Sunday, 1 June 2025

कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

 कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा


– मंदार कुलकर्णी


 


 मुंबई, दि. 5 : प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतिमान आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे, असे मत मायक्रोसॉफ्टचे अधिकारी मंदार कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.


   टेक-वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात ‘शासकीय कामकाज प्रभावीपणे कसे करावे’ या विषयावर मंदार कुलकर्णी बोलत होते.


   मंदार कुलकर्णी म्हणाले, गुगल, डॉक्ससारख्या डिजिटल साधनांद्वारे फाईल तयार करणे, ती सुरक्षित जतन करणे आणि थेट ईमेलद्वारे पाठवणे शक्य होते. त्यामुळे कागदपत्रांची देवाणघेवाण अधिक वेगाने होते आणि वेळेची बचत होते. डिजिटल साधनांचा वापर करून प्रशासनिक कामकाज अधिक सुलभ करता येते. मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट हा एक एआय-संचालित डिजिटल सहायक असून, तो विविध कार्यालयीन कामकाजात मदतीसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.


 डेटा विश्लेषणासाठी पिव्होट टेबल्स सारख्या सुविधांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणातील डेटा वर्गवारीनुसार सादर करता येतो. डिजिटल युगात सायबर सुरक्षेचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करताना श्री. कुलकर्णी म्हणाले, वैयक्तिक माहिती, शासकीय कागदपत्रे किंवा कार्यालयीन डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नियमित बॅकअप व विश्वासार्ह अँटीव्हायरस वापरणे अत्यावश्यक आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनातील कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रश्नोत्तर सत्रात त्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.


***

मीरा-भाईंदर महापालिकेकडील विकासकामांचा

 मीरा-भाईंदर महापालिकेकडील विकासकामांचा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. 5 :- मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात  सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आढावा घेऊन विकासकामे गतीने करण्याच्या सूचना  यंत्रणेला दिल्या.

मंत्रालय येथे परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह पुरातत्वपरिवहनमहसूलपर्यावरण आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेमीरा-भाईंदर महापालिकेकडील विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याबरोबरच ती विहित कालमर्यादेत करावीत. महसूल विभागाने बी.एस.यू.पी. योजनेंतर्गत यापुर्वी हस्तांतर केलेल्या जागेपैकी सद्यस्थितीत झोपडपट्टी असलेल्या जागेत पीपीपी तत्त्वावर इमारती बांधकामांसाठी जागा मीरा भाईंदर महापालिकेला हस्तांतर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा.

विकासकामांचा आढावा घेताना परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले कीशिवसृष्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू करावेखाडी किनारा विकसित करणे व स्काय वॉकची जागा रिकामी करून काम सुरू करावेचेना रिव्हर फ्रंट 18 मीटर जागेचे भूसंपादन करावेमहापालिका मुख्यालय भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी वर्ग करावापर्यटन स्थळ विकासशिवसृष्टी प्रकल्पकांदळवन उद्यान या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. घोडबंदर किल्ला व परिसरात कामे करण्याबाबत महापालिकेस परवानगी देण्याबाबतही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी निर्देश दिले.


रस्ता सुरक्षा निधीतील कामांसह निधी वापराबाबत नियमावली करावी

 रस्ता सुरक्षा निधीतील कामांसह निधी वापराबाबत नियमावली करावी

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. 5 :-  रस्त्यावरील होणारे अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी रस्ता सुरक्षेला अधिक महत्त्व देणे गरजेचे आहे. यासाठी  रस्ता  सुरक्षा  निधीतून  प्राधान्याने घेण्यात येणाऱ्या कामांसह निधी वापराबाबत नियमावली तयार करावीअसे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात रस्ता सुरक्षा निधीबाबतऑटो-रिक्षा व मिटर्स टॅक्सी भाडे नाकारण्याच्या तक्रारीसंदर्भात उपाययोजना करणेमोटार वाहन विभागातील ऑनलाईन बदली धोरण आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जाहिरात धोरणाबाबत बैठक झाली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवारसहसचिव राजेंद्र  होळकरएस. टी. महामंडळाचे अधिकारी श्री. देशमुख यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

रस्ता सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेयासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात यावी. जनजागृतीसाठी ब्रँड अँबेसिडरची नियुक्ती करावी. सर्व रस्त्यांवर दिशादर्शक फलक लावण्यात यावेत. याबरोबरच रस्त्यावर झेब्रा क्रॉस यासह आवश्यक मार्किंग चिन्हे करण्यात यावीत.

एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी जाहिरात धोरणाचा मसुदा तयार करावा. जाहिरात व पार्सल सेवेतून एस. टी. महामंडळास अधिकचे उत्पन्न मिळाले पाहिजे याचे नियोजन करावे. उत्पन्न वाढीसाठी कोल्ड स्टोरेज सारखा प्रकल्प राबविण्याचा महामंडळाने विचार करावा. तसेच प्रवाशांना ऊनवारा पाऊस याचा त्रास होऊ नये म्हणून या पुढील काळात नवीन एस.टी निवारे बांधतांना ते बंदिस्त पद्धतीचे  बांधावेत तसेच एस.टी निवारे पी.पी.पी. तत्वावर करण्याबाबतचाही अभ्यास करण्यात यावा.

सर्व मीटर रिक्षांना इंडिकेटर लावण्याच्या सूचना परिवहन प्राधिकरणाला दिल्या जातील तसेच बाईक टॅक्सी मधून रोजगार निर्माण होणार असल्याने या योजनेमध्ये काही सुधारणांबाबत आवश्यक मार्ग काढला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मोटार वाहन विभागात राबविण्यात येणारे ऑनलाईन बदली धोरण सर्वसमावेशक असावे. राज्य शासनाच्या अन्य विभागात ऑनलाइन बदली धोरण कशा प्रकारे राबवले जाते याची माहिती घेण्यात यावीअसे निर्देश परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिले.

०००००

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता व गतिमानता

 कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे शासकीय कामकाजात

पारदर्शकता व गतिमानता

- एनआयसीचे महासंचालक अभिषेक सिंग

 

मुंबईदि. 25 : तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा जीवनाचा भाग होत असून शासकीय कामकाजातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू झाला आहे. ‘एआय’च्या वापरामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता व गतिमानता येते. मात्र एआयचा वापर करताना सावधानता बाळगावीअसे प्रतिपादन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे महासंचालक तथा इंडिया एआय मिशनचे अभिषेक सिंग यांनी केले.

            महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक" हा उपक्रम सुरू झाला. या उपक्रमाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर श्री. सिंग यांनी माहिती दिली. यावेळी वस्तू व सेवा कर विभागाचे आयुक्त आशिष शर्मामहाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या निवासी आयुक्त आर. विमला आदी उपस्थित होते.

            केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या मिशन ‘एआय’संबंधीची माहिती देऊन श्री. सिंग यांनी शासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कशा प्रकारे वापर होत आहे याविषयी सविस्तर विवरण केले. 

अभिषेक सिंग म्हणाले कीबँकिंगआरोग्यशेतीन्यायदान अशा सर्वच क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होत आहे. हे तंत्रज्ञान परिवर्तनशील असून सातत्याने त्यात बदल होत आहेत. शासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे एकाच माहितीचा विविध योजनाउपक्रमांसाठी वापर करता येतो. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये भारतीय मनुष्यबळच ‘एआय’वर काम करत आहे. भारतात ‘एआय’ वापरासंबंधीचे कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. या मनुष्यबळाचा वापर भारतातील शासकीय कामकाजात ‘एआय’च्या वापरासाठी करण्याचे केंद्र शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी केंद्र शासन एआय कोश तयार करत असून राज्याकडून डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे भाषिणीभारत जेनइंडिया ‘एआय’ अशी ‘एआय’वर आधारित अँप्लिकेशनही केंद्र शासनाने तयार केली आहेत.

महाराष्ट्रातील विस्तार प्रकल्प हा सुद्धा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असून याद्वारे कृषि क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे चॅटबॉटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अतिशय सोप्या पद्धतीने मिळत आहेत. तसेच अनेक स्टार्टअपही एआयच्या क्षेत्रात काम करत असून महाराष्ट्र त्यामध्ये आघाडीवर असल्याचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला.

अचूक व दर्जेदार डेटा मिळणे हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामधील आव्हान आहे. अनेकदा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही त्याला पुरविण्यात आलेल्या माहितीवर आधारित उत्तरे देतो. मात्रती माहिती अचूक आहे का याचा विचार मानवी बुद्धिमत्तेद्वारेच केला जाऊ शकते. त्यामुळे शासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित टूलचा वापर करताना प्रत्येकाने सावधानता बाळगायला हवीअसेही श्री. सिंग यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. शर्मा यांनी आभार मानले.

००००

भारतीयोनी ने विदेश मे बनते मंदिर

 


बालविवाह रोखण्यासाठी बालिका पंचायत सुरू करा,बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई,pl shate

 बालविवाह रोखण्यासाठी बालिका पंचायत सुरू करा

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 13 : स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांच्या समुहात बालविवाह होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे निदर्शनात आले आहे. मजूर आणि कामगारांच्या बालकांना त्याच ठिकाणी राहता यावे यासाठी क्षेत्रातील बालगृहांबाबत माहिती व जनजागृतीसंदर्भात मोहीम राबविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. जनजागृतीसाठी बालिका पंचायत सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बालविवाह रोखण्याच्या उपाययोजनासंदर्भातबाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळणेसंदर्भातदि चिल्ड्रेन एड सोसायटी संदर्भातविधवा महिलांच्या कृती दलासंदर्भातमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मदत कक्ष कामाचा आढावा मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आला. आयुक्त नयना मुंडेउपायुक्त राहूल मोरेउपसचिव श्री. भोंडवेउपसचिव श्री. कुलकर्णी आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या कीबालविवाह मुक्त राज्य करण्याच्या दिशेने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी मोहिम राबविण्यात यावी. तालुकास्तरावर माध्यमिक शाळांत बालिका पंचायत सुरू करण्यात यावे. समवयस्क मुली आपल्या समस्या या माध्यमातून मांडू शकतीलजेणेकरून बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. याचबरोबर बालकांसाठीमुलींसाठी असलेल्या योजनेची माहिती या बालिका पंचायतच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मुलींपर्यंत पोहोचवता येईल. तसेच बालविवाहास जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांसहीत सोहळ्यास उपस्थित असलेल्यांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

 राज्यातील ४६८ बालसंगोपन केंद्रातील एक लाख १० हजार बालकांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित लाभ तत्काळ देण्यात यावा. या योजनेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी गृहभेटी देण्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी दिले. एकल आणि विधवा महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी पाठपुरावा करावा. कोविड काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठीच्या योजना सर्व विधवा महिलांसाठी लागू कराव्यात.

मानखुर्द येथील द चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या डागडुजीचे काम आणि संरक्षण भिंतींचे काम गतीने करण्यात यावे. दिव्यांग बालगृहाचे नव्याने करण्यात येणारे बांधकाम परिपुर्ण सोयीसुविधांसह उभारण्यात यावे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्प डेस्क उभारण्यात यावा. तसेच या लाभार्थी महिलांना आर्थिक साक्षर करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी दिल्या.

मेट्रोसह राज्यात दळणवळण सुविधांचे जाळे व्यापक करण्यावर भर

 महाराष्ट्राला नागरी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी आवश्यक सहकार्य करणार

- केंद्रीय नगरविकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर

मेट्रोसह राज्यात दळणवळण सुविधांचे जाळे व्यापक करण्यावर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुबंई, दि. 13 : महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यासाठी तसेच नागरी क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व सहाकार्य केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडून  करण्यात येईल,असे प्रतिपादन केंद्रीय नगरविकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केले.

            सह्याद्री अतिथिगृह येथे केंद्रिय नगरविकास मंत्री श्री. खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  बैठकीत राज्यातील नागरी क्षेत्रातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांच्यासह मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रिय नगरविकास मंत्री श्री.खट्टर यांनी महाराष्ट्रातील मेट्रो नेटवर्कचा सविस्तर आढावा घेऊन मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मेट्रोसारखे प्रकल्प निश्चितच गरजेचे आणि उपयुक्त आहेत असे अधोरेखीत केले.  महाराष्ट्रातील  मेट्रो प्रकल्पात पन्नास टक्के केंद्र सरकार आणि पन्नास टक्के राज्य सरकार या पद्धतीने भागीदारी करण्याच्या संदर्भात सकारात्मकता दर्शवली. तसेच राज्याच्या पुढील मेट्रो प्रकल्प तसेच नगरविकास विभाग अतंर्गत करावयाच्या विविध प्रकल्पातील अनुंषगिक बाबींमध्ये आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. त्याबाबतचे प्रस्ताव विभागांनी केंद्राकडे सादर करावेत असे सूचीत केले. तसेच  महाराष्ट्रात नागरी क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने नगरविकास आणि इतर संबंधित विभागांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्‌धतीने काम सुरु असून  विविध  प्रकल्पांच्या व्यापक आणि अधिक  प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल असे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले कीमुंबई मेट्रोसह  महाराष्ट्रात दळणवळण सुविधांची व्यापक उपलब्धता करण्यात येत असून मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. रेल्व, बस व मेट्रो यासारख्या वाहतुकीच्या विविध माध्यमांतून प्रवाश्यांना एकात्मिक  तिकीट प्रवास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून पुण्यातील नवीन दोन मेट्रो प्रकल्पाच्या बाबतीत केंद्रिय विभागाकडून मंजूरी मिळावी. मेट्रो प्रकल्प राज्याने आपल्या निधीतून उभारले असून त्यात केंद्राकडून पन्नास पन्नास टक्के भागीदारी केल्यास राज्याला वाढीव निधी प्राप्त होईलज्यातून अधिक विस्तृत प्रमाणात मेट्रोचे काम पुढे नेता येईल. त्याचप्रमाणे  मुंबई आणि ‘एमएमआर’ क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अन्य गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थी निकषांत आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. केंद्राने अमृत योजनेतंर्गत राज्याला जो निधी उपलब्ध करुन दिला आहे,  त्याचा योग्य विनियोग करण्यास राज्याचे प्राधान्य आहे.  स्वच्छ भारत अभियानात राज्यात प्रभावी काम सुरु असून २०२३ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक प्राप्त करत उत्तम कामगिरी बजावलेली आहे.अशाच पद्धतीने प्रभावीरित्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य आणि निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा,असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी  सांगितले. 

बैठकीत मुंबई मेट्रो लाईन तीनमहामेट्रो अंतर्गत नागपूर,पुणे व इतर मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांचा तसेच गृहनिर्माणअमृत योजना, म्हाडायासह अन्य नगरविकासच्या विविध योजनांच्या कामांसंदर्भात सविस्तर सादरकीरण करण्यात आले. बैठकीस सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

Featured post

Lakshvedhi