफॉर्म भरून सादर करायचा आहे. या विशेष मोहिमेत सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी BLO ना पूर्णवेळ या कार्यात गुंतवून घेत आहेत. राज्यातील ५,७४,०७,०२२ नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर SMS द्वारे देखील माहिती पाठवली जात आहेजेणेकरून नागरिकांना प्रक्रिया अधिक सोयीची आणि पारदर्शक वाटेल. या विशेष व्यापक पुनरिक्षण मोहिमेतील सर्व उपक्रम वेळापत्रकानुसार यशस्वीरित्या पुढे चालू आहेतअशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

एकल महिलांची सुरक्षा, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी धोरणात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक

 एकल महिलांची सुरक्षारोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी

धोरणात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक

-         उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे

 

मुंबई दि. 28 - राज्यातील एकल महिलांसाठी सुरक्षारोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाबाबत धोरणात्मक उपाययोजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे. यासाठी महसूलअन्न व नागरी पुरवठामहिला व बालविकास विभागआरोग्यरोजगार हमी योजना आणि ग्रामविकास विभागामार्फत एकल महिलांचा डेटा संकलित करूनत्यांना प्राधान्यक्रम देणाऱ्या योजना राबवाव्यात असे निर्देश उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी दिले.

एकल महिलांच्या समस्या आणि उपाययोजना संदर्भात आज विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधामहिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्त नैना गुंडेमहाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आर. विमलाउपायुक्त राहुल मोरेआदिवासी विकास विभागाचे सह सचिव मच्छिंद्र शेळकेरोजगार हमी योजनेचे सह सचिव अतुल कोदेसाऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णीसदस्य मिलिंद साळवे उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे म्हणाल्याविधवा घटस्फोटितपरित्यक्त्याअविवाहित अशा एकल महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा असूनआत्मसन्मानस्वाभिमानकायदेशीर जागृतीमालमत्ता स्वातंत्र्य याबाबत ठोस उपाययोजना राबविण्यात यावी.

शाश्वत विकास उद्दीष्टांवर काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी महिलांना विविध योजनेचा लाभ देणाऱ्या विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधून एकल महिलांची माहिती संकलीत करण्यात यावी. याआधारे एकल महिलांना प्राधान्याने विविध शासकीय योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात पालक सचिव आणि संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत अभियान राबविण्यासंदर्भात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सुचना दिल्या. त्यांना ओळखपत्र दिल्यास पोलीस स्थानकामार्फत सुरक्षा आणि रूग्णालयात वैद्यकीय सुविधा प्राधान्याने देणे सुलभ होणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या मालमत्तेचे जबरदस्तीने हस्तांतरण होऊ नये यासाठीही उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील एकल महिलांच्या रोजगार संदर्भातील समस्या वेगळ्या असल्याने प्रदेशाप्रमाणे त्या जाणून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यानआयुक्त नैना गुंडे यांनी आदिशक्ती अभियानांतर्गत विविध विभागाच्या माध्यमातून महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील धोरणाची माहिती दिली.

0000

संविधान उद्देशिका पार्कच्या माध्यमातून एक महत्वाचे पाऊल,संविधानातील मौलिक विचार जनतेपर्यंत पोहचतील

 संविधान उद्देशिका पार्कच्या माध्यमातून एक महत्वाचे पाऊल

- सरन्यायाधीश भूषण गवई

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर शहरातच आपल्या आयुष्याच्या अंतिम काळात क्रांतीकारक धम्मप्रवर्तन केले. या क्रांतीकारक घटनेचे स्मरण कायम राहण्यासाठी व यातून प्रेरणा घेण्यासाठी दीक्षाभूमी स्मारकाची स्थापना झाली. भौगोलिकदृष्टया भारताचा मध्यबिंदू असलेल्या झिरो माईल येथे संविधान चौक निर्माण झाला आणि आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कुल ऑफ लॉ परिसरात संविधान उद्देशिका पार्क उभा राहिला आहे. ही वास्तूही येथे भेट देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान कार्याचे स्मरण व प्रेरणा देईलअसेही ते म्हणाले. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्विकारण्याचा व त्यानंतर पहिल्याच नागपूर भेटीत संविधान उद्देशिका पार्कच्या उद्घाटनाचा योग आल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या पार्कमध्ये लावण्यात आलेली भित्तीचित्रेबाबासाहेबांचे मौलीक वाक्ये आदी बाबी उल्लेखनीय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेसह यात अंतर्भूत विविध महत्वाच्या मुल्यांबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती देत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

संविधानातील मौलिक विचार जनतेपर्यंत पोहचतील

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने संविधान उद्देशिका पार्क उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला व राज्य शासनाच्या अर्थ सहाय्याने आणि लोकसहभागातून ही उत्तम संकल्पना प्रत्यक्षात आली. या पार्कच्या माध्यमातून संविधानातील मौलिक विचार या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसह समस्त जनतेपर्यंत पोहचतील याचा महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी म्हणून सार्थ अभिमान व समाधान असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

नागपूर विद्यापीठाने देशाला पंतप्रधानांसारख्या महान व्यक्ती दिल्या. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देशाला दिले. त्याच वास्तूमध्ये संविधान उद्देशिका पार्क उभे राहिल्याने या गौरवात वृध्दी झाल्याच्या भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. विद्यापिठाच्या ई-ग्रंथालयासाठी त्यांनी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणाही केली.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आपल्या भाषणात संविधान उद्देशिका पार्कच्या उभारणीसाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या अर्थ सहाय्यासहीत अन्यबाबींचा परामर्श घेतला. तत्पूर्वी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार करण्यात आला.

संविधान उद्देशिका पार्क आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण संविधानाच्या उद्देशिकेतील मुल्यांचा अंगीकार व्हावा

 संविधान उद्देशिका पार्क आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण


 संविधानाच्या उद्देशिकेतील मुल्यांचा अंगीकार व्हावा


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मरणासाठी संविधान उद्देशिका पार्क एक महत्वाचे पाऊल


- सरन्यायाधीश भूषण गवई


संविधान उद्देशिका पार्कद्वारे संविधानातील मौलिक विचार जनतेपर्यंत पोहचतील


- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी


 


नागपूर, दि.28 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जागतिक मूल्य आणि भारतीय शाश्वत मूल्य यांची उत्तम सांगड घालत भारतीय संविधानाची निर्मिती केली असून उद्देशिका हा संविधानाचा गाभा आहे. उद्देशिकेतील मुल्यांचा अंगीकार देशातील नागरिकांनी करावा त्यामुळे देशातील ९० टक्के प्रश्न कायमचे सुटतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.


    राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कुल ऑफ लॉच्या परिसरात संविधान उद्देशिका पार्क आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे लोकार्पण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख सचिव हर्षदीप कांबळे, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, माजी मंत्री नितीन राऊत, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे-चवरे, संविधान उद्देशिका पार्क समितीचे अध्यक्ष गिरीष गांधी आणि या समितीचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयात भारतीय संविधानाचे धडे गिरविले व संवैधानिक मूल्य कृतीमध्ये आणले त्याच महाविद्यालयात संविधान उद्देशिका पार्कचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण होत आहे, ही अत्यंत महत्वाची व समाधानाची बाब आहे. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात या पार्कची कार्यपूर्ती होवून जनतेसाठी खुला होत आहे ही त्यातही महत्वाची बाब आहे. भारतीय संविधानाने सक्षम लोकशाहीची रचना करुन येथील नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मुलभूत अधिकार, समान संधीचा अधिकार व न्याय मिळवून देण्याची व्यवस्था केली आहे. यामुळेच संविधानातील मूल्यांवर चालत भारत देशाने जगात जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळविला आहे. उद्देशिका ही संविधानाचा गाभा आहे. यात निहीत मुल्यांचा सर्व नागरिकांनी अंगिकार करण्याची गरज आहे व संविधान उद्देशिका पार्कच्या माध्यमातून याची प्रेरणा येथे भेट देण्याऱ्या प्रत्येकाला मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाची नवीन इमारत बांधण्यात येईल तसेच संविधान उद्देशिका पार्कला आवश्यक सर्व सोयी सुविधा पुरविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बँकिंग व्यवहाराबाबत विश्वासार्हता निर्माण करण्यात नागरी सहकारी बँकांची भूमिका महत्वाची

 बँकिंग व्यवहाराबाबत विश्वासार्हता निर्माण करण्यात नागरी सहकारी बँकांची भूमिका महत्वाची

                                                                        - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

वर्धमान अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा रौप्य महोत्सव उत्साहात

 

नागपूर दि.२८ : नागरी सहकारी बँकांचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्र व गुजरात राज्यात असून या बँकांनी राज्याच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे. यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये बँकिंग व्यवहाराबाबत विश्वासार्हता निर्माण करण्यातही नागरी सहकारी बँकांनी महत्वाची भूमिका बजावली असल्याचे गौरवोद्गार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे काढले.

येथील वर्धमान अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयरमाजी खासदार अजय संचेतीमाजी आमदार सागर मेघेपगारिया ग्रुपचे अध्यक्ष उज्वल पगारियावर्धमान अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे अध्यक्ष अनिल पारखउपाध्यक्ष अश्विन शहा व्यासपीठावर उपस्थित होते.

बहुतांशी व्यावसायिक बँका गुंतवणुकीसह इतर बाबींमध्ये अग्रेसर असतात परंतु  देशाच्या आर्थिक विकासासाठी विविध प्राधान्यशील क्षेत्रात (प्रायॉरिटी सेक्टर) करण्यात येणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात त्या मागे असतातअसे सांगून मुख्यमंत्री म्हणालेवर्धमान बँक स्थापनेपासूनच विविध निर्देशांक आणि मानकांच्या कसोटीवर उत्कृष्ट कार्य पार पाडत आहे. विशेषतः प्राधान्यशील क्षेत्रात प्रमाणावर कर्ज वाटप करूनही शून्य टक्के एनपीए असणाऱ्या  व सातत्याने 15 टक्के लाभांश देणाऱ्या या बँकेने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

वित्तीय संस्थांचे देशाच्या विकासात मोठे योगदान असल्याचे सांगून श्री.फडणवीस म्हणालेजास्तीत जास्त वित्तीय संस्था स्थापित झालेल्या प्रदेशाची आर्थिक आणि भौतिक प्रगती जोमाने होते. या संस्था प्रगतीच्या मानक आणि विकासाच्या भागीदार ठरतात. या दृष्टीने वर्धमान बँकेने व्यावसायिकता जोपासतानाच कौशल्यपूर्ण कामकाजातून व्यावहारिकता सांभाळत चांगली वित्तीय व्यवस्था उभी केली. कर्जपुरवठ्याला प्राधान्य दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असून बँकेचीही प्रगती झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बँकिंग क्षेत्रात यापूर्वी मोठे बदल झाले तसेच काही नवी धोरणेही लागू झाली. मात्र अशा परिस्थितीतही आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून सहकारी बँकांनी व्यावसायिकतेचा अवलंब करत नवीन परिस्थितीत स्वतःला स्थापित केले. व्यावसायिक व राष्ट्रीय बँकांनादेखील ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी निर्माण झालेले तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास अवधी लागला. मात्र त्या सर्व बाबी अर्बन बँकांनी गतीने स्वीकारून ग्राहककेंद्रित सेवा देण्यासाठी सर्व सुविधांची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केला आहे. वर्धमान बँक केवळ बँकिंग क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता सामाजिक क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी पार पाडत असल्याचे ते म्हणाले.

श्री. फडणवीस यांनी वर्धमान बँकेच्या स्थापनेबाबतची आठवण यावेळी विषद केली. 1999 मध्ये वर्धमान बँकेची स्थापना झाली व त्याच वर्षी ते विधानसभेत निवडून आले. बँकेची कारकीर्द आणि आपला विधिमंडळातील प्रवास या दोन्ही बाबींचे हे रौप्य महोत्सवी वर्ष असल्याचे सांगताना या संस्मरणीय घटनेबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. वर्धमान म्हणजे वर्धिष्णू होणे किंवा समृद्ध होत जाणे. या बँकेच्या संचालक मंडळातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची अचूक निर्णय क्षमता व त्यांनी दाखवलेल्या व्यावसायिक कौशल्यामुळे हे नाव सार्थक झाले असल्याचे ते म्हणाले. बँकेची तत्व व व्यावहारिक निकषांचे पालन करत इतर सहकारी बँकाही उत्कृष्ट कामगिरी करून योगदान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काळात वर्धमान बँकेने अधिकाधिक उद्दिष्ट पूर्ण करावेअशी अपेक्षा व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी बँकेच्या रजत महोत्सवी वर्षानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.

डॉ. पंकज भोयर यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र शासनामध्ये स्वतंत्र सहकार विभागाची निर्मिती केली ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब असल्याचे सांगितले. वर्धा व नागपूर या जिल्हा बँकांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून पुनरुज्जीवन झाल्याने मोठी मदत झाल्याचे ते म्हणाले. राज्य सहकारी बँकेने ग्राहकांची सायबर क्राईमच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी स्थापन केलेल्या केंद्राच्या मदतीने राज्यातील इतर जिल्हा बँकांनाही या संदर्भात मार्गदर्शन केले जात आहे. ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब असून सहकारातून समृद्धी साधल्या जाईलअसा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

माजी खासदार अजय संचेती यांनी उत्तम व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून बँकेने केलेल्या वाटचालीबद्दल गौरवोद्गार काढले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना बँकेचे संचालक अनिल पारख यांनी बँकिंग संबंधातील सर्व सुविधा ग्राहकांना वेळोवेळी पुरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे सांगितले. बँकेच्या विविध शाखांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

माजी आमदार सागर मेघेउज्वल पगारिया यांनी बँकेच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमास शुभेच्छा दिल्या. वर्धमान अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा प्रवास व संक्षिप्त परिचय चित्रफितीच्या माध्यमातून सादर करण्यात आला. बँकेला प्रगतीपथावर नेण्यात विशेष योगदान देणारे संचालक मंडळातील विविध पदाधिकारी व सदस्यांचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमास आमदार कृष्णा खोपडेप्रवीण दटके उपस्थित होते. यावेळी संचालक मंडळातील अतुल कोटेचादिलीप रांकाराजन धाड्डाहितेश संकलेचाहेमंत लोढाआशिष दोशी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi